युनिकोड
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका १४ वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै देशको बजेटदेखि गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दिइने सजायको व्यवस्थासम्म प्रभावित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट अनुमोदन नभएको र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन हुन नसक्दा देश खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। तेजाव आक्रमणकारीलाई हुने सजायदेखि एकल महिलाले पाउने भत्तासमेत प्रभावित हुने भएका छन्।
यी अध्यादेश
ओली सरकारले आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८, विनियोजन अध्यादेश, २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ अध्यादेश ल्याएको थियो।
त्यस्तै तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, रेल्वे अध्यादेश, २०७८ र शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ ओली सरकारले जारी गरेको थियो।
एकल महिलाको भत्ता काटियो
सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ले सबै एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यसअघि ६० वर्ष पुगेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था थियो। तर अध्यादेशले ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले पनि सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
अध्यादेशमा अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने साविकको व्यवस्था संशोधन गरी अतिअशक्त अपांगता भएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।
अध्यादेश स्वतः खारेज भएसँगै कोरोनाको खोप खरिददेखि तेजाब आक्रमण र हिंसापीडित महिला पनि प्रभावित हुने छन्।
ओली सरकारले ल्याएको यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारबाही र बलात्कारमा संलग्नलाई सजाय बढाउने व्यवस्था थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने बाटो पुनः खुलेको छ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने, तेजावपीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यादेश खारेजीसँगै अब तेजाब पीडितले पाउने सुविधा र दोषीले पाउने सजायमा हटेको छ। आजका दिनमा कसैले तेजाब प्रहार गरेमा पुरानै कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ।
ओली सरकारले ल्याएको रेलवे अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै एक वा एकभन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न अब नपाइने भएको छ।
अध्यादेशमा समेटिएको यो व्यवस्थाअनुसार एक दिनअघि मात्र भारतबाट कन्टेनर लिएर नेपाली भूमिमा रेल आएको थियो।
प्रतिक्रिया