युनिकोड
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा स्थानीय तहलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
५८औँ अन्तराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा एक दिनअघि सोमबार दलित अनलाइन डटकम र उत्पीडित सशक्तीकरण तथा युवा संगठनको समन्वयमा महालक्ष्मी नगरपालिका र ललितपुरले आयोजना गरेको ‘जातीय छुवाछूतविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ बहस कार्यक्रमका वक्ताले विद्यमान ऐन/कानुन कार्यान्वयनमा स्थानीय तह नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना हुनै नदिन स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका हुने भएकाले त्यसलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र संविधानको धारा २४ मा रहेको दलितसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार जातीय विभेद गर्नेलाई कारबाही हुन नसकेको टिप्पणी विश्वकर्माले गरे।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर हरिगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो नगरपालिकालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त बनाउँदै दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। दलित समुदायको मुद्दामा गैरदलित समुदायबाट मुद्दा उठान र बहस पैरवी गरिए बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन सहज हुने उनले बताए।
महालक्ष्मी नगरपालिकाले ०६८ सालको जनगणनाअनुसार दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै मेयर श्रेष्ठले आगामी वर्षमा दलित समुदायका लागि प्याकेजमै समस्या हल हुने गरी योजना र सशक्तीकरणका तथा आयआर्जनका नीतिलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
उपमेयर लक्ष्मी महर्जनले दलितभित्र पनि दलित महिलालाई बढीभन्दा बढी आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन्। नगरपालिकाका सबै वडामा दलित महिलाको सशक्तीकरण अभियान सुरु गरिने जनाकारी उनले दिइन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रामप्रकाश शाहले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा मिलापत्र होइन, कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारबाही गर्ने गरिएको दाबी गरे। उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय, दलित सेलमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३०, आव २०७७/७८ मा ४९ र ७८/७९ मा १५ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए।
दलित अधिकारकर्मी हीरा विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा प्रशासन उदासीन रहने गरेको गुनासो गरे।
प्रतिक्रिया