युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका पूर्वमुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालले दलीय भागबन्डामा भएका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिदेखि राष्ट्रिय सभा र प्रदेशहरू खारेज गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
उनले अन्तरिम सरकारले गर्नुपर्ने काम भन्दै ७ बुँदामा सामाजिक सञ्जाजमार्फत एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। यी काम गर्न संविधानले नमिल्ने भन्नु बहानाबाजी मात्र हुने उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीमा संसदबाहिरबाट सुशीला कार्कीलाई जसरी नियुक्त गरियो, त्यसरी अरू आमूल सुधारका काम गर्न सकिने उनको ठोकुवा छ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जसरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो, त्यसरी नै माथि उल्लेख भएका परिवर्तनकारी कामहरू गर्न सकिन्छ। आमूल परिवर्तनका काम गर्न संविधानले दिँदैन भन्नु केवल एक बहानाबाजी मात्र हो। सरकारको परवर्तन र प्रतिनिधि सभाको माध्यावधि निर्वाचन भए पुग्छ, बाँकी काम अब चुनिएर आउनेले गर्छ भन्ने हो भने आन्दोलन यथास्थितिविरुद्ध थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ।’
हेर्नुहोस् उनको सुझाव:
देशमा नयाँ परिस्थितिको सृजना भएको छ। संविधानलाई टेकेर गैरसंवैधानिक सरकार बनेको छ। सरकारको संवैधानिकताको विषयलाई थाती राखेर हेर्ने हो भने जनताको आकांक्षा र जेन्जी आन्दोलनको मर्म समेतका आधारमा तत्काल गर्नुपर्ने केही कुरा छन्, सरकारले यति त गर्छ कि भनी अड्कल काट्न सकिने केही कुरा छन् भने आउन सक्ने सम्भावित केही चुनौतीहरू पनि छन्। यसो चर्चा गरौँ:
१) संघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) को विघटन।
२) सबै प्रदेससभा र प्रदेश सरकारको विघटन।
३) विगतमा दलीय भागभण्डाका आधारमा भएका संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिको खारेजी।
४) सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति र अदालतको क्षेत्राधिकारको पुनरवलोकन।
५) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश संरचनाको खारेजी, राष्ट्रियसभाको खारेजी, अनावश्यक आयोगहरूको खारेजी आदि विषयमा निर्वाचनअघि नै संवैधानिक परिमार्जन।
६) जेनजीको आन्दोलनको आवरणमा भएको विध्वंस र विगतका उच्च पदस्थ नेता तथा अधिकारीबाट भएको भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धमा छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न नागरिक आयोगको गठन। निष्पक्ष छानबिन र दोषी देखिएकालाई निर्मम कारबाही।
७) संस्कृतिको रूपमा मौलाइरहेको ठूलो परिमाणको करछली तथा राजस्व चुहावट रोक्न कडा नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन।
ख) सरकारले पक्का गर्छजस्तो देखिएका कुराहरू
१) वर्तमान सरकारको विस्तार
२) आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोगको गठन
३)आसन्न निर्वाचनको तयारी
४) पुनर्निमाणका नाममा नागरिकसँग चन्दा संकलन र न्यूनवेतनधारी कर्मचारीको तलबकट्टा
५) देशमा दोहोरो सत्ता कायम- केन्द्रमा आन्दोलनद्वारा स्थापित चुनावी सरकार र बाँकी संघीय निकायका पदाधिकारी, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पुरानो सत्ता यथावत।
ग) आउन सक्ने चुनौतीहरू
१) संवैधानिक परिमार्जनका लागि सरकारमाथि जनदबाब
२) पुनर्निर्माण र चुनाव खर्चका लागि ठूलो धनराशिको जुगाड गर्न मुस्किल
३) छोटो समयमा चुनाव गराउन सरकारलाई अप्ठेरो
४) समयमा चुनाव नभए सरकारको औचियत्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने
जसरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो, त्यसरी नै माथि उल्लेख भएका परिवर्तनकारी कामहरू गर्न सकिन्छ। आमूल परिवर्तनका काम गर्न संविधानले दिँदैन भन्नु केवल एक बहानाबाजी मात्र हो। सरकारको परिवर्तन र प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन भए पुग्छ, बाँकी काम अब चुनिएर आउनेले गर्छ भन्ने हो भने आन्दोलन यथास्थितिविरुद्ध थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ।
प्रतिक्रिया