उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।  

त्यस्तै बैठकले मंसिर ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म चीनको ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी, जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।