युनिकोड
नेपाल चिकित्सक संघले १२ दिन देखि आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ।
आवासीय चिकित्सकहरूको मागमा सहमति जनाउँदै चिकित्सक संघले आज प्रेस विज्ञेप्ति जारी गर्दै ७२ घण्टाभित्र आवासीय चिकित्सकहरुको माग सम्बोधन नभए देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सकहरूले चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
आयोगको १७ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजको थपेको एमडी, एमएस , डीएमएसको सीट संख्या नघट्ने गरी आयोगले म्याचिङ प्रकृया सुरु गर्नुपर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगको अब बस्ने १८ औँ बैठकमा स्नाकोत्तरतह (पीजी)मा अध्ययनरत चिकित्सकहरु र नयाँ भर्ना हुने चिकित्सकको निर्वाहभत्ता आठौँतह बराबरको कार्यान्यन गराउने गरी निर्णय गर्न विज्ञेप्तीमार्फत आग्रह गरिएको छ।
निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने देशभरका २ हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक चैत्र २१ गतेदेखि आफूले दिँदै आएको सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै पहल नगरे पछि ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिन बाध्य भएको चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले जनाएका छन्।
'सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूले मेडिकल अधिकृतले पाउने तलब सरहको आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता पाउनु पर्छ। आयोगको अब हुने १८ औँ बैठकले यो निर्णयलाई कार्यान्ययन गराउने गरी निर्णय गर्नु पर्छ,'विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले मेडिकल अधिकृत बराबरको निर्वाह भत्ता पाउँछन्। तर निजी मेडिकल कलेजहरुले भने १८ देखि २० हजार दिदै आएका छन्।
निर्वाह भत्तामा विभेद भएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरूले गत बर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले गत माघ २५ गते निर्वाह भत्ता बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालहरूले भत्ता नबढाउने अडान लिएपछि आयोगले १७ निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेर पीजीको म्याचिङ् प्रकृया सुरु गरेको थियो।
जसमा विद्यार्थीहरूले सवोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले म्याचिङ प्रकृया रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि पीजीको म्याचिङ प्रकृया रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया