युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको छ।
यसअघि जेठ २१ गते नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले शुक्रबार प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि पेश गर्न भनेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत जानुअघि प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि पेश गर्न भनेका हुन्।
संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसहितले रिट हालेका थिए।
त्यसबेला विगतको संसद्ले पास गरेको उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सर्वोच्चले यथास्थनमा राख्न भनेको थियो।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्चले अब भने प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि खोजेको हो।
उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागू नगर्न/नगराउन माग गरिएको थियो।
रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको थियो। रिट निवेदकहरुले नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका थिए।
यही जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षदेखि शीतल निवासमा थन्किएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेको थियो। पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रह स्वीकार्दै संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए।
यो विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म रोकेकी थिइन्। भण्डारीले रोकेपछि यो विधेयक अघिल्लो वर्ष भदौदेखि शीतल निवासमा थन्किएको थियो।
अघिल्लो संघीय संसद्ले पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको थियो। तर नयाँ संसद् आइसकेकाले यसलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मै ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरुको राय थियो।
तर राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श गरेर सिधै विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका थिए।
यो विधेयकका ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निजका सन्तानले १६ वर्ष पुगेपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्’ भनिएको थियो।
संसद्मा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरुले विरोध गरिररहेका छन्। विपक्षी दलहरुले नागरिकता विधेयकलाई फेरि संसदमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया