दलहरूसँग वार्ताबिनै जेनजी-सरकार सम्झौता हुँदै, राष्ट्रपतिले सहमति दिन बाँकी

जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै विभिन्न जेनजी समूहले संयुक्त रूपमा सरकारलाई बुझाएको सम्झौताको मसौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ। आन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा आन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित सम्झौता पत्र संशोधनपछि सरकार पक्षले सहमति जनाएर राष्ट्रपतिको सहमतिका लागि शीतल निवास पठाएको हो।

शीतल निवासबाट सहमति आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षर हुने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

कात्तिक २९ गते जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजीका सातै प्रदेशका प्रदेश संयोजक र नेपाल जेनजी फ्रन्टले एकीकृत रूपमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सो सम्झौताको मसौदा बुझाएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेनजी समूहहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिएको हो।

जेनजीले बुझाएको प्रस्तावित सम्झौतामा केही कानुनी भाषा परिवर्तन गरेर छोट्याउने काम मात्र गरिएको छ। 

‘सम्झौतालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारले स्वामित्वग्रहण गर्न सक्नेगरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर अन्तिम रूप दिइएको छ,’ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की निकट स्रोतले भन्यो।

सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भए त्यसले जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने जेनजी प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

‘हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ। यो आन्दोलन संस्थागत नभएसम्म कुनै पनि दलमा नछिर्ने प्रण गरेर हामी बसेका छौँ,’ काउन्सिल अफ जेनजीका कोसी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङले भने।

कात्तिक २९ गतेपछि सम्झौता पत्रको विषयमा विभिन्न फलोअप बैठक तथा छलफल भएको नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले बताइन्। गत शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जेनजी समूहहरू कुराकानी गर्न पुगेका थिए।

‘आन्दोलन संस्थागत गर्ने प्रस्तावमा सरकार पक्ष सकारात्मक छ,’ उनले भनिन्।

शुक्रबार जेनजीका तीन समूहबाट ७ जना प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए।

हालसम्म त्यसबारे छलफल नभएको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। दलहरूसँग छलफल नगरी गरिने सम्झौताको जिम्मा आफूहरूले नलिने नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

‘यदि सरकारले अहिले दलहरूसँग सहमति र परामर्श नगरीकन आफैँले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छ भने त्यो जिम्मा सरकारको हुने भयो। पार्टीहरूले त्यसको जिम्मा लिँदैनन्,’ उनले भने, ‘होइन भने दलहरूसँग पनि परामर्श र सहभागिता हुनुपर्छ।’

सरकारको आयु चुनावसम्म मात्र भएकाले त्यसपछि सम्झौताको स्वामित्व कसले लिने भन्दै उनले प्रश्न पनि गरे।

‘हालको सरकार एउटा निश्चित कार्यकाल सहित बनेको सरकार हो। यदि समयमा नै चुनाव हुने हो भने यसको कार्यकाल १०० दिन पनि छैन,’ ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने, ‘यसले केही सम्झौता गर्‍यो भने त्यो सम्झौताको स्वामित्व भोलि कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। हामी सम्मिलित नभएको कुनै लिखतको दायित्व हामीले लिने कुरा पनि भएन।’

यदि दलहरूलाई संलग्न नगर्ने हो र सहमति नहुने हो भने जेनजीका केही पनि माग पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि भदौ २३ मा सुशासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भ्रष्टचारमुक्त देश जस्ता मागलाई लिएर भएको आन्दोलन संस्थागत गर्ने कुरा ठिक भए पनि २४ गते भएको घटनालाई आन्दोलन नै मान्न नसकिने बताए। 

‘दोस्रो दिन जुन विध्वंश भयो, त्यसलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्दैन, त्यसलाई नै आन्दोलन भन्न थालियो भने त फेरि त्यहाँ कुरो मिल्दैन,’ महतले भने। 

युवाहरूको पार्टीमा क्रियाशीलता र योगदानको आधारमा यथेष्ठ सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरा र देशमा सुशासन सुनिश्चित गर्ने कुरामा आफूहरूको सहमति रहेको महतले बताए।

तर, जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बम भने यो राज्य पक्ष र आन्दोलनकारीबीचको मात्र सम्झौता भएको तर्क गर्छिन्। 

उनी भन्छिन्, ‘सरकारबाट उक्त सम्झौता हस्ताक्षर भइसकेपछि मात्र दलसँग कुरा गर्ने हो।’ 

जेनजी आन्दोलनका दुवै दिन भएका घटनामा दोषीलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने कुरामा आफूहरूको समर्थन रहेको उनको भनाइ छ।