युनिकोड
नेकपा एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।
पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै बुधबार (पुस १०) बसेको सचिवालय बैठकले उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा कम्तीमा ७ जना पदाधिकारीको असहमतिका बाबजुद प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् र कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गराइछाडे।
पाण्डेलाई कस्तो स्पष्टीकरण सोधिएको थियो र उनले के जवाफ दिएकी थिइन् त? एमाले मुख्यालय च्यासल स्रोतले नेपालखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले धेरै जसो कुरा पार्टीले गरेको नीतिगत निर्णय नै स्मरण गराएकी छन्।
महासचिवले सोधेको त्यो स्पष्टीकरण
असोज २५ गते प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त भएको भन्दै एमाले केन्द्रीय कार्यालयको भवन शिलान्यास गरे। जबकि, धेरै नेताले सो जग्गा दानमा पाइएको कीर्तिपुर पुगेपछि मात्र थाहा पाए।
स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। पूर्वउपाध्यक्ष डा भीम रावल, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना लगायतले आपत्ति जनाइन्।
पाण्डेले साढे पाँच लाख सदस्य रहेको पार्टीले विवादित व्यवसायीको दान स्वीकार गर्न नहुने पाण्डेले उल्लेख गरेकी थिइन्।
जग्गा दान लिन गरिएका सबै तयारी विवादमा परेपछि अध्यक्ष ओलीले कात्तिक ४ गते आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाए। अपरान्ह बैठक बस्यो।
आफूले शिलान्यास गरिसकेको जग्गामा विवाद निम्त्याएको भन्दै सचिवालय बैठकमा ओली उनै नेताप्रति खनिए।
नाम नलिई उनले नेताहरूमा अराजकता बढेको टिप्पणी गरे। उनी यति रुष्ट थिए– बैठक सकिएलगत्तै जग्गा दानबारे विरोध गर्ने रावल, पाण्डे र तिम्सेनालाई महासचिव शंकर पोखरेलमार्फत् स्पष्टीकरण सोध्न लगाए।
पोखरेलले कात्तिक ६ गते स्पष्टीकरण पत्र पठाए।
त्यसको पहिलो अनुच्छेदमा पार्टी कार्यालय भूकम्पले भत्किएको, भाडामा बसेको च्यासलको भवन पनि बाढी पस्दा महत्त्वपूर्ण कागजात नोक्सान भएको उल्लेख गरेका छन्।
दोस्रो अनुच्छेदमा बल्खुमा फेरि कार्यालय बनाउन नयाँ मापदण्ड (खोला किनारबाट थप २० मिटर छोड्नुपर्ने) ले नदिएको पाण्डेलाई जानकारी गराएका छन्।
र, तेस्रो अनुच्छेदमा भने किन व्यवसायीको सहयोग लिएर पार्टी कार्यालय बनाउन लागियो भन्ने खुलाएका छन्। सो निर्णय विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ।
‘पार्टी कार्यालय भवन निर्माणको लागि जमिन र स्रोत दुवै अपर्याप्त रहिरहेकै समयमा पार्टीका शुभेच्छुकबाट जमिन दान सम्बन्धी प्राप्त प्रस्तावलाई पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको ३८ औँ बैठकले उपयुक्त र आवश्यक ठहर गरी निर्णय गर्यो,’ पोखरेलको हस्ताक्षर रहेको स्पष्टीकरणमा छ, ‘पार्टी अध्यक्षबाट शिलान्यास गरिएको पार्टी कार्यालय भवन र जग्गा प्राप्तिका सन्दर्भमा पार्टीको संस्थागत निर्णय विपरीत सामाजिक सञ्जालमार्फत् तपाईंले दिनु भएको अभिव्यक्तिले नेकपा (एमाले)को विधान २०४९ (२०७८ संशोधन सहित) को धारा ८० को उपधारा ३ उल्लंघन गरेको र पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्याउने देखिएकोले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको ३९ औँ बैठकको निर्णयअनुसार तपाईंलाई सोही विधानको धारा ८१ बमोजिमको कारबाही किन गर्नु नपर्ने हो? सोको आधार र कारणसहित सात (७) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न अनुरोध छ।’
पाण्डेको जवाफ
पाण्डेले आफ्नो अडान कायम राखेर तीन पृष्ठको जवाफ फर्काएकी छन्। उनको जवाफी स्पष्टीकरण भने सीमित पदाधिकारीलाई मात्र उपलब्ध गराइएको एमाले मुख्यालय च्यासल स्रोतले नेपालखबरलाई बताएको छ।
स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा चलानी नम्बर उल्लेख नभएको भन्दै उनले पार्टीभित्रको राजनीति आरम्भदेखिको विषय उठाउँदै एमालेले पटकपटक अघि सारेका कार्यक्रम पनि स्मरण गराइएको छ।
‘यता दसैँको व्यस्तताको बीचमा अप्रत्याशित असोज २४ गते अपरान्ह कार्यालय सचिवको नामवाट भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थितिको सूचना प्राप्त भयो,’ पाण्डेले जवाफमा एसएमएस समेत खुलाएकी छन्, ‘जसमा उक्त कार्यक्रमको बारेमा कुन निकायबाट कहिले र कसरी निर्णय भयो भन्ने आधिकारिकता उल्लेख थिएन।’
उनले जग्गा दिने दानवीरको नाम पदाधिकारी बैठकमै गोप्य राखिएपछि आवाज उठाएको खुलाएकी छन्।
‘सचिवालयको बैठक बस्ने तर जमिन सहयोग गर्ने व्यक्तिको नाम पदाधिकारीकै बीचमा पनि अपारदर्शी किन भन्ने कुराले स्वाभाविक मा मेरो मन र मष्तिष्कमा उब्जिएको प्रश्नहरू मन्थन हुन थाल्यो। विचार मन्थनको निचोडले मलाई सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारप्रति थप दृढ बनायो,’ पाण्डेले प्रष्टीकरणमा थप लेखेकी छन्, ‘सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको समयमा सरकारवादी मुद्दाहरू खेपिरहेको व्यक्तिसँग सहयोग लिँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ कुराले पार्टीमाथि प्रश्न उठने त हैन भन्ने चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै थियो।’
पदाधिकारी तहबाटै जमिनदाताको बारेमा अनविज्ञता रहेको आशयको कुरा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भइसकेको विषयमा पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्न मनासिव नहुने उनको तर्क छ।
‘...पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको विषय बनाउने कुरा न्यायसंगत हुँदैन, त्यसमा पनि ‘लोकतन्त्रलाई सिद्धान्त मात्र हैन, व्यवहार ठान्ने पार्टी’ले यस्ता विषयलाई कारबाहीको विषय बनाउन सोच्नु मात्रै पनि न्यायिक हुन सक्दैन भन्ने मरो बुझाइ हो,’ उनले थपेकी छन्।
उनले सरकारसँग मुद्दा लडिरहेका व्यक्तिसँग सहयोग लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै प्रश्न पनि उठाएकी छन्।
‘अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। जमिन उपलब्ध गराउने व्यक्तिको सरकारवादी मुद्दाहरू अदालतमा कायमै छ। यो अवस्थामा प्रतिवादीसँग प्रधानमन्त्रीले सहयोग लिएको तस्बिर आँखामा झलझली राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कति दह्रो मन र विश्वासका साथ मुद्दा लड्न सक्छ होला?’ उनले प्रश्न उठाएकी छन्।
प्रतिक्रिया