युनिकोड
नेकपा एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले जलविद्युत परियोजना निर्माणका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोल तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बीचमा समन्वय नहुने गरेकोमा प्रश्न उठाएकी छन्।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबार बसेको बैठकमा भएको हाइड्रोपावरहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन (ईएमपी अपडेट) गर्ने विषयमा देखिएका समस्या सम्बन्धी छलफलमा उनले प्रश्न उठाएकी हुन्। उनले व्यङ्ग्य गर्दै ऊर्जा र वन मन्त्रालयको भेट हुँदैन की जस्तो लाग्न थालेको बताइन्।
पहिला वन र भूमीसुधार मन्त्रालयको बीचमा समन्वय नहुने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले त्यो समस्या ऊर्जा र वनतिर देखिन थालेको बताइन्।
‘सिंहदरबार भित्रै छ, भेटघाट चाहीँ किन नभएको होला?’ भन्ने उनको प्रश्न थियो। दुई मन्त्रालयबीचमा भेटघाट गर्नको लागि पुल बनाइदिनुपर्ने भए आफूहरु तयार रहेको पनि उनको भनाई थियो।
उनले भनिन्, ‘पहिला पहिला चाहिँ वन मन्त्रालय र भूमीसुधार मन्त्रालयको समन्वय हुँदैनथ्यो। अहिले चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको भेट हुँदैन की जस्तो लाग्न थाल्यो। सिंहदरबार भित्रै छ, भेटघाट चाहिँ किन नभएको होला?’
उनले मन्त्रालयले आयोजना बनाउन दिएपछि अड्काउन नहुनेमा जोड दिइन्। दुई वटा मन्त्रालय बीचको समन्वयमा कहाँ रुख काट्न मिल्छ, कहाँ मिल्दैन, कहाँ सुरुङ खन्न मिल्ने हो भन्नेकुराको संयुक्त रुपमा अनुगमन गरेर परियोजना निर्माण गर्नदिन उनले आग्रह गरिन्। ऊर्जा मन्त्रालयले परियोजना निर्माण गर्न लाइसेन्स दिने बेलामा वन मन्त्रालयले थाहा पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सरकारले समृद्धिको आधार भनेर हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जलविद्युत परियोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। बाधा अड्चन हालेर परियोजना निर्माण रोकेर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने सांसद सुब्बाको भनाई छ।
प्रतिक्रिया