प्रतिनिधि सभाको २ वर्ष : कानुन निर्माणको सुस्त गतिबाट सांसदहरू नै दिक्क

२०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाले दुई वर्ष पूरा गरेको छ। यो दुई वर्षमा प्रतिनिधि सभाको ४ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। पाँचौँ अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ, टुङ्गो छैन। 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाले दुई वर्षमा कानुन निर्माणको हिसाबमा खास उत्साह जगाउन सकेको छैन। ४ वटा अधिवेशन सकिँदा संसदले नियमित सहित जम्मा १७ वटा विधेयक मात्रै पारित गर्न सकेको छ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि संसदले धेरै नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। प्रतिनिधि सभाले अघिल्लो कार्यकाल (२०७४–२०७८) मा बनाउन नसकेका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हालको संसदलाई छ। तर, सुरुको २ वर्ष विधि निर्माणको गति धिमा देखिएको छ। 

यो दुई वर्षमा पारित भएका १७ विधेयकमध्ये पनि ६ वटा नियमित विधेयक छन्। हरेक वर्ष आउने विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई छोड्ने हो भने यो दुई वर्षमा पारित भएका भएका विधेयक ११ वटा मात्रै हुन्। 

यस अवधिमा पारित भएर प्रमाणीकरण भएका विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ रहेका छन्। 

त्यसैगरी, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० रहेका छन्। 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यो दुई वर्षमा सरकारी र गैरसरकारी गरी संसदमा ४० विधेयक दर्ता भएका छन्। त्यसमा पनि कतिपय विधेयक विभिन्न कारणले निष्क्रिय भए। विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य मन्त्री भएपछि २ वटा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगे, सरकारले १ विधेयक फिर्ता लियो, केही प्रतिस्थापन विधेयकहरू ६० दिनभित्र काम गर्न नसक्दा निष्क्रिय भए।

सन्तुष्ट छैनन् सांसद 
कानुन निर्माणको हालको गतिमा सांसदहरू नै सन्तुष्ट छैनन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ज्ञानु बस्नेत (सुवेदी) कानुन निर्माणको हालको गति हेर्दा सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन्। 

बस्नेतले भनिन्, ‘हामी सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। कामहरू हुँदै नभएको चाहिँ होइन, केही विधेयक पारित भयो। तर, जुन गतिमा हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन।’

२०७९ मंसिरमा निर्वाचन भएर पुसमा संसद सुरु भए पनि सुरुवातको केही समय संसदले विभिन्न जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दा तथा समिति गठन हुन पनि समय लाग्दा विधेयकमा धेरै काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत, सभामुख/उपसभामुख निर्वाचन, दफावार छलफलका लागि केही विधेयकहरू समितिमा पठाउने र आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुने काम मात्रै हुन सकेको थियो। ०७९ पुसमा सदन सुरु भए पनि २०८० भदौमा मात्र संसदीय समिति गठन हुन सक्यो। 

विधि निर्माणको गति धिमा हुनुमा संसदभन्दा बढी सरकार जिम्मेवार रहेको सांसद बस्नेतको टिप्पणी छ। सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा संसदले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको उनले बताइन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण कयौँ कानुन बनाउन आवश्यक भए पनि सो अनुसार सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएको बस्नेतको तर्क छ। 

‘अहिले पनि ४ महिना भइसक्यो सदन नचलेको, सदन सुरु भएपछि अलि गतिमा काम हुन्थ्यो। सदन नहुँदा सांसदहरू आ आफ्नो क्षेत्रमा पुग्नुहुन्छ, समितिको कोरम पनि पुग्न सक्दैन, छलफल हुन सक्दैन। पहिलो वर्षमा बरू सदनले काम पाएको थियो, अहिले झन् अप्ठेरो स्थिति देखिएको छ। सभामुख आफैँ बारम्बार संसदलाई बिजनेस मागिरहनुभएको छ। संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको भएरै होला सायद सरकारले अधिवेशन बोलाउन पनि ढिलाइ गरिरहेको छ। यो एकदमै दुःखद हो,’ बस्नेतले भनिन्। 

नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्ती पनि सदनको कामसँग सन्तुष्ट छैनन्। 

‘दुई वर्षको यो अवधिमा हामीले जति कानुन बनाउनुपथ्र्यो, जति विधेयकहरू पारित गर्नुपथ्र्यो त्यति नभएको एकदमै सत्य हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हामी सबैलाई यो कुरा महसुस भएको छ। वास्तवमा संघीय संसद्, त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभा र संसदीय समितिको मुख्य काम भनेको कानुन निर्माण नै हो। तर हामी कानुन निर्माणमा केन्द्रित नभएर विकास निर्माणमा बढी, कानुन निर्माणमा कम केन्द्रित हुँदा बाहिर पनि आलोचना हुन थालेको छ। हामी कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन सकेनौँ भन्ने हामी सांसदलाई पनि लागेको छ, हाम्रो दलहरूलाई पनि लागेको छ, समिति र स्वयम् सभामुखलाई पनि यो कुरा महसुस भएको छ।’

सरकार स्वयम् र सरकारमा रहेका दलहरूले कानुन निर्माणको यो सुस्तता हटाउन अहिले पहल थालेको घर्तीको दाबी छ।   

‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबीचमा एउटा खालको समझदारी भएको छ, कि संसदीय समितिमा जति पनि विधेयक विचाराधीन छन्, तिनलाई मुुख्य प्राथमिकता दिएर समितिले अघि बढाउने र सांसदहरूले पनि संसदीय समितिमा सक्रियतापूर्वक कुनैपनि बैठक नछोडिकन काम गर्ने, हिउँदे अधिवेशनमा ती विधेयकलाई सदनमा पेस गर्नेगरी काम हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ र सोही अनुसार काम पनि अघि बढेको छ। अहिले करिब १९/२० वटा विधेयक समितिमा विचाराधिन छन्। हरेक समितिमा फोकल पर्सन नै तोकेर काम अघि बढाइको छ,’ घर्तीले भनिन्।  

सरकारले सदनलाई बिजनेस दिने विषयमा पनि अहिलेको कार्यदलले आवश्यक परामर्श गर्ने उनले बताइन्। 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजार यो दुई वर्षमा संसदले बनाएका कानुनको अवस्था हेर्दा सन्तुष्ट हुनसक्ने ठाउँ नरहेको अनुभव सुनाउँछिन्। कानुन निर्माणको थलोमा पहिलो अनुभव संगाल्दै गर्दा मीजारले विधि निर्माणको गति धिमा हुनुको दुईवटा कारण देखेकी छन्, पहिलो : जनता र कार्यकर्तालाई सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो भनेर बुझाउन सकिएन। दोस्रो : सदनमा/समितिमा आएका विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने समयसीमा तोकिएको छैन। 

मिजारले भनिन्, ‘कानुन निर्माणको गति एकदमै सुस्त, यसको प्रक्रिया पनि लामो हुने रहेछ। संसदलाई सरकारले बिजनेस दिने कुरा पनि भयो। सरकार परिवर्तनसँगै नीति निर्माणको काम प्रभावित हुने नै भयो। किनकि हरेक सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण र योजना अनुसार विधेयक ल्याउने भयो। विधि निर्माणको काम सरकारसँग पनि अलि जोडिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त चित्त बुझ्दो छँदै छैन।’ 

सांसदहरूलाई पनि काठमाडौँ बस्दा आफ्नो क्षेत्रका कार्यकर्ता र जनताले बिर्सियो, फर्केर आएन भन्ने र जिल्ला जाँदा कानुन निर्माणको काममा समय दिएन भन्ने समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन्।

‘यो विधेयक यति समयभित्र सक्ने भन्ने समयसीमा निर्धारण गर्न नसक्दा पनि विधेयकहरू महिनौँ अड्किएर बस्ने समस्या भयो। यसमा पनि सोच्नुपर्छ होला,’ उनी भन्छिन्।

संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरी संसदमा यति समयमा यतिवटा कानुन बनाइसक्नु पर्ने भन्ने समयसीमा नहुने भएकाले कानुन निर्माणको गति सुस्त कि छिटो भनेर भन्न कठिन हुने बताउँछन्। 

‘यति नै कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पूर्वनिर्धारित केही पनि हुँदैन। सरकारले विधेयकहरू लिएर आउँछ, संसदले विधेयकमाथि छलफल गरेर कानुन बनाउँछ। कहिले धेरै पनि हुनसक्छ, कहिले थोरै पनि हुनसक्छ। कुनै अधिवेशनमा एकैचोटि धेरै विधेयक पास हुन सक्छन्। कुनै अधिवेशनमा एउटा पनि पास नभइकन सकिन्छ,’ गिरीले भने, ‘कानुन निर्माण प्रक्रिया आफैमा जटिल हुन्छ। आवश्यकता अनुसार कानुन बन्दै जान्छ। सरकारले आवश्यकता महसुस गरेपछि विधेयक ल्याउँछ, त्यसपछि सदनले काम अघि बढाउँछ।’

कानुन निर्माणको गति बढ्न सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गिरी बताउँछन्। अहिलेको अवस्था सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिएर सदनले काम अघि बढाउन नसकेको अवस्था नभएको भन्दै उनले आएका विधेयकलाई समयमै टुङ्ग्याउन संसदले आफ्नो तर्फबाट सक्दो मेहनत गरिरहेको दाबी गरे।    

अघिल्लो ५ वर्षमा संसदले (संशोधन सहित) १०२ वटा विधेयक पारित गरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता गिरीले त्यो हिसाबले हेर्दा बितेको २ वर्षमा भएको कामलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिने बताए। तथापि, संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको सन्दर्भमा सरकार र सरोकार राख्ने सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य छविलाल विश्वकर्मा अघिल्लो वर्षको कार्यकालमा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको आफूहरूलाई महसुस भएको भन्दै अब कानुन निर्माणले गति लिने बताउँछन्।
 
‘अघिल्लो वर्षको कार्यकालमा संसदमा पेस भएका विधेयकहरू, संसदको माध्यमबाट समितिमा आएका विधेयकहरू, त्यसमा केन्द्रित त भइयो तर जुन खालको अपेक्षा थियो त्यसरी केन्द्रित हुन सकिएन,’ विश्वकर्माले भने, ‘जबकि म आफैँ संलग्न रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका तीनवटा विधेयक हामीले पूरा गरेर पठायौँ। त्यो कार्यान्वयनमा गयो। समितिको हिसाबले हेर्दा यो सकारात्मक हो तर समग्रतामा हेर्ने हो भने यो पर्याप्त भएन कि भन्ने खालको कुरा पनि छ। अस्थिरता लगायत तमाम कुराले त्यतातिर हामीलाई बाँध्यो।’

यो वर्षको सरकार र सभामुखले समेत कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना बनाएको उनको भनाइ छ।

संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सांसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को तलब भत्तामा १९ करोड ९५ लाख ४ हजार १६० खर्च भएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २२ करोड ५२ लाख २१ हजार ७४६ र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मंसिर मसान्तसम्म ९ करोड २० लाख ११ हजार ९४७ रूपैयाँ खर्च भएको छ।