सम्पादकीय : प्रतिशोध साँध्दै पक्राउ

सम्पादकीय

कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) का अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता अनुसन्धानका नाममा मंगलबार साँझ पक्राउ गरिएको छ। थापाथलीस्थित कान्तिपुर मुख्यालयको सिरोहियाको कार्यकक्षमै प्रवेश गरी प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र गाडीमै जनकपुर लगिँदै छ।

सिरोहियाको नागरिकतामा कैफियत छ भने राज्यले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान र पक्राउ गर्न नपाउने होइन। नागरिकताको विषयमा कुनै पनि नाममा उनलाई विशेष प्रकारको उन्मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर, त्यसमा राज्यको नियत सफा हुनुपर्छ। सिरोहियालाई जसरी पक्राउ गरियो, त्यसमा राज्यको नियत प्रतिशोधपूर्ण देखियो।

स्वयं सिरोहिया कसुरदार हुन् कि होइनन् भन्ने अनुसन्धानले देखाउला। सिरोहियाको नागरिकताबारे परेको उजुरीदेखि पक्राउ पर्दासम्मको अवस्था हेर्दा यस प्रकरणमा राज्य सफा हात लिएर प्रवेश गरेको देखिएन। पक्राउको क्रममा सिरोहियाले आफूसँग कुनै सोधपुछसम्म नगरिएको बताएका छन्। गृह प्रशासनको नियतमा प्रश्न उठाउने यस्ता प्रशस्त आधार छन्।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अघिल्लोपटक राहदानी र नागरिकता प्रकरणमा पदबाट हट्नुपरेदेखि नै मूलधारका सञ्चार माध्यमविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै  विषवमन गर्दै आएका हुन्। राहदानी र नागरिकता विवाददेखि हाल आएर सहकारी प्रकरणमा ‘मिडिया कभरेज’प्रति उनको तीव्र असन्तुष्टि खुला रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ।

प्रमाणका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा मिडियामा आएका रिपोर्टहरूलाई लिएर पत्रकार, सम्पादक र सञ्चालकहरूविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने मात्रै होइन, आफ्ना कोही पनि आलोचकहरूमाथि जाइलाग्ने उनको स्वभाव संसदमा पनि देखिइसकेको छ। सार्वभौम संसदको रोस्ट्रममा उभिँदासमेत उनले सोमबार सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति माग गर्ने विपक्षी दलका सांसदहरू र मिडियाविरुद्ध निकै असहिष्णु र पदीय मर्यादाभन्दा तल झरेर प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए। लामिछानेले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि लगाएको लाञ्छना हेर्ने हो भने त्यो देशको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति हो भन्दा पनि शर्माउने अवस्था छ।

जब राज्यले विवेक गुमाउँछ, ऊ असहिष्णु र प्रतिक्रियात्मक बन्दै जान्छ। यो शैलीमा राज्य चल्दा प्रामाणिक आधारमा गरिएका कामले पनि विश्वसनीयता र वैधता हासिल गर्न सक्दैन। फौजदारी कसुरसम्बन्धी कारबाहीको पहिलो सर्त प्रक्रियागत स्वच्छता हो। राज्यका पदाधिकारी एवं निकायले कुनै प्रवृत्त भावना राखेर नागरिकमाथि धरपकड गर्न पाउँदैनन्। अनुसन्धान गर्ने निकायले कसैको दबाब, प्रभाव र इशारामा काम गर्न पनि हुँदैन। सिरोहियाको पक्राउ प्रकरणमा गृह प्रशासन सर्वथा प्रतिशोधपूर्ण र कलुषित भावनासहित प्रस्तुत भएको छ।

राज्य कुनै व्यक्तिको लहड, सनक वा प्रतिशोधमा चल्नुहुँदैन। कसैका कमजोरीको ढाकछोप गर्ने र धोइपखाली गर्ने औजार पनि बन्नुहुँदैन। गृहमन्त्री एक व्यक्ति होइन, यो त संस्था हो। संस्थाले व्यक्तिलक्षित कारबाही गर्न थाल्ने हो भने त्यसले आफू संस्था हुनुको भाव गुमाउँछ। तर, गृहमन्त्री रवि लामिछानेमा अहिले ‘म छैन त कोही छैन’ भन्ने खालको विप्लवकारी सोच हावी भइरहेको छ।

सहकारीमा सर्वसाधारणले दुःख गरेर जम्मा गरेको अरबौँ पैसा अपचलनमा नाम जोडिँदा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग चर्कँदो छ। उनी जोडिएका एकपछि अर्को प्रकरण सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यही मौकामा मुलुकको एक प्रमुख सञ्चारगृहका सञ्चालकमाथि धरपकड गरेर एकातिर आफूतिर सोझिएको आमनागरिकको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने र आफूमाथि प्रश्न गर्ने मिडियाको घाँटी निमोठ्ने प्रयास उनले गरेका छन्। नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने लामिछानेको यो शैली थप निन्दनीय छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अहिलेको कठिन आर्थिक अवस्थामा व्यवसायीको मनोबल गिर्न नदिने र पर्याप्त अनुसन्धान नगरी व्यवसायीमाथि धरपकड नगर्ने बताएका थिए। सामान्यतः ‘क्याबिनेट’ प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सरकारको नीति हो। सञ्चार उद्यमी सिरोहियाको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाएर गरिएको यस धरपकडले देशको उद्योगी व्यवसायी समुदायको मनोबल गिराउन खोजिँदै छ। के अहिलेको सरकारको नीति र प्राथमिकता यही हो त?

शासन–सत्तामा हुनेहरूले आलोचक प्रेस मन पराउँदैनन्। स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रेसप्रति उनीहरूको प्रायः वक्रदृष्टि देखिने गर्छ। उनीहरू आलोचना रुचाउँदैनन्, बरु मिडियालाई आफ्नो कृत्रिम विज्ञापन (प्रोपोगान्डा) को औजार मात्र बनाउन चाहन्छन्। आफ्ना गल्ती, कमजोरी र भ्रष्ट आचरणको ढाकछोप गर्न खोज्छन्। मिडियालाई तर्साउने, दबाबमा राख्ने र उस्तै परे बदनाम गर्ने नीति लिन्छन्। वास्तवमा यो तानाशाही सोच हो। कुनै पनि सभ्य अनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो रवैया सुहाउँदिलो र सह्य हुन सक्दैन।

प्रेसमाथिको दमन सिधै ‘मिडिया कन्टेन्ट’मा चासो र हस्तक्षेपका रूपमा मात्र आउँदैन। यो त अनेक बहाना र रूप धारण गरेर आउँछ। गृहमन्त्री लामिछानेले उनलाई प्रश्न गर्ने मिडियामाथि घोषितरूपमै दागा धर्दै आएका छन्। त्यसकारण उनको प्रत्यक्ष स्वार्थ, निर्देशन र इशारामा गरिएको यो कारबाहीले सन्देह थपेको छ। यस खालको अराजक र तानाशाही शैलीले गृह प्रशासन चलाउने हो भने त्यो सरकार र सिंगो राज्यकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्नेछ। शक्ति दुरुपयोगको यस शृंखलाले कुनै पनि बहानामा मान्यता पाउनुहुँदैन।