युनिकोड
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकनको अवधारणामा समेट्नु सकारात्मक पक्ष भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले काउन्सिलमा वर्गीकरणको बोझ हटाउने उद्देश्यसहित विधेयक आएको भन्दै प्रशंसा गरे। उनले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिनु पनि सकारात्मक पक्ष भएको बताए।
'विधेयक समग्रमा राम्रोभन्दा पनि केही सकारात्मक पक्ष समेटेको छ,' उनले भने, 'काउन्सिललाई वर्गीकरणको बोझबाट मुक्त गरिदिएको छ। यसले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ। यो नयाँ विषय हो। अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले यो गरेको थिएन।'
उनले स्वनियमन र स्वमूल्यांकनको विषय प्रवेश गर्नु सञ्चार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। 'मिडियाहरू आफ्ना लागि आफैँ काम गर्छन्, अरू कुनै निकायको आवश्यकता पर्दैन भन्ने ढंगबाट विधेयक आएको छ,' उनले थपे, 'यसले विस्तारै नियमन संस्थाहरू आफैँ हट्नेछन् भन्ने मान्यता बोकेको छ। सञ्चार क्षेत्रमा लगानी र पारदर्शिताको विषय पनि समेटिएको छ। तर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन आवश्यक बहस जरुरी छ।'
प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र र सक्षम नियामक निकायको रूपमा विकास गर्न खोजेको बताए। उनले सरकारले स्वीकृत गरिसकेको 'मेलमिलापको नीति' विधेयकमा समेट्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।
'नाम पछि सहमतिअनुसार आउने नै छ,' उनले भने, 'प्रेस काउन्सिललाई पत्रकार क्षेत्रको अनुगमन गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन वा अन्य सञ्चारमाध्यम र स्रोताहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक ढंगले काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यहरूको नियुक्ति गरिनेछ।'
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सरोकारवालाहरूले मिडिया क्षेत्रको सुधारका लागि मिडिया काउन्सिललाई जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी विधेयक निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए।
प्रतिक्रिया