युनिकोड
डेढ वर्षअघि संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ऐनमा कहिले रूपान्तरण हुने हो, अझैसम्म अनिश्चित छ। शिक्षा विधेयक टुंगोमा पुग्न नसक्नुमा एउटा पेचिलो विषय हो– संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी एकल अधिकार।
संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत बस्न अनिच्छुक छन्।
शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको एउटा कारण यही रहेको केही समयअघि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि उल्लेख गरिन्। गत वर्ष विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि यसमा रहेका केही व्यवस्थाप्रति असहमत हुँदै शिक्षकहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गरे। सरकारले उनीहरूसँग विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति गर्यो।
शिक्षक र सरकारबीच ऐन जारी भएपछि केही माग नियमावलीमा समावेश गर्ने सम्झौता पनि भयो। आफ्नो मागअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै अहिले फेरि शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका छन्।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत बस्दैनौँ भन्ने संवैधानिक अधिकार रहँदैन। अनुसूची ८ ले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यो एकल अधिकारभन्दा बाहिर गएर गरिएको सम्झौता संविधानसँग बाझिन्छ। यस्तो सम्झौताको कुनै अर्थ रहँदैन। शून्यीकरण हुन्छ। र, कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’
विधेयकमा स्थानीय तहले एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा तथा एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सहमतिको आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सरकारसँग भएको सहमतिमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ। यस्तै विधेयकमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिमा ऐन पास भएपछि बन्ने नियमावलीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रअको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको संयोजकत्वमा समितिको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिइसकेपछि संघीय सरकारलाई यसरी सम्झौता गर्ने क्षेत्राअधिकार नै छैन। स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतकोे नजिर पनि छ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंगोमा पुग्न नसक्नुमा अर्को पेचिलो विषय हो– निजी विद्यालय व्यवस्थापन। निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई गुठीमा लान सिफारिस गरिएको थियो।
२०८० भदौमा संसदमा दर्ता हुनुअघि सरकारले शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीमा चलेका नाफामूलक निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोध र दबाबपछि हटाइएको थियो।
त्यसपछि शिक्षा विधेयकमा अब खुल्ने निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने प्रावधान राखिएको छ। कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई हाल सञ्चालनमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालय चाहिँ चाहेमा मात्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जान सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले केही निजी विद्यालयहरूको सिन्डिकेट हुने भयो भनी विरोध हुँदै आएको छ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा ज्ञवाली भन्छन्, ‘अब जन्मिनेले गैरनाफामूलक हुनुपर्ने र अहिले चलेकाले नहुनुपर्ने व्यवस्थाले सीमित विद्यालयले करोडौँ कमाउँछन्। तिनले मात्र नाफा कमाउने भए। यसले गर्दा लगानीकर्तामा पनि विभेद हुन्छ। राज्यको नीतिमा एकरूपता भएन। अहिले कम्पनीमा चलेका सबै विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाएर निशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ।’
अर्को पेचिलो विषय हो– निशुल्क शिक्षा र लगानी। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ। माध्यमिक शिक्षासम्म निशुल्क हुने व्यवस्था छ। विधेयकमा निशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिई दिने शिक्षा सम्झनुपर्छ भनिएको छ। अभिभावकले आफ्नो स्वेच्छाले शिक्षाको गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकासको लागि दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग सार्वजनिक विद्यालयलाई दिन सक्ने व्यवस्था शिक्षा विधेयकमा गरिएको छ।
राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा सार्वजनिक विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले अभिभावकबाट सहयोग लिन पाउनुपर्छ भन्ने माग विद्यालयहरूले गर्दै आएका छन्। सरकारको अनुदान पर्याप्त नभएमा अभिभावकसँग साझेदारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर केही सांसदले शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव समेत हालेका छन्।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘मौलिक हक भनेकोे अहरणीय अधिकार हो। संविधानमा मौलिक हकमा राखिसकेपछि राज्यको दायित्व हो। तीनै तहका सरकारले निशुल्क शिक्षाका लागि लगानी गर्नुपर्छ। राज्यले चन्दा वा अरुबाट सहयोग उठाऊ भन्न पाउँदैन। स्वेच्छाले दिने भन्ने व्यवस्था राख्नै भएन। भोलि कोही नागरिकले बदर गरीपाऊँ भन्यो भने बदर हुन्छ।’
शिक्षा विधेयक अघि नबढ्नुमा देखिएको अन्योल र यसमा स्पष्टताका लागि नेपालखबरले संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग गरेको भिडिओ कुराकानी।
प्रतिक्रिया