भूपू गोर्खाको मुद्दामा वार्ता गर्न राजदूत आचार्यले पाए ‘म्यान्डेट’, होला त्रिपक्षीय संवाद?

भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतसँग संवाद गर्न बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतसँग वार्ता गर्न राजदूत आचार्यलाई निर्देशन दिएका छन्। 

राजदूत आचार्यको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी सम्मिलित वार्ता समिति बनाउने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो। 

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार परराष्ट्रले समितिलाई मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमोदन गर्ने सोच बनाएको छ। 

‘मन्त्रिपरिषदबाटै समितिलाई अनुमोदन गराउने कि भन्नेबारेमा समेत छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने। 

गतसाता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आचार्यलार्ई राजदूत नियुक्त गरेकी थिइन्। आचार्य केही सातापछि कार्यभार सम्हाल्न बेलायत जाने तयारीमा छन्। उनले बेलायत उड्नुअघि भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका काठमाडौमा रहेका प्रतिनिधिसँग समेत भेटेर छलफल गर्दैछन्। 

परराष्ट्रका अधिकारीका अनुसार मन्त्री खड्काले भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा बेलायतसँग पहिले आफ्नो तहबाट संवाद गर्न र त्यसपछि त्रिपक्षीय वार्ताका लागि गृहकार्य गर्न भनेका छन्। 

‘राजदूत आचार्य लन्डन गएपछि बेलायत सरकारसँग संवाद गरी नेपाल, बेलायत र आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय वार्ताका लागि पहल गर्नुहुनेछ। परराष्ट्रमन्त्रीले उहाँलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने। 

भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, परराष्ट्रले राजदूतस्तरमै समिति बनाउन गृहकार्य गरेको हो।​

समितिको प्रश्नः बेलायत तयार, तर नेपाल सरकार किन चुप?
सरकारले वार्ता समिति गठन नगरे नेपालकेन्द्रित सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने संघर्ष समितिले चेतावनी दिइसकेको छ। आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाका नेपालमा रहेका प्रतिनिधिले शुक्रबार काठमाडौँमा आन्तरिक छलफल गर्दैछन्। 

बेलायत सरकार भूतपूर्व गोर्खाका माग सम्बोधनका विषयमा नेपालसँग संवादका लागि तयार रहे पनि नेपाल सरकारले वार्ता समिति बनाउन तदारुकता नदेखाएको समितिको आरोप छ। 

संघर्ष समितिका नेपाल संयोजक कृष्णबहादुर राईले तत्काल वार्ता समिति गठन गरी बेलायत सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाउन माग गरे। 

संघर्ष समितिले नेपालका तर्फबाट वार्ता समिति बनाएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मुद्दाबारे बेलायतसँग संवादको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि समिति बनाउन तर्फ चासो नदिएको राईले बताए।​

अन्तिम सम्झौतामा आफैँ साक्षी बसिदिने परराष्ट्रमन्त्रीको आश्वासन 
तीन साताअघि भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर रहेको र राजदूत आचार्य बेलायत गएपछि त्रिपक्षीय वार्ताका लागि गृहकार्य गर्ने आश्वासन दिएका थिए। उनले त्रिपक्षीय समितिले सहमति गरेपछि हुने अन्तिम सम्झौतामा आफू समेत साक्षी बस्ने आश्वासन भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिलाई दिएका थिए। 

मन्त्री खड्काले भूतपूर्व गोर्खाका संगठनबीच मागका विषयमा एकमत नदेखिएको भन्दै साझा सहमति बनाएर आउन समेत सुझाएका थिए। 

‘परराष्ट्रमन्त्रीले त्रिपक्षीय समितिले सहमति गरेपछि हुने अन्तिम सम्झौतामा आफू समेत साक्षी बस्छु भन्नुभएको छ। त्यसबेला उहाँ बस्नुहोला कि नहोला हेर्दैैै जाऊँ,’ संयोजक राईले भने। 

नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समिति बन्न भएको ढिलाइप्रति भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिएका छन्। किनकि, गत अगस्टमा बेलायतमा भएको १३ दिन लामो अनशनपछि नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच गत डिसेम्बर २१ भित्र त्रिपक्षीय वार्ता समिति बनाउने सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति अनुसार समिति बनाउन नेपाल सरकारले आनाकानी गरेको आरोप आन्दोलनरत गोर्खाले लगाएका छन्। नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन नगरिदिँदा त्रिपक्षीय वार्ता समिति गठन अल्झिएको उनीहरुको भनाइ छ।

‘बेलायत वार्तामा बस्न तयार देखिन्छ। तर, हाम्रै सरकारले किन ढिलाई गरिरहेको हो बुझ्न सकिएन,’ संयोजक राईले भने। 

गत अगस्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले लन्डनमा १३ दिन सडकमै अनशन राखेको थियो। नेपाल, बेलायत सरकार र समितिबीच डिसेम्बरभित्र त्रिपक्षीय वार्ता थाल्ने र मार्च २०२२ भित्र भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने कार्ययोजनासहित लिखित सहमतिपछि अनशन स्थगित भएको थियो। 

तर नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन नगरेपछि अब मार्च २०२२ भित्र गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउन सम्भव नदेखिएको भूतपूर्व गोर्खाको भनाइ छ।

त्रिपक्षीय वार्ता समिति बन्नुअघि नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका तर्फबाट भिन्दाभिन्दै आन्तरिक समिति बन्नुपर्ने हुन्छ। भूतपूर्व गोर्खाका तर्फबाट समिति बनिसके पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट समिति बनाउन बल्ल प्रक्रिया बढेको हो। 

त्यस्तै, बेलायत सरकारले पनि आफ्नो तर्फको समितिबारे नेपाली पक्षलाई जानकारी दिएको छैन। तर उसले नेपालले समिति बनाउन के गरिरहेको छ भन्दै एक महिना घि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जानकारी चाहिँ मागेको थियो। 

‘नयाँ राजदूत बेलायत बेलायत आएपछि वार्ता प्रक्रिया तत्काल थाल्न अनुरोध गर्दै पत्राचार भइसकेको छ,’ जानकार अर्का अधिकारीले भने।​

के-के हुन् भूपू गोर्खाका माग? 
सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ। 

बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ। उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन्। हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्। 

नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिकसरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। समान पेन्सन र तलबका लागि भूतपूर्व गोर्खाहरुले आन्दोलन सुरु गर्दा ३० देखि ४० हजारको संख्यामा गोर्खा भूपू सैनिक थिए। तर, अहिले धेरै भूपू सैनिकको निधन भइसकेको छ।

सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने गत अगस्टमा सहमति भएको थियो। 

प्रधानमन्त्री देउवा र बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसबीच स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा चार महिनाअघि भएको भेटमा त्रिपक्षीय वार्ता समिति बनाएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा संवाद थाल्ने सहमति बनेको थियो।