विशेषको इजलासमा ९६ वर्षे वकिल र ८६ वर्षे अभियुक्त भएको त्यो क्षण

त्यही बेला बालुवाटारमा सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा गराउने, गुठीमा नक्कली मोही खडा गर्ने, प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गर्ने र निवासभित्र जग्गा पर्नेलाई बाहिर जग्गा उपलब्ध गराउने लगायतका प्रस्तावसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हुन्छ। 

त्यो प्रस्ताव भूमाफियाले तयार गरेर दिएको र विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्मै त्यसका मतियार बनेको अख्तियारको दाबी छ।

त्यही कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ।
त्यस मुद्दामा १७५ जना प्रतिवादी छन्। तिनैमध्ये एक हुन्, पूर्वमन्त्री जोशी।

जोशीमाथि मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान भूमिका खेलेको अभियोग छ। ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो छ।

जोशीले भने आफूले मन्त्री छँदा मात्र होइन, बाहिर रहँदा पनि कसैको एक पैसा हिनामिना नगरेको भनेर प्रतिवाद गरे। उनी करिब आधा घण्टा इजलासमा उभिन सके, त्यति नै बोले। 

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सही थापे, ‘जोशी राजनीतिमा पनि सादगी परिचय पाएको व्यक्ति हुन्, उनले भ्रष्टाचार गर्दैनन्। यस्तो व्यक्तिमाथि मुद्दा लगाएर राज्यले पाप गरेको छ। म यत्ति भन्न यहाँ आएको हुँ।’

जोशीका पक्षमा वकालत गर्दा ललित बस्नेतलगायत कानुन व्यवसायीले पहिलाकै मन्त्रीबाट उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गइसकेको र निर्णय पनि कहिले भयो भन्ने थाहा नभएको जिकिर गरेका थिए।

संविधान बनाउने सर्तमा मात्र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा गएको तर संविधान नबनेपछि १२० दिनमै राजीनामा दिएर हिँडेको जोशीको भनाइ थियो।

साथै उनले सर्वोच्च अदालतले ताकेता गरिरहेकाले पुरानै प्रस्तावको ‘फलो–अप’ मात्र गरेको भनेर पनि आफ्नो बचाउ गरे।

उनले भने, ‘भूमिसुधार मन्त्रालयलाई जग्गाको हक परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि छैन। गुठी संस्थानको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने काम मात्र मन्त्रालयले गरेको हो। यो २०६३ सालतिरकै कुरा हो।’

उनका अनुसार, तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि त्यो विषय त्यत्तिकै थाती रहेको थियो। पछि मन्त्रिपरिषद्बाटै पत्र आएपछि पुनः पेस गर्न स्वीकृतिसम्म आफूले दिएको उनको भनाइ थियो।

यसमा आफूले बदनियत नचिताएको र एक पैसा खाने कल्पनासम्म नगरेको जोशीको दाबी थियो।

मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा मन्त्री निर्णयकर्ता नभई केवल हुलाकीको काम मात्र गर्ने भनी कानुन व्यवसायीहरूले तर्क गरिसकेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत थियो वा त्यसबाट भ्रष्टाचार भएको थियो मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई)लाई किन मुद्दा नचलाएको भनेर पनि इजलासमा प्रश्न उठेको थियो।

‘निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर प्रस्ताव बोकेर जानेलाई कसरी दोषी दण्डित गर्न मिल्छ?’ यस मुद्दामा जोडतोडले उठेको प्रश्न यही हो, जुन जोशीका हकमा पनि उठ्यो। 

सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता नगर्न भनी अख्तियारले नै पठाएको पत्र सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। त्यसमा सर्वोच्चले भन्यो, ‘गुठी संस्थानले प्रमाण बुझेर गर्नुपर्ने काम हो यो। अख्तियारको काम होइन।’

टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो कि होइन भनेर निर्णय गर्ने अड्डा अख्तियार नभई गुठी संस्थान हो, प्रमाण हेरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर निर्णय गर भनेकै आधारमा केही न्यायाधीश अहिले पनि आलोचना खेपिरहेका छन्।

तर, गुठी संस्थानको तत्कालीन बदनियत वा अकर्मण्यताले ललितानिवास काण्ड घट्यो। भूमाफियाहरूले सर्वोच्चको त्यस निर्णयलाई टिकिन्छा गुठीको नाममा चाँडो दर्ता गर भन्ने आशयमा व्याख्या गरी विभिन्न निकायलाई प्रभावित पारे। नभए मानहानिको मुद्दा लगाइदिने भनेर समेत तर्साए।

तत्कालीन मन्त्री जोशीका भनाइमा, बालुवाटार काण्ड बाहिर आएपछि मात्र थाहा भयो, यसका पछाडि यत्रो खेल रहेछ भनेर।

‘न त म मन्त्रिपरिषदमा निर्णायक थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि मन्त्रिपरिषदका कारबाहीमा चित्त नबुझाएर राजीनामा दिएर हिँडेको मान्छे। कसरी त्यत्रो करोडौँको भ्रष्टाचार गर्न सक्छु?’

अभियुक्त जोशी र वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी दुवैले भावनात्मक तर्कका सहारामा सफाइ पेस गरे।

अहिले सरकारी पदाधिकारीका तर्फबाट बहस सकिएर मोहीका तर्फबाट बहस भइरहेको छ। 

माघ सुरुमै यस मुद्दाको फाइल खोलिएको थियो। यही महिनाभित्र निर्णय आउन सक्ने अदालत प्रशासनको भनाइ छ।

यद्यपि, कतिपय बुझ्नुपर्ने व्यक्तिलाई नबुझी अन्तिम सुनुवाइ गरेको भनेर पनि टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। त्यसैले ती व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने आदेश गर्नुपर्ने विषय पनि इजलासमा उठेको थियो। 

तर, सुनुवाइ धेरै अघि बढिसकेपछि इजलासले के गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। 

• गच्छदार आफैँ बोले इजलासमा १ घण्टा, भने- संविधान बनाउँदाको सजाय मिल्यो