युनिकोड
छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने अभियान अन्तर्गत प्रभावित जिल्लाका सेवाग्राहीलाई स्थानीय तह र प्रशासनको सेवा दिनु अघि छाउगोठ नराख्ने पत्रमा हस्ताक्षर गराउन थालिएको छ।
सोमबार संसदका महिला तथा सामाजिक समितिमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई छाउगोठ नराख्ने व्यहोराको पत्रमा लिखित हस्ताक्षर गराउने अभियान थालिएको जानकारी दिएका हुन्।
छाउपडि उन्मुलनका लागि थालिएको अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म करिब १३ सय छाउगोठ भत्काइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी अछाममा ९४९ र सुर्खेतमा ३०० गरी पुस २० गतेसम्म १ हजार २७६ छाउगोठहरु भत्काइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्षभित्र छाउगोठ उन्मुलन गर्ने अभियान नै सञ्चालन भएको छ। सुर्खेतमा १५ सय छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको छ। त्यसैगरी अछाममा २५१ र जाजरकोटमा ४ वटा छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको सचिव राईले बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले गाउँघरमा अझै किशोरी/युवतीहरुलाई भोली दुःख हुन्छ भनेर डर देखाउने भएपछि उनीहरुपनि छाउकोठमा जान बाध्य भएको बताए। छाउपडि हटाउने अभियान जारी रहेपनि विभिन्न अदृश्य शक्तिहरुको डर देखाएर तर्साउने गरेको पाइएको उनले बताए।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले छाउपडिविरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए। त्यसैगरि छाउ भएको समयमा विद्यालय जान नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि अभियानले सहयोग गर्ने उनले बताइन्। महिनावारीको समयमा पौष्टिक खानेकुराको उपलब्धताका लागि पनि अभियान सार्थक हुने उनको भनाई छ।
सांसद दुर्गा बहादुर राउतले जनप्रतिनिधिहरुको घरम नै यस्तो खालको कुप्रथा रहेको उल्लेख गर्दै अभियानको सुरुवात गर्न स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताइन्।
सांसद लक्ष्मी परियारले कमजोर मानसिकता र गरिबीका कारण छाउपडि प्रथा उन्मुलन हुन नसकेको बताइन्। धार्मिक अगुवाहरुलाई कानूनको विषयमा जानकारी गराउने र उनीहरुलाई कानूनको दायरमा ल्याउन सके अभियान सफल हुने बताइन्।
सांसद विमला नेपालीले सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्रै नभएर काठमाडौंमा पनि जातिय भेदभाव अझै रहेको बताइन्। काठमाडौंमा कोठा खोज्न जाँदा जात, थर सोध्ने गरेको र दलित भन्ने थाहा नपाएपछि कोठा नै नपाइने अवस्था रहेको उनले बताइन्।
सोमबार समितिमा छाउपडि उन्मुलनका लागि भएका प्रयास र परिणाम सम्बन्धमा छलफल भएको छ। कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोल्पा, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा छाउगोठ नभएको जानकारी समिति बैठकमा दिइएको छ।
प्रतिक्रिया