युनिकोड
बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि आइतवार बसेको कार्यदल बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ।
रिक्त मन्त्रालयमा पदपूर्तिका लागि दाबेदारको संख्या टुंग्याउन बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो।
सत्तारुढ दलहरुलाई दिने मन्त्रालय टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको कार्यदल अलमलमा परेपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई समस्या भएको छ।
कार्यदल बैठकले विभिन्न विकल्प निकालेको माओवादी केन्द्र सचेतक तथा कार्यदलका सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले बताए।
उनका अनुसार कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालयको दाबी नछोडेकाले निर्णयमा पुग्न नसकिएको हो।
‘आजको बैठकबाट निर्णय गर्न नसकेपछि विकल्पका निर्णयहरु निकालेका छौँ', उनले भ ने, 'यसबारे अब संसदीय दलका नेताहरु टुंगो लगाउँछन्।’
यता, कार्यदलका संयोजक तथा सांसद रामकृष्ण चित्रकार सोमबार बेलुकासम्म निर्णय हुनसक्ने बताउँछन्।
‘केन्द्रमा त कांग्रेसले निर्णय गरेर मन्त्री पठाइसकेको छैन, प्रदेशमा किन हतार गर्नु?’ उनले भने, ‘अब केही दिन लाग्छ। आजैभोलि मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने सम्भावना छैन।’
गत मंगलबार गठित कार्यदलको बैठक ४ पटक बस्दा पनि छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको हो।
हाल बागमती सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रबाट ४ जना मन्त्री छन्।
सहमतिअनुसार कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय लिँदा, माओवादीले ३ वटा र एकीकृत समाजवादीलाई २ वा एकीकृत समाजवादी तथा हाम्रो नेपाली पार्टीलाई १–१ मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मन्त्रालय नदिएर संसदीय समितिको सभापति दिने जनाएको छ।
एकीकृत समाजवादीले २ वटा नभइ नहुने अडान लिएकाले भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई चुतौती परेको छ।
माओवादीले पाइसकेको ४ वटा मन्त्रालय छोड्ने सम्भावना न्यून रहेको बताउँदै जम्कट्टेलले कांग्रेसलाई गलाएर ५ वटासम्म दिने रणनीतिमा छन्।
यसो भएमा कांग्रेस ५, माओवादी केन्द्र ४ र एकीकृत समाजवादीलाई २ वटा मन्त्रालय भागबन्डा लाग्न सक्छ।
प्रतिक्रिया