युनिकोड
दुईपटक विघटन भएर ब्यूँतिएको प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल कहिले सकिँदैछ? आगामी मंसिरमा कि फागुनमा? यो मितिबारे संविधानविद्हरुको मत बाझिएको छ।
केही कानुनविद्हरुले मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बताएका छन् भने केही कानुनविद्हरुले फागुनमा मात्रै कार्यकाल सकिने तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन ०७४ साल मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको थियो। निर्वाचन भएको मितिका आधारमा हेर्ने हो भने आगामी मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ।
तर, मंसिरमा निर्वाचित भएका सांसदहरुको शपथ ग्रहण भने फागुन २० गते भएको थियो। शपथ खाएको दिनदेखि कार्य प्रारम्भ भएको मानिने हुनाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा मात्रै पूरा हुने कानुनविद्हरुको जिकिर छ।
२०७४ मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा र मंसिर २१ गते ४५ जिल्लामा आम निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेश सभातर्फ ७४ जना निर्वाचित भएका थिए। बाँकी मंसिर २१ गतेको निर्वाचनबाट चुनिएका हुन्।
संविधान अस्पष्ट
नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भने पनि कार्यकाल सकिएको मिति कुनलाई मान्ने भन्नेबारे स्पष्ट लेखिएको छैन। संविधानले भनेको ५ वर्ष निर्वाचन भएको मितिबाट सुरु हुन्छ कि शपथग्रहण पछि भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन।
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’
धारा १७७ मा प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी पनि यस्तै व्यवस्था छ। अगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ।
अदालत भन्छ : ५ वर्ष नपुगी विघटन नगर
यसअघि दुईपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताइदिएको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था रहेसम्म ५ वर्ष पहिले विघटन गर्न मिल्दैन।’
संविधानमा ५ वर्ष कार्यकाल हुने उल्लेख छ। तर त्यो ५ वर्ष निर्वाचन भएको मितिलाई मान्ने कि शपथग्रहण गरेको मितिलाई भन्ने सर्वोच्चले पनि प्रस्ट्याएको छैन।
अब सरकारले आगामी मंसिरलाई कार्यकाल मानेर चुनावको घोषणा गर्ने कि फागुनलाई? यसबारे न संविधानले स्पष्ट पारेको छ, न सर्वोच्चको फैसलाले।
तर, संविधान र अदालतले स्पष्ट नभने पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ को उपदफा (१) ले भने मंसिरमै निर्वाचन गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ।
उक्त दफामा निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिने उल्लेख छ।
संविधानविद्को मत बाझियो
संविधानका ज्ञाताहरुको तर्क पनि यस विषयमा विभाजित छ। विगतको अभ्यास पनि विभाजित नै छ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘बाहिरको अभ्यास र हाम्रो विगतको अभ्यास हेर्दा समय सकिनुभन्दा केही पहिले नै निर्वाचन गर्ने गरिएको छ। यही सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्छ। अर्को संसद आएर काम सुरु गर्छ।’
अधिवक्ता आचार्य निर्वाचन भएको मितिलाई ५ वर्षको डेडलाइन मान्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘मङ्सिरकै मितिलाई आधार बनाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ।’
त्यसो त स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा पनि कार्यकालको विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो।
आयोगले सुरुमा निर्वाचन भएको मितिलाई नै आधार मानेर यसपटक निर्वाचन गरायो। असोजमा निर्वाचित भएका केही जनप्रतिनिधिले ५ वर्ष पूरा नभई हटाउन लागिएको भन्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
तर, सर्वोच्चले आयोगमा निर्णयमा रोक लगाएन र निर्वाचन सम्पन्न भएर अगाडि नै नयाँ जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेका छन्।
यो अभ्यासले पनि मंसिरलाई नै आधार मान्नुपर्ने बताउँछन् डा.आचार्य। ५ वर्ष पुग्नुभन्दा पहिले नै प्रक्रिया सुरु गरेर मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि आउनुपर्ने आचार्यको मत छ।
तर, नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्व कानुनमन्त्री एवम् पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको मत आचार्यको भन्दा फरक छ।
संविधानले ५ वर्ष भनेकाले शपथग्रहणको मितिबाट ५ वर्ष हिसाव गर्नुपर्ने र यसअघिको अभ्यास पनि यस्तै रहेको खरेलले नेपालखबरलाई बताए।
‘यसअघि संविधानसभाको हकमा पनि हामीले शपथग्रहण गर्दाकै मितिलाई आधार मानेका थियौं’ खरेलले भने, ‘संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नभएपछि विगतका अभ्यासलाई आधार मान्नुपर्छ। त्यसो गर्दा फागुन २० गते मात्रै ५ वर्ष पूरा हुन्छ।’
तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्न त्यही मिति नै पर्खनुपर्छ भन्ने पक्षमा खरेल पनि छैनन्। संसद त अभ्यासबाट पनि चल्ने उनको तर्क छ।
उनी भन्छन्, ‘कानुनले यो मितिबाट सुरु भएर यो मितिमा सकिन्छ भन्दैन। ५ वर्ष मात्रै भनेको छ। योभन्दा अगाडि जेलाई आधार मानियो, अहिले पनि त्यसैलाई आधार मान्नु पर्ला नि त।’
स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको मिति अगावै अर्को चुनाव गर्नुपर्छ भनेकाले पहिल्यै गर्दा समस्या नभएको तर प्रतिनिधि सभाको हकमा यस्तो प्रष्ट उल्लेख नभएको खरेलले बताए। फरक–फरक मितिमा निर्वाचन भएकाले पनि शपथग्रहणकै मितिलाई आधार मान्नुपर्ने खरेलको सुझाव छ।
संसद विघटन गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
अब संसदीय चुनावको मिति तोक्दा संसद विघटन गर्नुपर्दैन भन्ने प्रश्नमा भने कानुनविद्हरु एकमत छन्। तर, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ उनीहरुको मत बाझिएको छ।
५ वर्षे कार्यकाल कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रष्ट भएपछि मात्रै निर्वाचनअघि संसद विघटन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि प्रष्ट हुने उनीहरुको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतले बीचमा संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेको थियो, तर ५ वर्ष पूरा भएपछि हुने निर्वाचनमा सर्वोच्चको फैसलामा पनि रोकतोक नरहेको कानुनविद बताउँछन्
‘हामीलाई त पहिले नै चुनाव भए पनि केही फरक पर्दैन। पहिले नै विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्छ भनेर लागेकै हौं। जहिले चुनाव भए पनि फरक पर्दैन। ५ वर्ष पूरा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुलाई त फरक पर्न सक्छ नि?’, एमाले नेता खरेल सरकारलाई प्रश्न गर्छन्।
अर्का पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ पनि खरेलकै तर्कमा सहमत छन्। उनी पनि शपथग्रहणकै मितिलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँछन्।
तर, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पुनः उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
स्थानीय तहमा पुरानाको कार्यकाल नसकिँदै नयाँ जनप्रतिनिधि पठाइसकिएको र यो व्यवहारमा पनि लागू भइसकेको बताउँदै श्रेष्ठले अहिले पनि आयोगले त्यही नियम ल्याउन सक्ने बताए।
‘निर्वाचित भएको मितिले’ वा ‘शपथग्रहण भएको मितिले’ भन्ने उल्लेख नभएकाले अब आयोग र सरकारले जसरी पनि व्याख्या गर्न सक्ने श्रेष्ठको तर्क छ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि जस्तै गरे सर्वोच्चले पनि नरोक्ने उनी बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘५ वर्ष कार्यकाल पूरा भएर निर्वाचन गर्ने भन्ने हो। तर आयोगले फेरि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने हो भने राजीनामा दिएर आउ भन्न सक्छ।’
नियमित रुपमा हुने निर्वाचनमा संसद विघटन गर्नु नपर्ने उनले बताए। तर, संसदको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहँदै चुनावको घोषणा गर्ने हो भने चाहिँ संसद विघटन गर्नुपर्ने, जसलाई सर्वोच्चले रोकेको अर्का एक कानुनविदले बताए।
प्रतिक्रिया