स‌ंसदीय समितिमा निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल, मन्त्री त्रिपाठीले मागे समय

संघीय निजामति सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि कुनै विवाद भए पार्टीको पदाधिकारी वा सचिवालय बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा छलफलमा भाग लिई मन्त्रालयको धारणा राखिसकेपछि विधेयकमाथि कुरा नमिले नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक र नेकपाले सचिवालय बैठक गरेर टुङ्ग्याउन सुझाव दिएका छन्। नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा रहेको विवाद नेकपाले सचिवालय बैठक र कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरी टुंगो लगाएर परम्परा सुरुवात गरिसकेकाले यो विधेयकमा पनि कुरा नमिलेमा त्यहिंबाट समाधान खोज्न आग्रह गरे।

उनले भने, ‘एउटा अन्तिममा राखिहालौं नभए समितिले एउटा परम्परा निर्वाह पनि गरिसकेको के छ भने साह्रै कुरा मिलेन भने नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक र नेकपाले सचिवालय बैठक गरेर पनि टुंग्याउन सक्ने एउटा परम्परा सुरु गरिसकेको हुनाले त्यो पनि एउटा वैकल्पिक बाटो पनि देखिन्छ।’

तर बैठकले विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न गरी आजै निर्णय गर्न थालेपछि भने मन्त्री त्रिपाठी ले नै थप समय माग गरी निर्णय गर्न दिएनन्। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आजै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताएपछि मन्त्री त्रिपाठीले यहि अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा आफ्नो कुनै दुईमत नभएको तर आजै निर्णय गरेर अगाडि बढ्न नसकिने बताएका थिए।

समितिका अन्य सांसदहरुले पनि अझै केही दिन समय माग गरेपछि सभापति श्रेष्ठले समितिलाई अनिर्णयको विन्दु बनाउन नहुनेमा सचेत गराएकी थिइन्। उनले आफू सभापतिको हैसियतमा सबैको कुरा समन्वय गर्न खोजेको तर टुंगिएको सबै विषयमा निर्णय गर्न फेरि थप समय माग्नु गलत हुने बताइन्। उनले अझैपनि केही असमझदारी भए थप छलफल गरेर स्पस्टसँग राख्न आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, ‘यसलाई ढिलो नगरौं अब हामिले छिटो लैजाऔं चाहिं भन्दै गर्ने तर व्यवहारमा ढिलो ढिलो हुने कामहरु ग-यौं। त्यसो नगरौं भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। होइन नगरौं अव अर्कै अधिवेशनमा लैजाऔं भनेपनि मेरो भन्नु केही छैन। माननीय सदस्यहरुले त्यो भन्नुहुन्छ भनेपनि मेरो चाहिं भन्नु केही छैन। फेरि मेरो एउटा सभापतिको जिम्मेवारीको दयित्वले के भन्छु भन्दाखेरी यसलाई छिटो लैजाऔं ढिलो गर्नु हुँदैन है तपाइहरुले त्यो खालको समय माग्नुहुन्छ भने त्यो दिएको समयमा कहाँकहाँ के के कुरा गर्नुपर्छ भूमिका खेल्नुहोस्। मन्त्रीज्यूले समय माग्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो केको लागि समय माग्नुभएको हो त्यहाँ भूमिका खेल्नुहोस्। अरु सदस्यहरुले माग्नुहुन्छ भने किन माग्नुभएको हो त्यो चिजहरु गर्नुहोस् र छिटो निकास दिउँ यत्तिहो मेरो विनम्रतापूर्वक माननीय सदस्यहरुलाई आग्रह।’

यद्यपी छलफलका क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा बाधा हुँदा लोकसेवा पास गरेका व्यक्तिले समेत नियुक्ति नलिएको बताए। स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको वृत्तिविकासमा बाधा हुँदा लोकसेवा पास गर्ने व्यक्तिहरुले समेत नियुक्तिपत्र लिन नमानेको उनको भनाई थियो।

उनले भने, ‘थानीय तहको लागि लोकसेवा जाँच भइसकेपछि जाँच पास गरेका नौ जनाले नियुक्तिपत्र लिएनन्। जसमा पाँच जना अधिकृत थिए र ४ जना इन्जिनियर थिए। उहाँहरुसँग व्यक्तिगत पनि मैले कुरा गर्दाखेरी मान्छेको एउटा सपना हुन्छ लोकसेवा पास गरेपछि लोकसेवा पास गर्ने एउटा उद्देश्य नै हुन्छ र त्यति हुँदा पनि यहाँहरुले पास पनि गर्नुभयो उतिर्ण पनि गर्नुभयो सबै भयो। नियुक्तिपत्र किन लिनुभएन भन्दा वहाँले के भन्नुभयो भने हामीलाई सल्लाह हाम्रा आफन्त अग्रजहरुले के दिए भने यहि कोर्स जुन पास गरेका छौ तिमिहरु यहि कोर्स त तिमिहरुले संघको पनि पास गरिहाल्छौ नि कोर्स त एउटै हो। अनि किन तिमिहरु स्थानीय तहमा जीवन बर्बाद गर्छौ। मैले भन्न खोजेको यो विषय किन हो भने अरुले कति लिए थाहा छैन तर मैले जीवनमा सबैभन्दा गम्भिर विषयको रुपमा लिएको छु। लोकसेवा पास गरेरपनि व्यक्ति उतिर्ण भएर पनि नियुक्तिपत्र यदि लिँदैन भने कहिं न कहिं केही त गडबड छ। कहिं न कहिं वृति विकास रोकिएको छ कहिं न कहिं हामी सिस्टमलाई एक ढंगले राखेका छौं। भन्ने कुराहरुले गर्दा त्यसलाई कुरा उठाइराखेको छु कि हामीले स्थानीय तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न खोजिराखेका छौं यो ऐनद्धारा यसलाई मध्यनजर राखेर गर्न जरुरी छ।’

मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समावेसीको सन्दर्भमा ४५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई यथावत राख्ने, प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा संघको हुने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकरको हुने गरी व्यवस्था गरिएको बताए। तर प्रदेश सचिव संघीय सरकारले एकमुस्ट रुपमा पठाउने र मुख्य मन्त्रीको कार्यालयले खटनपटन गर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पस्ट रहेको बताए।

उनले भने, ‘प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा संघको हुन्छन् र प्रदेश सचिव पनि संघकै रहने सरकारको स्पस्ट धारणा छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको हुने कुरा हो। प्रदेशमा पठाउँदाखेरी मन्त्रालयगत संघले पठाउने होइन कि एकमुस्ट कति चाहिन्छ त्यो एकैचोटि मूख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिने र मुख्यमन्त्री कर्यालयले नै प्रत्येक मन्त्रालयमा सचिवको खटनपटन गर्ने भन्ने हाम्रो स्पस्ट धारणा छ।’

बैठकमा सांसदहरुले मूल ऐन नबन्दाखेरी प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा काम गर्न नसकेको बताएका थिए।