युनिकोड
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले खर्च कटौती गर्ने नाममा परीक्षण नै घटाउने निर्णय गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बिमामा अनावश्यक दाबी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै परीक्षण नै घटनाउने निर्णय गरेको हो।
बोर्डले परीक्षण घटनाउन र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसारको व्यवस्था मिलाउन सहयोग माग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरेको छ।
अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमसमेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा मागदाबी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपन हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्ष निकालेर मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बताएको छ।
यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बिमामा समेत मागदाबी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन्।
बोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागतसमेत कम गर्न सकिने बताएको छ।
विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम २०७८ अनुसार एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वस्थ्य बिमामा अनिवार्य आवद्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ।’
हाल यी सबै कार्यक्रमअन्तर्गतका रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ।
बोर्डले नयाँ आम्दानीका स्रोतस्वरुप नेपालमा औषधि बिक्री वितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य बिमा चिठ्ठा बेच्न अनुमति माग
बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बिमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सकारसँग अनुमति मागेको छ। विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा स्रोत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ।
निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्थाको माग
यसैगरी, बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाइ टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तु लगायतमा नागरिकलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बिमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ।
यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए। यसअघि हालै बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बिमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए।
प्रतिक्रिया