मन्त्री भन्छन् : एमसीसी पेस गरेर अमेरिकालाई सन्देश दिन संसद बैठक डाकिएको हो

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बोर्ड बैठक अर्को साता वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयमा बस्दैछ। बैठकका ६ वटा एजेन्डामा नेपाल सम्झौता तेश्रो नम्बरमा छ।

अमेरिकाले सो बोर्ड बैठकअघि नै एमसीसी–नेपाल सम्झौता अनुमोदनबारे ठोस निर्णय लिन नेपाल सरकार र संसदभित्र रहेका प्रमुख राजनीतिक दललाई ताकेता गरिरहेको छ। तर, सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलबीच एमसीसीबारे ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। 

एमसीसी बोर्ड बैठककै दिन संसद् बैठक आह्वान गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता पेस गर्नकै लागि मंसिर २८ देखि संसदका दुवै सदनको बैठक आह्वान गरिएको एक मन्त्रीले बताए। 

‘प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अघि बढाउनेबारे सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य दलसँग पटक-पटक छलफल गरिसक्नुभएको छ। फेरि पनि छलफल हुनसक्छ,’ जसपाका नेता ती मन्त्रीले भने, ‘एमसीसी तत्कालै अनुमोदन हुन नसके पनि संसद् बैठकमा पेस गर्न सकिए अमेरिकालाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकिने बुझाइ प्रधानमन्त्री देउवाको छ।’

‘संसदमा प्रस्तुत गरेर अमेरिकालाई सकारात्मक सन्देश दिन एमसीसी बोर्ड बैठककै दिन संसदका दुवै बैठक आह्वान भएको हो,’ उनले भने। 

ओली सरकारकै पालामा एमसीसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा पेस भएको थियो। तर, यो अहिलेसम्म संसदमा छलफलको एजेन्डा बन्न सकेको छैन। 

केही दिनअघि चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति बनेपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन हुने बताएका थिए। उनले अमेरिकामा एमसीसी बोर्ड बैठक डाकिनु र संसद् बैठक एकैदिन पर्नु केवल संयोग मात्र भएको बताएका थिए। 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने एमसीसी अनुमोदनबारे सत्तारुढ दलबीच कुनै छलफल नभएको बताए। 

‘एमसीसी अनुमोदनबारे सत्तारुढ दलबीच छलफल भएको छैन। एमसीसी अघि बढाउन दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ,’ प्रचण्डकै भाषामा उनले भने।  

गुरुङले सम्झौतामा रहेका कतिपय विवादास्पद प्रावधान संशोधन नभएसम्म एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा माओवादी केन्द्र नरहेको दाबी गरे।  

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषय नेपाल र अमेरिकाबीच हुने सबैजसो द्विपक्षीय छलफलका प्रमुख एजेन्डा बन्ने गरेको छ। अघिल्लो महिना नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग एमसीसीबारे नेपाल सरकारको धारणा मागेका थिए। प्रत्युत्तरमा मन्त्री खड्काले एमसीसीको संसदीय अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोसिस भइरहेको जवाफ दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी तत्काल संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए। यदि संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसी अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग अन्य मुलुकलाई दिने चेतावनी पनि उनले दिएका थिए। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग लुले मंसिर २८ को बोर्ड बैठक अघि नै निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए। स्वदेश फर्किनुअघि नेपाली पत्रकारसँग कुरा गर्दै लुले एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाललाई दिन लागिएको सहयोग अन्यत्र जानसक्ने बताएका थिए। उनले एमसीसी बोर्ड बैठकले डिसेम्बर १४ मा यसबारे समीक्षा गर्ने बताएका थिए। तर, बोर्ड बैठकले सामान्य समीक्षा मात्रै गर्छ वा एमसीसी अन्तर्गतको नेपाललाई घोषित सहयोग फिर्ताको निर्णय लिन्छ भन्नेबारे खुलाएका थिएनन्। 

एमसीसीबारे सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै मतभेद छ। सोमबार राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइमा समेत सत्तारुढ दलका सांसदहरुबीच यसबारे मतभिन्नता देखिएको थियो। सत्ताकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीको बाबु्राम भट्टराई पक्ष एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि एमसीसी अनुमोदनबारे आफ्नो स्पस्ट धारणा बाहिर ल्याएको छैन। एमालेले सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति भएपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।

एमसीसीमा संशोधन खोजेका सत्ता घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यो सम्झौता यथास्थितिमा पास गर्दा नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीति ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को हिस्सेदार बन्ने र त्यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध हुने धारणा राख्दै आएका छन्। 

सन् २०१७ मा एमसीसी मुख्यालय र नेपाल सरकारबीच नेपालको उर्जा पूर्वाधार र सडक विस्तारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालमा खर्चिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौतामाथि अर्थ मन्त्रालयले चार महिनाअघि विभिन्न प्रश्न उठाएपछि एमसीसी मुख्यालयले एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला आकर्षित नरहेको प्रष्ट पारेको थियो। उसले एमसीसी नेपालको कानुनमाथि नहुने समेत बताएको थियो। 

यद्यपि एमसीसीको जवाफप्रति नेपालका दल विश्वस्त देखिएका छैनन्। जसका कारण सम्झौता चार वर्षदेखि नेपालमा अल्झेको छ।