युनिकोड
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन उपसमिति असफल भएको छ।
चारवटा विषयमा सहमति नजुट्दा उपसमितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई बुझाएको छ। उपसमितिले ४ वटा विषय पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउन राय दिएको छ।
केही विषयमा सहमति आवश्यक रहेको भन्दै जेठ ५ मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि अहिले समिति १० सदस्यीय छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा उपसमिति निर्णयमा पुग्न सकेन।
त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि पूर्ण समितिबाट टुंगो लगाउन उपसमितिले सुझाव दिएको समितिका सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिइन्।
मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि उपसमितिमा टुंगो लाग्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया