युनिकोड
संघीय निजामती सेवा विधेयक सोमबार राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने तयारी थियो। तर, विधायन व्यवस्थापन समितिबाट संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने उठेर हिँडेपछि बैठक नै मंगलबार बिहान ९ बजेसम्मलाई सारिएको छ।
लामो समय पेचिलो बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर पनि निकै चर्को विवादका बीच राष्ट्रिय सभामा आएको हो। विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति राष्ट्रिय सभाले गरिसकेको छ, जुन व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरू मरिमेटी लागेका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखिए पनि त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने गरी अर्को उपदफा घुसाइएको थियो, जुन संसदीय छानबिनकै विषय बनेको थियो।
सार्वभौम संसदको अधिकारक्षेत्रमा अर्यालको अवाञ्छित चासो, दौडधूप र घुसपैठलाई संसदीय छानबिनले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ ठहर गरिसकेको छ। यति गम्भीर आरोप संसदीय छानबिनबाटै ठहर हुँदा पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा वा कारबाहीबाट पदमुक्त हुनु त कहाँ हो कहाँ, अझै एक वर्ष जागिर लम्ब्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। उनका पक्षबाट अहिले माथिल्लो सदनका कांग्रेस-एमाले सांसद नै लागिपरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाले कुनै पनि सरकारी कर्मचारी अवकाशपछिका २ वर्ष नयाँ नियुक्ति, जागिर वा परामर्शका लागि योग्य नहुने प्रावधान पारित गरेपछि पनि उमेर हदमा चलखेल गरी अहिले अर्यालको कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याउन खोजिँदै छ। कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन नसकेपछि मुख्यसचिवसहित यसै वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने तरखरमा रहेका सचिवहरू अर्को विकल्पमा लागेका हुन्।
अर्को विकल्पको रूपमा उनीहरूले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको अवकाशको उमेरमा चलखेल सुरू गरेका हुन्।
सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश ६० वर्षमा हुने गरी विधेयक ल्यायो। विधेकमाथि प्रतिनिधि सभाले छलफलपछि एउटा सहमति जुटायो- विधेयक लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पुगेको कर्मचारी त्यही वर्ष अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ मा र त्यसपछिको वर्षबाट मात्र ६० वर्षे उमेरहद लागू हुने।
यता सोमबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले मुख्यसचिव अर्यालसहितको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी फरक प्रस्ताव गरेपछि थप पेचिलो बनेको हो।
समितिका सदस्य एवं माओवादी सांसद सुरेश आले मगर मुख्य सचिवसहित केही सचिवलाई कुलिङ पिरियड लागू नगरी विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिने काम पूरा नहुने भएपछि अवकाशको उमेरमा चलखेल सुरु गरिएको बताउँछन्।
‘कुलिङ पिरियड नराख्न उनीहरूले राम्रै तयारी गरेका थिए। कुलिङ पिरियड हाम्रै जोडबलमा रोकियो। त्यो नरोकेको भए मुख्य सचिवसहितलाई कता-कता सेटल गर्ने भन्ने उनीहरूको तयारी रहेछ। त्यसो हुन नसकेपछि उनीहरूको पदावधि बढाउने चलखेल सुरु गरिएको छ,’ आलेले नेपालखबरसँग भने, ‘आज मन्त्रीले सिधै यसै वर्षबाट लागू हुने गरी ५९ वर्षमा अवकाशको व्यवस्था गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेर यसैलाई मानिदिनुहोला भन्नुभयो। हामीले नमानेपछि बैठकको बीचमै उठेर जानुभयो।’
विपक्षीले अडान नछाडेपछि मन्त्री न्यौपानेले सरसल्लाह गर्नुपर्ने भनेर बैठक छाडेर हिँडेको आले बताउँछन्।
‘हामीले विधेयकमा व्यवस्था भएको, प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आएकोलाई नै पारित गरौँ भन्दा मन्त्रीज्यूले म सरसल्लाह गर्छु भनेर जानुभयो। बैठक भोलि (मंगलबार) बिहान ९ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो,’ उनले भने।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा भइरहेको समितिको छलफलमा मन्त्री न्यौपानेले ऐन लागू भएको वर्ष नै ५९ वर्ष उमेरलाई मान्नुपर्ने भनेर गरेको प्रस्तावको प्रत्यक्ष फाइदा मुख्यसचिव अर्याललाई हुन्छ।
अहिले अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ। यो व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिवको अवकाश समय आउन लागिसक्यो। ५८ वर्षे उमेर हद कायमै रहे अर्याल आगामी मंसिर ९ गते बिदा हुनेछन्। तर मन्त्री न्यौपानेले ६० वर्ष अवकाश उमेर पुर्याउन प्राविधिक व्यवस्थापन भन्दै अहिलेलाई ५९ लाई मान्ने प्रस्ताव बैठकमा राखिन्।
मन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए अर्यालको अवकाश हुने उमेर ५९ वर्ष कायम हुनेछ। यसरी ५९ वर्ष उमेर कायम हुँदा मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल ०८३ भदौ १३ गतेसम्म पुग्नेछ। अर्याल ०८१ भदौ १३ मा मुख्यसचिव नियुक्त भएका हुन्। मुख्य सचिवको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ।
मन्त्रीको प्रस्तावले क-कसलाई हुन्छ फाइदा?
मुख्य सचिवको स्वार्थ र जोडबलमा मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव पारित भए लाभ लिने सचिवहरू भने अरू पनि हुनेछन्। ती सचिवहरू यसअघि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन शीर्ष नेतादेखि सभामुखसम्मलाई मुख्य सचिव अर्यालसँगै दौडधूप गर्न पुगेका थिए।
अवकाशको उमेर ५९ बनाउँदा सचिवहरू डा हरिप्रसाल लम्साल, फणीन्द्र गौतम, सुमनराज अर्याल, भरतमणि सुवेदी, केशवकुमार शर्मा विडारी, डा रामप्रसाद घिमिरे, डा दीपककुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर र मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई फाइदा हुनेछ।
५८ वर्ष नै कायम हुँदा अर्याल आगामी माघ १८ गते, गौतम मंसिर १७ गते, घिमिरे फागुन ९ गते र सुवेदी फागुन १० गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यस्तै बिडारी चैत ८ गते, लम्साल फागुन २३ गते, खराल चैत १४ गते, बुर्लाकोटी ०८३ असार २० गते र कृष्णहरि पुष्कर ०८३ असार २३ गते अवकाशमा जानेछन्।
लोक सेवाको सुझाव पनि लत्याउन खोजेको आरोप
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसाल सीमित व्यक्तिको फाइदाका लागि समग्र सिस्टम बिगार्न खोजिएको बताउँछन्।
‘कुलिङ पिरियडको विषय हाम्रै जोडबलले रोकियो। अहिले अर्को धन्दा सुरु भयो अवकाशबारे। प्रतिनिधिसभाले लोकसेवाको समेत सुझाव लिएर ५८ वर्ष राखेको विषयलाई मन्त्रीले समितिमा आएर यस्तो, उस्तो भनेर विचार गरौँ भनेर सरकारलाई हाबी बनाउन खोजेर हुँदैन,’ भुसालले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रीले प्राविधिक समस्या, के समस्या भन्नु भएको छ। तर यहाँ केही समस्या होइन केही व्यक्तिलाई लाभको कुरा गर्न सिंगो सिस्टम बिगार्न खोजिँदैछ।’
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा समिति सदस्य कृष्णबहादुर रोकाय मन्त्रालयले पहिले नै पर्याप्त तयारी नगर्दा अहिले विवाद लम्बिएको बताउँछन्।
‘मन्त्रालयले पनि यसअघि नै पर्याप्त तयारी गर्नुपर्थ्यो। तर, आज मन्त्रीज्यूले गरेको प्रस्तावलाई पनि अन्यथा लिन चाहिँ मिल्दैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
प्रतिक्रिया