युनिकोड
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन पूर्वसचिवसहित पाँच जनालाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश भएको छ।
आफूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अढाई महिनापछि पाँच कर्मचारी सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले पूर्वसचिवहरू मधुकुमार मरासिनी, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुमनप्रसाद शर्मासहित रामचन्द्र सुवेदी र प्रेमनाथ उपाध्यायलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो।
मराससिनी अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव, सुवेदी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक र शर्मा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हुन्। उपाध्याय अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, सापकोटा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हुन्।
उनीहरुले अन्य प्रतिवादीहरुसँग मिलेमतो गरेर ८ अर्व ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ ५० पैसा गैरकानुनी हानी पु¥याउने बद्नीयतले स्वीकृत अनुमान भन्दा अस्वभाविक रुपमा लागत बढाएको आरोप छ।
उनीहरूलाई जनही ८ अर्व ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो कायम गरिएको छ। तर यी पाँचैजना कर्मचारीले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कार गरेका छन्। लागत बढाउने लगायतका कुनै पनि कार्य आफूहरुको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बयान दिएका छन्।
उनीहरू मन्त्रालयका बैठकमा सहभागी भएको देखिए पनि खरिद सम्झौताका अन्य प्रक्रियामा सहभागी रहेको भन्ने खुल्न नआएको अदालतको दाबी छ। पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने भन्दै अहिले पाँचै जनालाई साधारण तारेखमा राख्न अदालतको आदेश छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको मंसिर २२ मा ५५ जना र एउटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो।
तत्कालीन मन्त्रीहरू स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटीसहित रामकुमार श्रेष्ठ, भीम प्रसाद आचार्य, रामशरण महतलगायत प्रतिवादी छन्।
प्रतिक्रिया