युनिकोड
सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्त खारेज गर्न माग राख्दै प्रा.डा. गोविन्द केसी सत्याग्रहमा बसेका छन्। उपकुलपति र रजिस्ट्रारको निजी कलेजका सञ्चालकसँग नजिकको सम्बन्ध र साँठगाँठ रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई हटाउन माग राखेर डा. केसी सत्याग्रहमा बसेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता केसीले २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। धनगढीको कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा उनले शुक्रबार अनसन सुरु गरेका हुन्।
सरकारले गत असार ३१ मा प्राडा सुनिलकुमार जोशीलाई दशरथचन्द विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा डा. भीमबहादुर चन्दलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेको थियो। निमित्त उपकुलपति जोशी यसअघि पनि गेटाको जिम्मेवारीमा थिए।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैसाखमा अध्यादेशमार्फत जोशीलाई दशरथचन्द विश्वविद्यालयको उपकुलपतिबाट पदमुक्त गरेको थियो। तर उनैलाई सरकारले पुनः उपकुलपति चयन गरेको छ।
तत्कालिन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले २०८२ पुष २२ मा जोशीलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन गरेका थिए। उपकुलपति चयन गर्न पुनलाई निकै सकस भएको थियो। पटकपटक आह्वान गर्दा पनि कसैले आवेदन दिएका थिएनन्।
गेटाको उपकुलपति हुनका लागि निकै कठोर योग्यतासहितको कार्यविधि बनाइएको छ। मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै विधा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) मा विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, ३५ वर्षमाथि र ६१ ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा रही कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधानका कारण निवेदन नपरेको छनोट समितिका पदाधिकारीले त्यतिबेला बताएका थिए। उम्मेदवारको योग्यता खुकुलो बनाउनुपर्ने उनीहरूको राय थियो। तर कार्यविधिअनुसार, प्राडा जोशीको मात्र योग्यता पुगेका कारण उनैलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो।
नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर उपकुलपतिबाट जोशीलाई हटाएको थियो। तर, कार्यविधि संशोधन गरिएन। कार्यविधिले खोजेको योग्यता जोशीको मात्र थियो। जसले गर्दा सरकारले जोशीलाई नै उपकुलपति चयन गरेको छ।
२०२६ सालमा काठमाडौँमा जन्मिएका जोशीले ‘अकुपेसनल मेडिसिन’मा स्नाकोत्तर गरेका छन्। पब्लिक हेल्थमा ‘इन्जिुरी प्रिभेन्सन’ मा विद्यावारिधि (पीएचडी) र ‘जेन्डर बेस्ड भायलेन्स’ मा फेलोसिप गरेका छन्।
सामुदायिक चिकित्सा विषयका प्राध्यापक उपकुलपति प्रा.डा. जोशी काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) अस्पतालको सामुदायिक चिकित्सा विभाग प्रमुख थिए।
यस्तै, रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका डा. भीमबहादुर चन्द पिपुल्स डेन्टल कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए। पछि उनले केएमसीमा कार्यरत थिए। चन्द केमसीका सञ्चालक सुनिल शर्माको नजिक भएर काम गरेका व्यक्ति हुन्।
उनले अस्पताल व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी यसअघि पनि गेटाको कार्यकारी परिषद् सदस्य रहेका थिए।
निजी अस्पताल सञ्चालकसमेत रहेका र मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग जोडिएर काम गरेको व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार बनाउन नहुने डा. केसीको माग छ। ‘निजी स्वार्थ जोडिएको व्यक्ति रजिस्ट्रार बन्दा धेरै खेल हुन सक्छ। सरकारले स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनु पर्छ,’ डा. केसी भन्छन्।
डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजसँग जोडिएको व्यक्तिलाई गेटाको रजिस्ट्रारबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
गेटामा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका थिए। पदाधिकारी हटाउन अल्टिमेटम नै दिएका थिए। तर सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि उनले शुक्रवारदेखि धनगढीमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रसँग जोडिएर काम गरेको स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार बनाउन नहुने डा.केसीको अडान छ। ऐन संशोधन गरेर उपकुलपति र रजिस्ट्रार नै हटाउनु पर्ने उनले माग राखेका छन्।
‘तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन नगरी चिकित्सा शिक्षा नपढाउन माग’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै गेटामा चिकित्सा शिक्षा पढाउने तयारी गरेको छ। जसअनुसार, स्वास्थ्य तथा खेलकुद मन्त्रालयले चलाएको ५० शय्याको अस्पताललाई गेटाअन्तर्गत रुपान्तरण गरेको छ।
डा. केसी भने मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन तीन सय शय्याको अस्पताल तीन वर्ष चल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘तीन सय शय्याको अस्पताल पूर्ण रुपमा तीन वर्ष चलिसके पछि मात्र चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गराउन सकिन्छ। बिरामी नै छैनन्, आवश्यक पूर्वाधार नै छैन्। यस्तो अवस्थामा एमबीबीएस पढाएर के हुन्छ?,’ डा. केसीको प्रश्न छ।
अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नभइकन चिकित्सा शिक्षा पढाउँदा निकै डरलाग्दो अवस्था आउने उनको भनाइ छ। ‘अस्पताल पूर्ण सञ्चालन नभइनकन, आवश्यक मात्रामा बिरामी अस्पतालमा नआइकन चिकित्सा शिक्षा पढाउँदा जनताको स्वास्थ्यमा धेरै ठूलो खेलवाड गर्नु हो,’ उनी भन्छन्।
पूर्वाधार र तयारीबिना पठनपाठन सुरु गर्दा चिकित्सा शिक्षा पढाउन नसकिने उनको भनाइ छ। यसले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन पनि नहुने उनी बताउँछन्।
‘तुरुन्त पढाउन सुरु गरे भइहाल्छ नि भन्छन् धेरै मान्छे, त्यसरी मेडिकल कलेज नचल्दै,’ डा. केसी भन्छन्, ‘पूर्ण क्षमतामा अस्पताल चल्नु पर्यो, अनि मात्र चिकित्सक शिक्षा पढाउन सकिन्छ। नत्र गुणस्तरका चिकित्सक उत्पादन हुदैनन्।’
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष चयनमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले आफूखुुशी निर्णय गराउन आफनै मान्छेलाई उपाध्यक्ष चयन गरेको उनको आरोप छ। आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर खत्री नियुक्त भएका छन्।
‘उहाँहरूले पहिल्यै रोजेर राखेको व्यक्तिलाई आयोगको उपाध्यक्ष बनाउनु भएको छ। उनको सिट बढाउन प्रस्ताव ल्याउन नै लगाइयो। उनलाई उपाध्यक्ष बनाएको नै यहि कारणले हो,’ उनी भन्छन्।
एक वर्षअघि मात्र मेडिकल कलेजमा ३० सिट बढाइएको केसीले उल्लेख गरे। फेरि सिट बडाउन प्रा.डा. खत्रीलाई उपाध्यक्ष बनाइएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र पेयिङको सिट बढाउने कार्यमा नै सरकार लागेको डा. केसीको आरोप छ। आयोगमार्फत विद्यार्थीको छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई समेत तत्काल रोक्नुपर्ने उनको अडान छ।
डा. गोविन्द केसीले राखेका माग:
१) स्थापित नियम र मूल्य(मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस्।
२) चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस्।
३) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस्।
४) सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस्।
५) २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।
प्रतिक्रिया