युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
‘कानुनी व्यवस्था अनुसार यि निवेदकसँग प्रत्यर्थी अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा समानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने दिने कार्य भएको हुँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको मिति २०८३ वैशाख ११ र २०८३ वैशाख २१ समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न दिएको अनुमतिलाई सर्वोच्चले बदर गरेको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेको थियो।
सर्वोच्चले धरौटीमा बुझाउ नसके मात्रै हिरासतमा राख्न भनेको छ। ‘धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका हकमा यि निवेदकसँग धरौटी वा जनमानत माग गरी उल्लिखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसका लागि सर्वोच्चले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने मुद्दाको तहकिकात गर्दा यस ऐन बमोजिमको कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुनसक्छ भन्ने सम्झनुपर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
व्यवसायी गोल्छा फरार हुने अवस्था नभएकाले सर्वोच्चले धरौटीमा छाड्न भनेको हो। अब गौल्छाले धरौटी बुझाउन नसकेमा मात्रै थुनामा राख्ने पाइनेछ।
व्यवसायी गोल्छालाई पक्राउ गरिएपछि उनकी पन्ती सीमा गोल्छाले वैशाख १४ सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले रिहा गर्न परमादेश माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले उनको रिट भनेका खारेज गरेको छ।
प्रतिक्रिया