युनिकोड
कात्तिक दोस्रो हप्ता कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार निर्माण भएको सय दिन पुग्नेछ। त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिना अवधिमा सरकारले गरेका कामहरूको चर्चा गर्नेछन्। यसमा ‘कूटनीतिक उपलब्धि’ को फेहरिस्त पनि पक्कै छुट्ने छैन।
कागज वा भाषणमा देखिने उपलब्धि एउटा कुरा हो। तर, दुई ठूला पार्टी मिलेर निर्माण गरिएको सरकारलाई विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र र महत्त्वपूर्ण संगठनहरूले कति विश्वास गर्छन् र महत्त्व दिन्छन् भन्ने कुरा मंगलबार (२९ असोज) सुरु भएको सांघाई कोअपरेसन फोरम (एससीओ) को समिटमा नेपाल प्रतिनिधिशून्य भएको घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ।
अर्थतन्त्र, जनसंख्या र भूगोलका दृष्टिले एससीओ सबैभन्दा वैश्विक संगठन हो, जसको सदस्यताका लागि नेपालले धेरैअघि नै आवेदन दिएको थियो। सदस्य बन्ने अवसर प्राप्त नगरे पनि यस संगठनमा नेपाल ‘डायलग पार्टनर’ को हैसियतमा छ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन, पाचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारत, एघारौँ ठूलो अर्थतन्त्र रुसका अलावा पछिल्लो समय तीव्ररूपमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका मध्यएसियाली मुलुकहरू रहेकाले ‘एससीओ’ लाई सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको संगठन मानिन्छ।
यसैगरी सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेका भारत (पहिलो) र चीन (दोस्रो) पनि यसै संगठनमा छन्। भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो मुलुक रुस, तेस्रो ठूलो मुलुक चीन, सातौँ ठूलो मुलुक भारत र नवौँ ठूलो मुलुक कजाखस्तान पनि यही संगठनमा आबद्ध छन्।
आर्थिक, जनसांख्यिक र भौगोलिक आकारका दृष्टिले ठूला मुलुकहरू आबद्ध भएकाले मात्र होइन, चीन, भारत, पाकिस्तान, रुसजस्ता मुलुकहरू यस संगठनको सक्रिय सदस्य छन्। त्यसैले भूराजनीतिक दृष्टिले पनि यो संगठन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
यही कारण १ असार २०५८ (१५ जुन २००१) मा घोषणा गरिएको ‘एससीओ’ को सदस्यताका लागि नेपालले २०६३–०६४ ताका आवेदन दिएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले सदस्यताको यस्तो अपेक्षा गरेको थियो।
सदस्यताका लागि आवेदन दिए पनि नेपालले ९ चैत २०७२ मा मात्र ‘एससीओ’ मा ‘डायलग पार्टनर’ का रूपमा प्रवेश पायो। ‘डायलग पार्टनर’ को हैसियतबाट स्तरोन्नत भएर सदस्य बन्ने अपेक्षा नेपालले राख्दै आएको छ।
यस संगठनमा चीन, भारत, रुस र पाकिस्तानका अलावा इरान, उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाखस्तान र बेलारुस सदस्य छन्। अफगानिस्तान र मंगोलिया ‘अब्जर्भर’ (पर्यवेक्षक) को हैसियतमा छन् भने नेपालसँगै अजरबैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, टर्की र श्रीलंका ‘डायलग पार्टनर’ का रूपमा छन्।
सदस्य र पर्यवेक्षक राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखले एससीओ समिटमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्छन्। समिटका सन्दर्भमा यी महत्वपूर्ण राष्ट्रका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गर्ने अवसर सदस्य वा पर्यवेक्षक राष्ट्रलाई हुन्छ। यही कारण पनि नेपालले यसको सदस्यताको चाहना राखेको हो।
तर, दुई ठूला पार्टी मिलेर ‘बलियो सरकार’ निर्माण हुँदासमेत समिटमा नेपालले सामान्य प्रतिनिधि पठाउने गरी निम्तो समेत प्राप्त गर्न सकेन।
‘एससीओ’ को इश्लामावाद समिटमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छिङ, रुसी प्रधानमन्त्री मिखाइल मिसुस्टीन, बेलारुसका प्रधानमन्त्री रोमन गोलोभचन्को, कजाखस्तानका प्रधानमन्त्री ओल्जज बेक्टेनोभ, उज्वेकिस्तानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला निग्मातोभिच इरानका उपराष्ट्रपति (पहिलो) मोहम्मद मोखबर सो समिटमा सहभागी हुँदै छन्।
आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री शेरबाज सरिफले गर्नेछन् भने भारतको प्रतिनिधित्व विदेशमन्त्री एस. जयशंकर गर्नेछन्। उनी पनि इश्लामावाद पुगिसकेका छन्।
‘डायलग पार्टनर’ को हैसियतमा भएपनि नेपालले ‘एससीओ’ को समिटमा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा पाउनुपर्ने हो। तर, कूटनीतिक स्रोतहरुले बताए अनुसार २९–३० असोजमा हुने ‘एससीओ’ को इस्लामावाद समिटका लागि नेपालले निम्तो नै प्राप्त गरेको छैन।
यस्ता महत्त्वपूर्ण जमघटमा काठमाडौँबाट प्रतिनिधि पठाउन नसकेको स्थितिमा सम्बन्धित मुलुकका राजदूतलाई प्रतिनिधिको रूपमा पठाउने चलन छ। संयोगवस आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानमा नेपालको राजदूतावास छ। तर, निम्तो नै प्राप्त नभएकाले इश्लामावादस्थित नेपाली राजदूतावासका कुनै पनि अधिकारी समिटमा सहभागी नहुने भएका छन्।
त्यसो त, तीन महिना बित्न लागिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले दुई छिमेकी भारत र चीन भ्रमणको पनि निम्तो पाएका छैनन्।
संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औँ महासभामा भाग लिने क्रममा ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता भएको थियो। त्यो भेटवार्तामा पनि ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए। जवाफमा मोदीले छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्ने आश्वासन दिए। तर, उनले ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएनन्।
प्रतिक्रिया