सीमा सुरक्षाको लागि ‘डिजिटल बोर्डर प्रणाली’ तत्काल लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमाको सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले खुला सीमाबाट हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन, आधुनिक उपकरण तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न दिर्नेशन दिइन्।

उनले आवश्यक स्थानमा पर्याप्त बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरी सीमा निगरानी र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन समेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्।

उनले लागूऔषध ओसारपसार, हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थको अवैध कारोबार, मानव तस्करी, भन्सार छली, रोहिंग्यासहित विदेशी नागरिकको अवैध प्रवेश तथा अन्य सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि अध्यागमन, भन्सार, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत सम्बन्धित निकायबीच तथ्याङ्क र सूचना आदानप्रदान हुने एकीकृत डिजिटल बोर्डर व्यवस्थापन प्रणाली तत्काल निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिइन्।

उनले भनिन्, ‘नेपाल–भारत, नेपाल–चीन खुला सिमानाबाट हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र प्रविधि मैत्री बनाउन सुरक्षा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति, स्रोत साधन, आधुनिक उपकरण तथा पूर्वाधार सहित सुदृढ बनाई आवश्यक स्थानहरूमा पर्याप्त बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरी सीमा निगरानी र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, र लागु औषध नियन्त्रण, हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थको अवैध ओसारपसार, मानव तस्करी, भन्सार र छली, रोहिंग्या लगायत विदेशी नागरिकहरूको अवैध प्रवेश तथा अन्य सीमा अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि अध्यागमन, भन्सार, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा अन्य सम्बन्धित निकाय बीच आवश्यक तथ्याङ्क, डाटा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली विकास गरी डिजिटल बोर्डर व्यवस्थापन प्रणाली यथाशीघ्र निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौँ।’

समितिले सीमा सुरक्षामा खटिएका निकायबीच गस्ती, निगरानी, सूचना आदानप्रदान र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान  कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन समयअनुकुल बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ।