युनिकोड
प्रतिनिधि सभा बैठक १८ दिनपछि शुक्रबार कार्यसूचीमा प्रवेश गर्यो। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने र उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताधारी दलकै कित्तामा उभिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सभा अघि बढाए।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै मिलेर माओवादीले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न र उनले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र आफूसहित विपक्षीले उठाउँदै आएको मूल मुद्दाबाट टाढिएपछि अहिले सदनमा राजावादी र राष्ट्रिय स्वतनत्र पार्टी एकठाउँमा उभिएका छन्।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफ्नो पार्टी मूल मुद्दाबाट नभागेको दाबी गरे।
'हामी हाम्रो मूल मुद्दाबाट कत्ति पनि भागेका छैनौँ,' उनले नेपालखबरसँग भने, 'हाम्रो पहिलो मुद्दा नै छानबिन हो, हामीले सत्ताधारी दललाई त्यसमै सहमति गर्न लगायौँ।'
हिजोसम्म गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त नगरे सदन चल्दैन भन्ने तपाईंहरू आज प्रतिपक्षीलाई छोडेर सत्तापक्षसँग मिल्न जानु भयो नि भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, 'पहिले छानबिन गरौँ। छानबिनमा दोषी देखिए मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा भयो। हामीले उठाउँदै आएको विषयवस्तु नै यही त होनि।'
के गर्छ त अब एक्लिएको रास्वपा?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नै आफ्नो पार्टीको मूल मुद्दा भएको सुनाए। शुक्रबार सभामुख घिमिरेले पेलेरै सञ्चालन गरेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले अहिलेसम्मको आन्दोलनमा साथ दिएकोमा माओवादी केन्द्रसहितलाई धन्यवाद पनि भने।
'अख्तियारले अध्यागमनमा बदमासी भइरहेको छ, त्यहाँ ध्यान देऊ भनेर गृह मन्त्रालयलाई ९ पटक पत्र काट्दासम्म गृह मन्त्रालय कहाँ थियो?' उनले प्रश्न गरे, 'जब अख्तियारले त्यहाँ धावा बोल्ने बेला भयो, तब सबै आफ्नो कर्मचारीहरूलाई लुकाउनको लागि रातारात किन तानियो? यदि उहाँको संलग्नता छैन, उहाँलाई जानकारी थिएन भने कर्मचारीलाई संरक्षण दिनको लागि किन तानियो?’
उनले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति र ठगिएकाहरूले न्याय दिन रास्वपाले आन्दोलन जारी राखेको दाबी गरे। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको छलफलपछि रास्वपालाई छोडेर उनीहरूले दुई बुँदे सहमति गरेका माओवादी र एमालेबीच शुक्रबार भिजिट भिसा प्रकरणमा २ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिलाई रास्वपा र राप्रपाले अस्वीकार गर्दै शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेका थिए।
सहमतिका दुई बुँदा
१. भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
२. अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने।
कांग्रेस-एमालेले उक्त दुई बुँदा माओवादीले प्रस्ताव गरेकोलाई संशोधनसहित तयार पारिएको भनेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले माओवादीले ल्याएको प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले संशोधन गरेको बताए।
'माओवादीले गरेको प्रस्तावलाई नै कांग्रेस-एमाले मिलेर संशोधन गरेका हौँ,' घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, 'त्यसमा माओवादीले पनि समर्थन जनाएको हो।'
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यसपटक माओवादीले राजनीतिक चरित्र देखाएको बताए।
'माओवादीको मागअनुसार नै अहिले दुई बुँदा तयार भयो। अर्को कुरा माओवादीले राजनीतिक चरित्र पनि देखायो,' उनले भने, 'रास्वपाले भने बदलाको भाव देखाइरहेको छ। एउटा संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरिरहेको विषय छानबिन गर्न समिति बनाऊँ भन्छ रास्वपा। यो हुने कुरा हो र?'
के भन्छन् विश्लेषक?
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल सदन ठप्प गरेर विधेयकदेखि जनताको कुरा अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा माओवादीले अहिले आएर बुझेको प्रतिक्रिया दिए।
'यसपटकको सदन अवरुद्धको कुनै अर्थ देखिएको थिएन। माओवादीले ढिलै भए पनि सदन ठप्प पारेर विधेयकहरू अघि लैजान सकिँदैन भन्ने बुझेको छ,' उनले नेपालखबरसँग भने, 'रास्वपाले बदला लिएको कुरा पनि माओवादीले अहिले आएर बुझ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सदनप्रति लचिलो देखिनु राम्रो कुरा हो।'
अर्का विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन पनि यसपटक माओवादी परिपक्क देखिएको टिप्पणी गर्छन्। उनले नेपालखबरसँग भने, 'सदनमा के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा सांसदहरू क्लियर हुनुपर्छ। सांसदहरूले पार्टीबीचको बदलाको भाव सदनमा ल्याएर चल्दैन। माओवादीले सदन खोल्ने विषयमा खेलेको भूमिका सकारात्मक नै छ।'
उनले गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको भए पनि केही बिग्रिन चाहिँ नबिग्रिने पनि बताए।
'गृहमन्त्रीले भिजिट भिसा प्रकरणमा जसरी नाम जोडिएर आयो यसमा राजीनामा दिएर पन्छिएको भए पनि केही बिग्रिन्थेन, उहाँकै राजनीतिक उचाइ बढ्ने थियो,' उनले थपे, 'उहाँले राजीनामा नदिएर बिग्रिएको पनि केही छैन। किनकि अहिलेको हल्ला कुनै प्रमाणित भएको कुरा थिएन।'
माओवादीकै नेताको आपत्ति
आफ्नो पार्टीले सत्तारुढ दलसँग गरेको सहमतिलाई माओवादीकै केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले भने प्रश्न गर्दै 'लास्टै कच्चा' भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, 'खास के विषय छ र हस्ताक्षर गरेको माओवादीले? बरु हामीले विरोध स्थगित गर्यौँ भनेर मौखिक वक्तव्य दिएको भए हुन्थ्यो? लास्टै कच्चा!'
गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण
गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अख्तियारले अनुसन्धान थालेको विषयमा आफ्नो संलग्नता छ भनेर गरिएको प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको बताएका हुन्।
'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले अनुसन्धान थालेको विषयमा मेरो संलग्नता छ भनी गरिएको प्रचारप्रति, समाज र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारमा कुनै सत्यता छैन,' उनले भने, 'उक्त कार्यमा मेरौ कुनै संलग्नता छैन, हुन सक्दैन भन्ने कुरा म सम्मानित सदनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। षडयन्त्रपूर्वक उठाइएको कुरामा खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु।'
प्रतिक्रिया