निजामती र शिक्षा विधेयक : हिउँदे अधिवेशनमा पनि पेस हुन मुस्किल

साढे ४ महिनापछि आह्वान भएको संसद् बैठकमा पेस हुनेगरी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू तयार नहुनुले कानुन निर्माणमा सांसदहरूको पर्याप्त चासो नभएको देखिने कतिपयको टिप्पणी छ।  

सांसदहरूले पर्याप्त समय दिएर मेहनत गरेको भए ४ महिनामा यी दुई विधेयक टुङ्ग्याएर समितिले अधिवेशनको सुरुवातमै पेस गर्न सक्थ्यो। तर, यो चार महिनामा निकै कम मात्रै बैठक बस्न सक्यो। शिक्षा समितिले त बैठक बोलाएको समयमा पनि पटकपटक कोरम नपुग्ने समस्या भोग्यो। दुवै विधेयक दफावार छलफलको चरणमा प्रवेशै गरेको छैन। 

‘निजामती विधेयक सांसदहरूमा निर्भर’  
केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गरी नागरिकलाई आफ्नो घर नजिकैबाट सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको निजामती विधेयकलाई ‘दोस्रो संविधान’ समेत भन्ने गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो विधेयक जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति गम्भीरताका साथ सरोकारवालाहरूले यसलाई लिएका छैनन्। 

यो विधेयक विगत ६ वर्षदेखि मन्त्रालय, संसद्, संसदीय समिति र फेरि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद् हुँदै संसदीय समितिको चक्कर लगाइरहेको छ। हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको यस विधेयकमा बिहीबारबाट दफावार छलफल सुरु हुने कार्यसूची छ। 

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको ६ महिनापछि २०८० फागुन २१ गते अनिता देवीले मन्त्री पदबाट बिदा हुनुभन्दा केही घण्टाअघि संसदमा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सदनले तीन महिनापछि २०८१ जेठ १५ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो। 

समितिमा आएको तीन महिनापछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गएको भदौ २० मा बल्ल पहिलो बैठक राख्यो। राज्य व्यवस्था समितिमा हालसम्म निजामती विधेयकका विषयमा छलफल गर्न १५ वटा बैठक बसेको छ। 

• ९ जना मन्त्री फटाएर ६ वर्षदेखि सिंहदरबारमा चक्कर लगाइरहेको एउटा विधेयक

यी १५ बैठकमध्ये पहिलो बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा मन्त्रीले जानकारी गराएका थिए भने त्यसपछिका बैठकहरूमा संशोधनकर्ता सांसद, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, विज्ञहरू, प्रमुख सचेतक/सचेतक, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, ट्रेड युनियन र जनसंख्या विज्ञलाई बोलाएर समितिले उनीहरूका कुरा सुन्यो। 

विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका १३० सांसदमध्ये पटकपटक समितिले बैठकमा बोलाउँदा पनि करिब ९० जना मात्रै आए। पटकपटक बोलाउँदा पनि आफैँले संशोधन हालेको विषयमा छलफल गर्न समितिमा नआउने संशोधनकर्तालाई अब नबोलाउने निर्णय समितिले गरेको छ। 

समिति सचिवालयका अनुसार विधेयक अब दफावार छलफलको चरणमा प्रवेश गर्दैछ। कहिले टुङ्गिन्छ  निजामती विधेयक? समिति सचिव सुरजकुमार दुरा सांसदहरूमा भर पर्ने बताउँछन्। 

‘पहिलो कुरा, यो माननीयज्यूहरूमा निर्भर गर्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो भनेको, तपाईंहरूलाई थाहा छँदैछ, १५ सय ८३ संशोधन परेको छ। यसमा हामीले धेरै पक्षको कुरा त सुनिसकेका छौँ। अब दफावार छलफलका क्रममा विभिन्न कोणबाट विषयहरू आउँछन्। श्रेणीबाट तहमा गएकोदेखि प्रवेश र अवकाशको उमेर, ट्रेड युनियनका कुरा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव लगायतका धेरै विषय छन् यसमा। मैले यसै भन्न त सक्दिनँ, माननीयहरूले समय दिनुभयो भने यो अधिवेशनमा पेस हुन्छ, दिनुभएन भने कठिन छ।’

निजामती विधेयकका केही विषय पेचिलो बनेका छन्। कतिपय विषयका लागि त राजनीतिक सहमति नै आवश्यक पर्ने देखिन्छ। 

कर्मचारीको एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्नेमा मुख्य राजनीतिक दलहरू सहमत भएपनि दलिय ट्रेड युनियनले यसमा चर्को विरोध गरेको छ। ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउन खोजेको भन्दै उनीहरूले यस विषयमा धेरै बहस नगर्न सांसदहरूलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। 

प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघले नै पठाउने विषयमा पनि विवाद छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा संघले कर्मचारी खटाउनु संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेल भएको कतिपयको आरोप छ। यसमा दलहरू विभाजित छन्।  

सरकारले विधेयकमा सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। ३५ र ४० लाई ३२ र ३७ मा झार्ने सरकारको प्रस्तावमा धेरैको असहमति छ। अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। तर, विज्ञहरूले ६० भन्दा माथि (६३ वा ६५) बनाउन उपयुक्त हुने भनेका छन्। यसो गर्दा सरकारलाई आर्थिक रूपमा राहत हुने उनीहरूको तर्क छ। तर, अवकाशको उमेर बढाउँदा नयाँ युवाले रोजगारीको अवसर नपाउने भन्दै कतिपयले विरोध समेत गरेका छन्। 

विधेयक सकेसम्म समितिबाटै टुङ्ग्याउन सके उपसमिति नबनाउने योजनामा राज्य व्यवस्था समिति छ। तर, जटिल देखिएका केही विषय बृहत् छलफल गरेर, राजनीतिक रूपमै सहमति जुटाएर मात्रै टुङ्ग्याउन सकिने देखिन्छ। 

हालसम्म विधेयकको आवरणको काम मात्रै सकिएको र भित्री पक्षको काम सुरु नै नभएको अवस्थामा समितिले रातदिन नभनी बिदाको दिनमा समेत बैठक राख्दा पनि महिना दिनमा टुङ्गिन गाह्रो छ। 

सभापति रामहरि खतिवडा भने हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक पेस हुने दाबी गर्छन्। तर, विधेयकमा हालसम्म भएको प्रगति र सभापतिको दाबी मेल खाँदैन। 

हालसम्म समितिले अन्य विधेयकमा समय दिँदा निजामतीमा धेरै काम गर्न नपाएको र अबको समय भने सम्पूर्ण रूपमा यही विधेयकमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ।     

‘राज्य व्यवस्था समितिमा ६ वटा विधेयक थिए। हामीले तीनवटा पारित गरिसक्यौँ। अध्ययन/अनुगमन भन्ने थियो, त्यो सदनबाट पनि पारित भइसक्यो। संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक हामीले पारित गरेर सदनमा पठाएका छौँ, सदनले पारित गर्न बाँकी छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक हामीले पारित गरिसक्यौँ समितिबाट, अब संसदमा प्रस्तुत गर्छौं। अख्तियारको विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दफावार छलफल सकेर उपसमितिको रिपोर्ट आइसकेको छ। त्यसमा केही कुराहरू फुल समितिमा छलफल गर्नुपर्ने छ। समितिले छलफल गरेर यही अधिवेशनमा ल्याइसक्छ, खतिवडाले भने, ‘निजामती विधेयक एकदमै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो, सबैको साथ, सहयोग पाइयो भने आगामी अधिवेशनमा यो विधेयक लैजाने गरी हामी लागेका छौँ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा हालसम्म कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले अब निरन्तर बैठक राखेर विधेयक टुङ्ग्याउन सकिने विश्वास खतिवडाको छ।     

कहिले टुङ्गिएला शिक्षा विधेयक? 
संघीयता कार्यान्वयनको अर्को महत्त्वपूर्ण विधेयक हो, विद्यालय शिक्षा विधेयक। संविधान जारी भएको करिब ८ वर्षपछि संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ। 

लामो रस्साकस्सीपछि २०८० भदौ २७ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको महिना दिनपछि (असोज २५) संसदले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो। संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक आएको वर्ष दिनभन्दा बढी समयमा हालसम्म सैद्धान्तिक छलफल मात्रै सकेको छ। अब अर्को हप्ताबाट दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारीमा समिति छ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक पेस हुने दाबी गरे पनि समितिकै कतिपय सदस्य हालसम्म भएको काम हेर्दा बर्खे अधिवेशनको पनि अन्त्यतिर मात्रै विधेयक सदनमा पेस हुनसक्ने बताउँछन्। 

हाल शिक्षा समिति विधेयकका विविध विषयमा छलफल गर्न र सुझाव लिनका लागि प्रदेशहरूमा पुगिरहेको छ। पाँचवटा प्रदेशको छलफल सकेर आज मात्रै समितिले लुम्बिनी प्रदेशमा छलफल गरेको छ। अब १४ गते बागमती प्रदेशको छलफलपछि समिति विधेयकको दफावार छलफलमा प्रवेश गर्नेछ।

• शिक्षकदेखि दलसम्मको स्वार्थले गिजोलिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक

समिति सचिव दशरथ धमला हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यतिर भए पनि विधेयक पेस गर्ने योजना रहेको बताउँछन्। 

‘हामी सकेसम्म यो हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा भएपनि पेस गर्ने भन्नेमा छौँ। तर, हामीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक तल्लो तहसम्म (प्रत्येक स्थानीय तह र विद्यालयसम्म), धेरै सरोकारवालासँग जोडिएको हुनाले प्रत्येकको धारणा सुन्नुपर्ने र वस्तुगत अवस्था के छ, समितिले जान्नुपर्ने छ। त्यही भएर नै हामी यसरी प्रदेशगत रूपमा हिँडिरहेका छौँ। हामी भ्याएसम्म हरेक प्रदेशमा विद्यालयहरूको अवस्था पनि हेरिरहेका छौँ। प्रदेशगत सुझाव लिइसकेपछि हामी यो विधेयकमा के के कुरा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भनेर प्रतिवेदन बनाउँछौँ, त्यो पेस भएपछि दफावार छलफलको चरणमा प्रवेश गर्छौं।’

शिक्षा विधेयकमा पनि थुप्रै विषय छन्, जुन सजिलै टुङ्गिने अवस्था छैन। विद्यालय शिक्षा कुन सरकारको मातहतमा रहने भन्ने विषयमै विवाद छ। संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि शिक्षकहरू यो मान्न तयार छैनन्। कतिपय सांसद समेत शिक्षाको अधिकार संघ मातहत ल्याउनुपर्ने जोडमा छन्। सांसदहरूका थरीथरी संशोधन छन्। शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्न नहुने विषय चर्को रूपमा उठिरहेको छ।   

शिक्षा समितिले अब सम्पूर्ण समय यही विधेयकलाई दिएर काम गर्ने र समितिले टुङ्ग्याउन नसकेका कतिपय विषयमा उपसमिति गठन गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। 

तर, समितिकै कतिपय सदस्य हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्न सम्भव देख्दैनन्। 

एकजना सदस्यले भने, ‘कति दिनसम्म अधिवेशन चल्छ, सदन चलिरहँदा समितिको बैठक कति बस्न पाउँछ, समितिले काम गरिरहन समय उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन, माननीयहरूले यसमा कत्तिको समय दिनुहुन्छ, यी सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि पनि शिक्षा समितिले पटकपटक कोरमको समस्या झेलेको छ। यही अधिवेशनमै पेस हुन्छ भन्न कठिन छ। सकिएन भने बर्खे अधिवेशनको अन्त्यतिरसम्म भए पनि सक्नुपर्छ।’