युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिजर्ना गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले प्रेस विज्ञप्ति जारी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारलाई सचेत गराएको हो। आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड लगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको जनाएको छ।
अनुगमन तथा अवलोकनका क्रममा नेपालका लागि आयात हुनुपर्ने कच्चा पदार्थहरूसाविक बमोजिम नियमित रुपमा नै आपूर्ति भइरहेको, केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी देखिएको जनाएको छ। अनुगमनका क्रमा आयोगले विभिन्न सञ्चार माध्यमममा ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्नेे प्रवृत्ति बढेकोे र कतिपय व्यावसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको पाएको छ।
यसरी नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, नेपाल पक्ष भएको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रचलनमा असहजता सिर्जना भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। त्यसैले उपभोक्ता अधिकारलाई ध्यानमा राखेर ग्यासको सहज आपूर्ति गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले भनेको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृतिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ।’
प्रतिक्रिया