युनिकोड
नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको सहमतिप्रति नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले असहमति जनाउँदै पुन: आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
चैत २० देखि काठमाडौँमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबार (वैशाख १७ गते) भएको वार्तामा नौबुँदे सहमति भएपछि विरोधका सबै कार्यक्रम बन्द गरेको छ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार (वैशाख १८ गते) बिहान नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समितिले विज्ञप्ति जारी गरी सहमति र आन्दोलन फिर्ता अस्वीकार गरेको हो।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
‘नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिद्वारा घोषित दोस्रो चरणको सडक आन्दोलनको २९औँ दिनप्रश्चात् मिति २०८२/०१/१७ गतेका दिन नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको वार्ता र फिर्ता गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रमको विषयमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद, राष्ट्रिय समितिको पूर्ण रूपमा असहमति रहेको बेहोरा सबैमा जानकारी गराउँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को संस्थागत धारणाबाहेकको सहमतिको घोर भत्सर्ना गर्दछौँ। साथै थप कार्यक्रम समीक्षा बैठकपश्चात् कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिने समेत सबैमा जानकारी गर्दछौँ।’
यस्तो छ शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति
सहमतिको पहिलो बुँदामा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय सम्बोधन गरिएको छ। राहत,अस्थायी, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम अवकास भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्न सरकार तयार भएको छ।
तेस्रो बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने उल्लेख छ। निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गरिने भएको छ।
स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि बनेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सरकार राजी भएको छ।
नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सुनिश्चितता सरकारले गरेको छ।
यसलाई अस्वीकार गरेको विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले कुन कुन बुँदामा आफ्नो असहमति हो भन्ने कुराचाहिँ विज्ञप्तिमा खुलाएको छैन।
प्रतिक्रिया