७ प्रदेशमा खटिएका एआईजीले बुझाए सुरक्षा प्रतिवेदन, झापा र सर्लाहीमा एसपी थपिने

निर्वाचनअघि सुरक्षाको अवस्था बुझ्न प्रदेशमा खटिएका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूले प्रतिवेदन बुझाएका छन्। सरकारले सात वटै प्रदेशको सुरक्षा अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न सात जना एआईजीलाई फिल्डमा खटाएको थियो। 

उनीहरूले आफू खटिएको प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, चुनावमा आउन सक्ने चुनौती र त्यसको समाधानका लागि गर्नु पर्ने तयारी तथा निर्देशनका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। 

आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सातै प्रदेशमा पुगेर फर्किएका एआईजीहरूले प्रतिवेदन बुझाए। सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन अवधिभरको समन्वय गर्ने गरी सात एआईजीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। 

एआईजीहरू राजन अधिकारी कोसीमा, मधेसमा डम्बर बिक, बागमतीमा सिद्धिविक्रम शाह, गण्डकीमा मनोज केसी, लुम्बिनीमा उमाप्रसाद चतुर्वेदी, कर्णालीमा सुशील सिंह राठौर र सुदूरपश्चिममा हिमालयकुमार श्रेष्ठ खटिएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा एआईजी ईश्वर कार्की कार्यरत छन्। यहाँको सुरक्षा व्यवस्था उनकै कमान्डमा हुनेछ। 

एआईजीहरूले आफ्नो प्रदेशका सबै जिल्लाको सुरक्षा अवस्था बुझेर चुनौती देखिएका स्थानको सुरक्षा योजना समेत पेस गरेका छन्। 

‘कतै जनशक्ति थप गर्नु पर्नेछ। कहीँ हेडक्वार्टरले गर्नु पर्ने निर्देशन र थपिदिनु पर्ने स्रोतसाधनको कुरा रिपोर्टमा सुझाइएको छ,’ प्रदेशबाट फर्किएका एक एआईजीले भने, ‘त्यही अनुसार निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने छ।’

पछिल्लो समय मधेसका जिल्लामा सुरक्षा चुनौती बढेको रिपोर्ट छ। एआईजी बिकले पनि त्यहाँको सुरक्षाका लागि गर्नु पर्ने योजना पेस गरेका थिए। तर, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयपछि एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदी हाल मधेसका जिल्लाको अवस्था बुझ्न पुगेका छन्। पछिल्लो समय भइरहेका हिंसात्मक गतिविधि र फागुन १८ र १९ गते होलीमा हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको आकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न चतुर्वेदीलाई भनिएको छ। 

सुरक्षा चुनौती भएका जिल्लामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनशक्ति थप गर्ने भएको छ। यस्तै निर्वाचनमा समन्वयका लागि थप एसपी पनि फिल्डमा पठाइने भएको छ। झापा र सर्लाहीमा एकएक जना एसपी थप गर्ने तयारी भएको छ। 

कसलाई खटाउने भन्ने निर्णय भइनसकेको तर यी जिल्लामा समन्वय गर्न र रिजर्भ टोली परिचालन गर्न एसपी थप गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले पनि यी जिल्लामा थप उच्च अधिकारीहरू खटाउन निर्देशन दिएको थियो। 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी थप गर्ने भए पनि एसएसपी भने प्रदेशबाटै पठाउने तयारी गरेको छ। त्यहाँ रहेका प्रदेश कार्यालय, तालिम केन्द्र र संघीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एसपीलाई नै परिचालन गर्ने तयारी भएको छ। उनीहरूलाई अन्य क्षेत्रको पनि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी हुने छ। तर मुख्य ध्यान भने सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा हुनेछ। 

कर्णालीले माग्यो थप एसपी
निर्वाचनमा सुरक्षा अधिकारीहरू बढी भएर अन्य प्रदेशमा पठाएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि उच्च अधिकृतहरू भने थप गर्न माग गरेको छ। तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीहरू बढी भएर अन्य प्रदेशमा पठाएको कर्णाली प्रदेशले डीएसपी र इन्सपेक्टर थप माग गरेको हो। 

कर्णालीमा माग अनुसार डीएसपी र इन्सपेक्टर पठाइसकिएको छ। तर कर्णालीले निर्वाचनमा केही सुरक्षा चुनौती परे पठाउन समय लाग्ने भन्दै अहिले नै एसपी परिचालन गर्न माग गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। सुर्खेतमा बाहेक सबै जिल्लामा डीएसपीको नियमित कमान्ड हुन्छ। डोल्पा र हुम्लामा निर्वाचन अवधिभरका लागि एसपी खटाउन प्रदेशले माग गरेको छ। 

यस्तै अन्य दुई जिल्लामा एउटा एसपीले हेर्ने गरी परिचालन गर्नु पर्ने माग आएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बताएको छ। मुगु र जुम्लामा एउटा एसपी, दैलेख र कालीकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिममा एकएक जना तथा सुर्खेत र जाजरकोटमा पनि थप एक जना एसपी माग भएको छ। 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न कार्यालयबाट देशभर खटाएको छ। सुरक्षा चुनौती अनुसार जनशक्ति परिचालन गरिएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बताए। 

निर्वाचनमा ७२ हजार प्रहरी र एक लाख ३२ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन हुँदैछन्। ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका १५ हजार निर्वाचन प्रहरी र ८० हजार नेपाली सेना पनि परिचालन हुनेछन्। 

सबै सुरक्षाकर्मी फिल्डमा पुगिसकेका छन्।