युनिकोड
नेपालमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमा आज (सोमबार) प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता १० वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ आज सुरु गरिने भएको हो।
सरकारको निर्णयबमोजिम नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएका हुन्।
सबैजसो रिटमा टिकटक प्रतिबन्धलाई गलत साबित गर्न लगभग समान प्रकृतिका आधार र तर्क प्रस्तुत गरिएका छन्। जुन यसप्रकार छन्:
१. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण
रिट निवेदकहरूले टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई मुख्यतः संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो अतिक्रमण भनेका छन्।
संविधानको धारा १७ मा २ (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने लेखिएको छ।
धेरैले टिकटकमार्फत् नै आफ्ना मनका भावना र विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त गररिहेकाले त्यसमा हठात् प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने मुख्य जिकिर रिटहरूमा गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले भनेका छन्- सरकारको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत छ, यो संविधानको खुला र स्पष्ट उल्लंघन हो।
२. सञ्चारको हकमा हस्तक्षेप
संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ। त्यसमा लेखिएको छ– विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन।
तर, सरकारले टिकटक प्रयोगमा रोक लगाएर संविधानले प्रत्याभूत गरेको सञ्चारको हकमा समेत हस्तक्षेप गरेको रिटहरूमा जिकिर गरिएको छ।
साथै, धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक पनि कुण्ठित भएको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।
३. प्रहरी राज्य होइन नेपाल
सरकारले सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकता बिग्रन नदिन टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको भनेको छ। अर्थात्, मुख्य कारण नै सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकता कायम राख्न यो निर्णय लिएको भन्ने देखिन्छ।
तर, रिट निवेदकहरूले सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकताका नाममा सार्वजनिक बहसका मञ्चहरूमाथि बन्देज लगाउन खोज्नु नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास हो भनेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लेखेका छन्, ‘नेपाल संविधान एवं विधिको शासनद्वारा सञ्चालित एउटा लोकतान्त्रिक राज्य हो। यो प्रहरी राज्य (पुलिस स्टेट) होइन। सामाजिक सद्भाव कहाँ खल्बलियो, ठोस र वस्तुगत आधार दिनुपर्छ।’
४. मनोगत आधारमा स्वेच्छाचारी निर्णय
संविधानले मनासिव आधारबिना स्वतन्त्रताको हकमा अतिक्रमण हुन नसक्ने भनेको छ। मनासिव आधार के हुन् भन्ने निर्धारण विधायिकाले मात्र गर्छ। त्यसको औचित्य न्यायालयले परीक्षण गर्छ। तर, टिकटमाथि प्रतिबन्ध लगाएर कार्यकारी आदेशका भरमा संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्न खोजेको रिट निवेदकहरूको टिप्पणी छ।
उनीहरूका भनाइमा, टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा न संसदबाट कानुन बनाइएको छ, न त सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको भन्ने स्पष्ट र मूर्त आधार दिइएको छ। ‘तसर्थ आत्मगत र गोश्वारा आधारमा नागरिकको अभिव्यक्तिको माध्यम प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन,’ त्रिपाठीको रिटमा उल्लेख छ।
५. माध्यम मात्र हो टिकटक
टिकटकले आफैमा कुनै सामग्री प्रसारण वा प्रकाशन गर्ने नभई व्यक्तिका लागि माध्यम वा मञ्च मात्र उपलब्ध गराएको कानुनविद्हरूको जिकिर छ। यदि कसैले सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने वा अन्य गैरकानुनी कार्य कार्य गरेमा व्यक्तिगतरूपमा त्यही व्यक्तिलाई जवाफदेही तुल्याउनुपर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क रिटहरूमा गरिएको छ।
अर्थात्, जसले गल्ती गर्छ, उसले मात्र सजाय पाउनुपर्ने तर एउटाको गलत कार्य देखाएर सबैलाई उक्त माध्यमको प्रयोगबाट वञ्चित गर्न नपाइने दाबी गरिएको छ।
६. कमजोरी लुकाउन जनताको मुख थुनियो
रिट निवेदकहरूको भनाइ छ, ‘प्रविधिको माध्यमबाट कुनै पनि व्यक्तिले अत्यन्त तीव्र गतिमा आफ्नो विचार एवं दृष्टिकोण विशाल जनसमूहमा सम्प्रेषण र जनमत निर्माण गर्न सक्ने अवस्था बनेकोले प्रविधिको यस लाभकारी एवं लोकतान्त्रिक प्रयोगबाट कसैलाई वञ्चित तुल्याउन मिल्दैन। जनमतको शक्ति नै लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। किनभने, लोकतन्त्रमा निरन्तर राज्यले नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ। नागरिक स्वतन्त्रता एवं अधिकारलाई सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि निस्तेज वा विलुप्त पार्न सक्दैन। जनताको मुख थुन्न पाइँदैन। कुनै पनि रोगको उपचार रोगभन्दा बढी खतरनाक एवं हानिकारक हुनुहुँदैन। जनताका प्रश्नले सरकारलाई अफ्ठ्यारो भयो भन्दैमा अधिनायकवादी बाटो हिँड्न मिल्दैन।’
७. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रको साख
नेपाल मानव अधिकार र नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्षराष्ट्र हो। ती सन्धि–सम्झौताको इमानदार पालना राज्यको दायित्व हो। त्यसो नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्मानको दृष्टिले हेरिँदैन। देशको साखसमेत त्यसमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले पनि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने केही निवेदकको दाबी छ।
समग्रमा रिट निवेदकहरूले खुला छलफल तथा बहस गर्ने मञ्चका रूपमा अर्थ्याएका छन्। खुला छलफल र बहसबिना लोकतन्त्र जीवन्त र क्रियाशील हुन नसक्ने भएकाले पनि प्रतिबन्ध हट्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रतिक्रिया