युनिकोड
केन्द्रीय सत्ता गठन्धनका दुई घटक नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीचको कटुता फेरि सतहमा आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेको एकीकृत समाजवादीले एमालेसँग सहयोग नै नमागेको नेताहरूले बताएका छन्।
नेपालले कांग्रेस नेतृत्वसँग सघन संवाद गरिरहँदा एमालेबाट टाढिने नीति लिएको एकीकृत समाजवादीकै नेताहरूको बुझाइ छ।
नेपालनिकट स्रोतले बताएअनुसार, उनी एमाले र त्यसमा पनि ओलीसँग सहकार्य गर्न अनिच्छुक छन्। त्यसैले सहयोगका लागि कांग्रेससँग उनले बढी संवाद गरिरहेका छन्।
‘सोडारीका लागि सहयोग नै मागेनन्’
एकीकृत समाजवादीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल मुख्यमन्त्रीमा दाबीका लागि एमालेको निर्णय कुरिरहेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पनि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको स्पष्ट निर्देशन कुरिरहेको नेपालखबरलाई बताएका छन्।
तर, अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि नेपालले ओलीलाई सहयोगको आग्रह नै गरेका छैनन्।
‘नेपालले फोन नै नगरेपछि ओलीले कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ?’ नेपालका एक विश्वासपात्र मानिने नेताको भनाइ छ, ‘एक कल फोन त गर्नुपर्ने होला नि? फोन भएपछि कुराकानी हुन्छ। त्यसलाई औपचारिकता दिने कुरा हुन्छ। केही नगरेपछि त समर्थन आउने कुरै भएन नि।’
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसाल भने मौजुदा केन्द्रकै सत्ता गठबन्धन छाड्न नहुने पक्षमा छन्। मुख्यमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार दिएर भए पनि गठबन्धन जोगाउनुपर्ने पक्षमा खनाल र भुसाल देखिए पनि नेपाल भने हालको गठबन्धनबाट निकै टाढा पुगिसकेको ती नेताको भनाइ छ।
सहज छैन
त्यसो त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने कुनै पक्षका लागि पनि बहुमत प्रदर्शन गर्न सहज छैन।
प्रमुख नजिर मियाँले आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को संसदीय दलको नेताको विवादका कारण संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन जटिल देखिएको छ। किनभने, नाउपाबिना कुनै पनि पक्षको सरकार गठनका लागि त्यहाँ बहुमत पुग्दैन। नाउपामा दुई धार भएकाले कसको दाबीलाई आधिकारिक मान्ने भन्नेमा अन्योल छ। यहीकारण प्रदेश प्रमुखले उपधारा (३) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा हालका कामचलाउ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई नै शपथ खुवाउन सक्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ।
यसअघिका दुवै दाबी प्रदेश प्रमुखले अस्वीकृत गरिसकेको र यसअघिको दाबीभन्दा फरक पर्ने गरी अहिलेसम्म कुनै घटनाक्रम विकास नभएको कारण उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन जटिल रहेको बुझाइ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अधिकारीहरूको छ।
प्रतिक्रिया