ओली र लेखकलाई पक्राउको आधार मानिएको मुलुकी अपराध संहिताको १८१ र १८२ मा के छ?

गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ अभियोगमा प्रहरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ। 

ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट र लेखकलाई भक्तपुरकै कटुन्जेस्थित निवासबाट शनिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 

जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

सोही सिफारिसको आधारमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नवगठित सरकारले ओली र लेखकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 

कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। तर, बालेन नेतृत्वको सरकारले तत्कालनको लागि ओली र लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्रै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। 

शुक्रबार बसेको बालेन नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को २८१ र २८२ मा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ। हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था उक्त दफामा गरिएको छ।

तर, ओली र लेखकले भने आफूहरुको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताएका छन्। 

के छ दफा १८१ र १८२ मा?
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ। 

'जेनजी' आन्दोलनका बेला सडकमा ढलेका युवा, अन्धाधुन्ध प्रहार गरिएका लाठी र अश्रुग्यासलाई आयोगले लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मारेको भनेको छ। त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ। यो सिधासिधा लागू हुने दफा होइन। यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक भएको अवस्थामा मात्र लगू हुन्छ।

जाँचबुझ आयोगले ओलीको हकमा यी दफामा उल्लेख भएको जस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएको भनेको छ। अर्को दफा १८२ मा हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने र यस्तो कसुर गरे  तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।  

ओलीसहित उनको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई आयोगले यी दुई वटा दफा अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आन्दोलनका क्रममा कतिपय युवाको आँखा गुम्यो, कतिपयको खुट्टा भाँचियो। आयोगको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ कि यस्तो क्षति पुर्याउन आदेश दिने व्यक्ति पनि उत्तिकै दोषी हुन्छ, जति प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मी। यी दफा आकर्षित हुनु भनेको दोषी ठहर भए ५ वर्षसम्मको जेल यात्रा हुनसक्ने र मुद्दाको झमेलामा पर्नु पनि हो।