पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तीन महिनापछि पूर्णता पाएको छ। शुक्रबार चार मन्त्रीले शपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरुमै घोषणा गरेअनुसारको मन्त्रिमण्डल बनेको हो। दिउँसो तीनबजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतलनिवासमा शपथ चार मन्त्रीलाई शपथ गराउँदै जिम्मेवारी पनि तोकेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिस अनुसार शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीले पाएका छन्।
यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कुमार इङनाम, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा माधव चौलागाईं र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी श्रद्धा श्रेष्ठले पाएकी छन्।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै पूर्वप्रहरीको पनि प्रतिनिधित्व भएको हो। श्रम मन्त्रीमा नियुक्त भएका भण्डारी द्वन्द्व व्यवस्थापनका विज्ञ मानिन्छन्। यस विषयमा उनले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहँदा अमेरिका र बेलायतमा तालिम गरेका छन्। द्वन्द्व व्यवस्थापनमै विभिन्न देशमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी पनि एउटा पीडितको रुपमा रहको र अहिलेको अवस्थामा भण्डारी जस्ता अनुभवि व्यक्ति सरकारमा हुनुले राम्रो सन्देश जाने एक प्रहरी अधिकारीले बताए।
नवनियुक्त भण्डारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का संस्थापक प्रमुख पनि हुन्। मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने, ‘मलाई जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यहाँका विकृतीहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ। यो मन्त्रालय अन्तरगत हुने आपराधिक घटनाहरूलाई पनि निर्ममतापुर्वक र कठोरतापुर्वक कारबाही गर्नुपर्ने देखेको छु।’
उनका ब्याची समेत रहेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले पनि भण्डारीले सही जिम्मेवारी पाएको बताए। ‘उनले प्रहरीमा जहाँ जहाँ काम गरे, त्यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध छुट्टै छाप छाडेको छ। आज उनले जिम्मेवारी पाएका छन् एकदमै सही भएको छ’, मल्लले भने। डीआईजी मल्ल पनि सीआईबीका पूर्वप्रमुख हुन्।
३० वर्ष प्रहरीमा सेवा गरेका भण्डारी २०७३ सालमा एआईजीबाट अवकाश पाएका थिए।
रमेशचन्द ठकुरी प्रहरी प्रमुख हुँदा सीआईबीको स्थापना गरेका थिए। सीआईबी जुन छ यसको आधार तयार गर्ने उनै जस भण्डारीले पाउने गरेका छन्। उनैले आज नेपाली युवा सबैभन्दा बढी ठगीने गरेको श्रम क्षेत्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
२०६७ साउन १ गते सीआईबीको स्थापना भएको हो। सीआईबीले जटिल तथा गहन प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्छ। देशका जुनसुकै ठाउँमा स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याउन नसकेको अवस्थामा वा ती युनिटलाई सहयोग गर्न सीआईबीको जनशक्ति खटाउने गरिएको छ।
‘उनी फास्ट छन्। केही गरौँ भन्ने भावना पनि छ। यो मन्त्रालय अन्तरगत एकदमै बढी बेथिति छ, भ्रष्टाचार छ’, मल्लले भने, ‘उनी हिँजो प्रहरीमा हुँदा पनि व्यवसायीक रुपमा काम गर्नुपर्छ। सिस्टममा काम गर्नुपर्छ भन्थे र गर्थे। कार्यक्रममा आधारित बजेट पहिलो पटक नेपाल प्रहरीमा ल्याउने पनि उनै हुन्।’
त्यतिबेला भण्डारी प्रशासन विभागको प्रमुख थिए। सिलिङका आधारमा नभई कार्यक्रममा आधारित बजेट प्रहरीमा आवश्यक पर्ने भन्दै उनैले सुरुवात गराएका थिए। तर पछिल्ला अधिकारीहरूले यसलाई निरन्तरता दिएनन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू अत्याधिक ठगी र श्रम शोषणमा पर्ने गरेका छन्। यसअघिका मन्त्रीले हात नहालेको श्रम क्षेत्रका विकृति तोड्ने जिम्मा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा भण्डारीले पाएका हुन्।
Shares

प्रतिक्रिया