युनिकोड
सरकारले तीन सचिवको दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ।
‘आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिव दरबन्दी थपबारे निर्णय लिने सम्भावना छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा एक प्राविधिक र एक प्रशासनतर्फ सचिवको दरबन्दी थपिनेछ। त्यसैगरी लगानी बोर्डमा एक सचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएसँगै त्यहाँ सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका सुशील तिवारीलाई अब लगानी बोर्डमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। त्यसैका लागि बोर्डमा नयाँ दरबन्दी खडा गर्न लागिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अवकाश पाउनै लागेका प्रशासन सेवा तर्फका एकजना र प्राविधिक सेवातर्फका एक सहसचिवलाई बढुवा गर्न दुई सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको हो।
हाल लोकसेवा आयोगमा रहेका सहसचिव शंकरप्रसाद खरेललाई सचिव बनाउन प्रशासनतर्फको पद सिर्जना गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। खरेलले माघ ४ गते निजामती सेवाबाट अवकाश पाउँदैछन्। २०४४ साल साउन १ मा सेवा प्रवेश गरेका उनी ५८ वर्षे उमेरहदका कारण निवृत्त हुँदैछन्। खरेल २०६९ फागुन २६ मा सहसचिवमा पदोन्नति भएका थिए।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको भनसुनमा सचिव पदको दरबन्दी सिर्जना खोजिएको बताउँछन्।
‘अवकाश पाएर घर जान लागेका सहसचिवले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर सचिवमा बढुवा हुन खोज्नु बिल्कुल गलत हो। यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।
प्राविधिक सेवाका एक सहसचिव पनि चाँडै अवकाश पाउने क्रममा छन्। उनले पनि अवकाश पाउनुअघि सचिवमा बढुवा पाउन राजनीतिक दौडधुप गरिरहेका छन्।
‘केही सहसचिवले राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा सचिवमा बढुवा पाउन दौडधुप गरेका छन्। लहडमा सचिव थप्ने र घटाउने कुराले राम्रो नतिजा दिँदैन,’ ती अधिकारीले थपे।
तीन वटा दरबन्दी थपिएपछि सचिवको संख्या ७५ पुग्नेछ। अहिले संघ र प्रदेशका विभिन्न सरकारी निकायमा ७२ सचिवको दरबन्दी छ।
साविकको सचिव दरबन्दी नै आवश्यकताभन्दा बढी देखिएका बेला अवकाश पाउन लागेका केही सहसचिवलाई बढुवा गरिदिन सचिवको दरबन्दी थप्नु गलत रहेको प्रशासन विज्ञहरु बताउँछन्।
सामान्यतः एउटा मन्त्रालयमा एक मात्रै सचिव भए पुग्छ। तर अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा दुईदुई सचिवको दरबन्दी छ। ती मन्त्रालयमा सचिव दुई जना भएपनि उनीहरुको जिम्मेवारी अनुसार कार्यसम्पादन र चित्तबुझ्दो छैन। दुई सचिव भएका अधिकांश मन्त्रालयमा सचिवहरु बीच कामको समन्वय समेत राम्रो छैन। उनीहरुबीच काममा डुप्लिकेसन आउने समस्या समेत उस्तै छ।
सचिवको नयाँ दरबन्दी थपिँदा राज्यलाई थप व्ययभार पर्छ। सचिवले पाउने तलब र पेन्सन खासै धेरै नभए पनि उनीहरुको कार्यालयका लागि थप कर्मचारी, कार्यकक्ष व्यवस्थापन जस्ता कुराले स्वभाविक रुपमा सरकारी खर्च बढ्ने हुन्छ।
१० सहसचिव सरुवा
संघीय मामिला मन्त्रालयले १० सहसचिवको सरुवा गरेको छ। सामान्यतयाः सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने अभ्यास रहे पनि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले हालैका दिनमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै सहसचिव सरुवा गर्न थालेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार ८ जना प्रशासन सेवाका, एक जना स्वास्थ्य सेवाका र एक इन्जिनियरिङ सेवाका गरी १० सहसचिवको सरुवा गरेका हुन्। मन्त्रालयले सरुवा भएका सहसचिवको सूची औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याएको छैन।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हालै काठमाडौ महानगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रही सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा तानिएका राजेश्वर ज्ञवाली गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। उनी अब चाँडै कुनै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जान दौडधुपमा लागेका छन्। मन्त्री बालकृष्ण खाणसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण उनी गृह मन्त्रालयमा सरुवा पाएको चर्चा सिंहदरबारका कर्मचारीबीच चलेको छ।
राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्रमा रहेका सहसचिव दीर्घ मैनाली प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। त्यसैगरी नवलपरासीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेकी मनमाया भट्टराई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएकी छिन्।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मन्त्रालयमा रहेका सचिव झक्क आचार्यको सोही प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। विगतमा लामो समय गृह मन्त्रालयमा रही हाल कर्णालीको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सचिव रहेका चक्रबहादुर बुढा अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको निकटताका कारण उनी अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएको बताइन्छ।
अर्का सहसचिव श्रवणकुमार तिमिल्सिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका छन्। उनी झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। उनी पनि लामो समय गृह मन्त्रालयमा काम गरेका कर्मचारी हुन्। अख्तियारकै प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले गृह मन्त्रालयमा सरुवा पाएका छन्।
बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका शिवकुमार कार्कीको समावेशी आयोग, ललितपुरमा सरुवा भएको छ।
सहसचिव भरत अर्याल सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्र्तगतको स्थानीय विकास पूर्वाधार विभागको झोलुंगे पुल डिभिजन महाशाखामा सरुवा भएका छन्। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सहसचिव रिता जोशी भण्डारीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ।
प्रतिक्रिया