युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट नमूना भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले भूमिसम्बन्धी ऐनमा अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा चरणवद्ध संशोधन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता भएको बताइन्।
केही घरजग्गा व्यवसायीहरूले कानूनको इन्द्रजाल प्रयोग गरी हदबन्दीभन्दा बढी जमिन लिन सफल भएको उनको भनाइ छ।
‘उद्योग सञ्चालन होला या नहोला तर सञ्चालकले कानूनको दुरुपयोग गरेर अकुत लाभ उठाउन पाउँछन्। आउने दिनहरुमा उत्पादन सोचेजस्तो नभएको अवस्थामा कानुनको गलत प्रयोग गरी ठूलो रकम कमाउने चाहाना भएका मानिसहरुलाई हदबन्दीभन्दा बढी जमिन भएका व्यवसायीहरुले यही तरिका नअपनाउलान् भन्न सकिन्न,' उनले भनिन्, 'केहीले त यो प्रक्रिया गरिरहेकै पनि छन्। अहिले विवादमा चुलिएको गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा प्रकरण पनि यही सट्टापट्टाको कानूनी व्यवस्थाबाट सुरु भएको देखिन्छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एक स्पष्ट उदाहरण हो। जुन काम गर्नको लागि जग्गा लिएको त्यो काम त्यही जग्गामा नगरेर अन्यत्र गर्छु भन्नु चाहीँ राज्यमाथिको ठगी हो। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया