मुखैको जागिर खोसिने पिरमा ५६० जना हुनै लागेका शाखा अधिकृत

दिनेश भट्टराईले २०७४ सालमै लोकसेवा आयोगले लिएको अधिकृत परीक्षाको वैकल्पिकमा नाम निकालेका थिए। वैकल्पिकमा नाम निकालेपछि उनी हौसिए र अर्को वर्षका लागि कम्मर कसेर तयारी गरे। काठमाडौंमा बसेर उनले पुरै समय पढाइमा लगाएका थियो।

उनको मेहनतको परिणाम पनि राम्रै आयो। २०७६ सालमा उनले अधिकृतमा लिखिततर्फ नाम निकाले। गत भदौ ८ गते अन्तिम अन्तर्वार्ता पनि दिए। अन्तर्वार्ता पनि राम्रो भएको छ। यसपटक अधिकृत बन्नेमाआशावादी थिए। 

नियमित समयानुसार नतिजा आएको हुन्थ्यो भने यतिबेला उनीसँगै परीक्षा दिएका ५६० जना नयाँ अधिकृतहरुले नियुक्ति पाइसक्नुपर्ने हो। 

तर, सर्वोच्च अदालतको एक आदेश र आयोगको अनिर्णयको बन्दी बन्दा उनीसँगै ५६० जना अहिले मुखैमा आएको जागिर खोसिने डरमा बाँचिरहेका छन्। 
 
२०७५ सालमा बनेको समायोजन ऐनअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा समायोजन गरेको थियो। त्यसबेला संघ रोजेकाहरुलाई पनि मन्त्रालयले रोजेका स्थानमा नभएर प्रदेश र स्थानीय निकायमा समायोजन गर्यो। 

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार संघका कर्मचारी पावर सेयरिङमा प्रदेशका भन्दा माथि हुन्छन्। उनीहरुले भनेको प्रदेशका कर्मचारीले मान्नुपर्छ। संघमा रहँदा वृत्तिविकाससँगै देशभर घुम्न पाइन्छ। सीडीओ बन्न पनि पाइने भएकाले पुराना कर्मचारीले आफूहरुलाई संघमा समायोजन हुन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

तर, संघमा कोटा नभएको भन्दै उनीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा पठाइयो। तर, २०७६ मा आयोगले ५६० जना अधिकृतको विज्ञापन संघका लागि खोलेपछि भने संघमा कोटा हुँदाहुँदै पनि आफूहरुलाई रोजेको स्थानमा नपठाएको भन्दै ३४ जना अधिकृतले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।  

उनीहरुको मुद्दामा गत साउन २५ मा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले ‘यी निवेदकहरु जतिको पदसंख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकहरुलाई संघमा समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ।

त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्चको उक्त आदेशबाट हौसिएर थप १२० जना अधिकृतको समूहले पनि आफूले पनि संघ नै रोजेको र यही आदेश टेकेर आफूलाई पनि संघमै समायोजन गर्नुपर्ने माग राखे। उक्त समूहको मागअनुसार पनि सर्वोच्चले यही भदौ ४ गते संघमै समायोजना गर्नू भनि अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब आयोगले पहिलो मुद्दा दिएका ३४ सहित दोस्रो मुद्दा दिएका १२० गरी कुल १५४ जनालाई संघलाई समायोजन गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसको सोझो असर २०७६ सालमा खुलेको अधिकृतको सबै परीक्षा पास गरिकन अन्तर्वार्ता दिएर नतिजा कुरिरहेका ५६० जना परीक्षार्थीलाई परेको छ। 

सर्वोच्चको आदेशअनुसार लोकसेवा आयोगले अब अन्तर्वार्ता दिइसकेका ५६० जनालाई पास गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। विज्ञापन खुलाएको ५६० कोटामा अदालतको आदेशअनुसार १५४ जनालाई घटाएर मात्रै अन्तिम नतिजा निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

जसका कारण सम्पूर्ण लिखित परीक्षा पास गरेर अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका परीक्षार्थीहरु तनावमा परेका छन्। १५४ जना घटाउँदा आफूहरुको नाम पनि काटिने हो कि भन्ने पिरले उनीहरुलाई सताउन थालेको हो। 

‘हामीले वर्षौँको मेहनतले लिखित परीक्षामा नाम निकालेका थियौँ। अन्तर्वार्ता पनि राम्रो भएर जागिर खाने सुरसारमा रहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले तनावमा थपिदिएको छ,’ अन्तर्वार्ताको नतिजा कुरिरहेका भट्टराईले भने, ‘समान्य प्रशासनले गरेको गल्तीको सजाय हामीले भोग्नुपर्ने अवस्था हो। मुद्दा दिनेहरुले भनेअनुसार कोटा लुकाएको भए पनि वा नलुकाएको भए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि हाम्रो कोटा काटिने अवस्था भयो।’ 

आयोगले सर्वोच्चको फैसलामध्ये सुरुवाती ३४ जनालाई संघमा समायोजना समेत गरिसकेको छ। आदेशअनुसार अब बाँकी १२० जनाको समायोजन गर्नुपर्नेछ।

आयोगका प्रवक्ता तोयनाथ सुवेदीका अनुसार सर्वोच्चले सुरुको ३४ जनाको कोटा घटाउन भनेकाले ५६० बाट ३४ जना घट्नसक्ने बताए। 

‘सुरुमा अदालतको आदेश ३४ कोटा घटाउने भन्ने नै छ। उहाँहरुलाई मार पर्ने भयो। हामीले मागेको सिट(५६०) घटाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग चाहिँ छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले नघटाए हुन्छ, त्यसको व्यवस्था गर्न सक्छौँ भन्यो भने ठिक छ, नत्र घटाउनै पर्ने हुन्छ।’ 

दोस्रो पटकका १२० जनाको हकमा भने सम्भवतः दरबन्दी थपेर भए पनि नघटाउने नै निर्णय हुने  उनी बताउँछन्। त्यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र मन्त्रालयस्तर वा मन्त्रिपरिषदमा लगेर सो विषय टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए। 

लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ मा पदपूर्तिको विज्ञापन वा परीक्षा रद्द गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा २८ को उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै अख्तियारवालाले सो विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ।’

सोहीकारण परीक्षा लिइसकेको विज्ञापनकोे कोटा काट्न, घटाउन सकिँदैन। सोहीकारण नयाँ विज्ञापनबाट पास भएका ५६० जनाको कोटा काट्ने कि नकाट्ने, मुद्दाबाट आदेश पाएकाहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आफूहरु थप अन्योलमा परेको भट्टराई बताउँछन्। 

‘२०७६ ब्याचको के हुने भन्ने भएको छैन। त्यो नहुँदा कोटा कटिने हो कि, कोटा काटिने हो भने हामी त्यही अनुसार गर्छौँ। कानुनी लडाइँ लड्ने भए लड्छौँ, अर्को वर्षको तयारी गर्नुपर्ने भए गर्छौँ,’ उनले भने, ‘कोटा काटिँदा कति साथीहरु अर्कोचोटी उमेर नाघ्ने छन्। यस्तो अवस्थामा सामान्य मानिस त डिप्रेसनमा जाने अवस्था बनेको छ।’

आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले ऐनको व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत भएकाले अदालतले घटाउनू  भन्ने आदेश दिइसकेकाले त्यसविपरीत जान नमिल्ने बताए।