युनिकोड
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा गौतम स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा टिप्पणी गरेकी थिइन्, ‘स्वास्थ्यका जनशक्ति थप गर्न अर्थ मन्त्रालयले नमान्दो रहेछ।’
५ महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी डा. गौतमले १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको ‘ओएन्डएम’ सर्वे गर्न स्वीकृति लिएकी थिइन्। तर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नदिएपछि सर्वे गराउनै सकिनन्।
‘१५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको ओएन्डएम सर्वे गर्ने स्वीकृति पाइएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा सर्वे समेत गर्न पाइएन,’ गौतमले भनेकी थिइन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा स्थायी दरबन्दी दिन नमान्ने रहेछ। स्वास्थ्यको जोड अर्थमा पुगेन। जसका कारण जनशक्ति थप गर्न सकिएन।’
हुन पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा २०४८ देखि चिकित्सकको दरबन्दीको ‘अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्वे’ (ओएन्डएम) अद्यावधिक हुन सकेको छैन। नेपालको जनसंख्या १ करोड ८४ लाख हुँदा चिकित्सकको दरबन्दी १ हजार २ सय १२ थियो। पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख पुगे पनि दरबन्दी यथावत् छ।
२०४८ सालकै दरबन्दीबाट स्वास्थ्य सेवा धानिएको छ। तीन दशकमा देशको जनसंख्या झण्डै दोब्बर भइसकेको छ। तर स्वास्थ्यका जनशक्ति थप नहुँदा त्यसको मार वर्षौँदेखि बिरामीले भोगिरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थप्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा जनशक्ति थप हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी पटक–पटक दरबन्दी खुलाउन खोज्दा सरकारले सहमति नदिने गरेको बताए।
‘स्वास्थ्यमा स्थायी दरबन्दी खुलाउने भनेपछि अर्थ मन्त्रालय १ जना चिकित्सक बराबरको पारिश्रमिक हिसाब गरेर बस्छ। यस्तो पाराले कसरी स्वास्थ्य संस्था चल्न सक्छ?’ उनको प्रश्न छ।
प्रत्येक वर्ष जनशक्ति थप्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोज्ने गरेको भन्दै उनले स्थायी चिकित्सक, नर्स राख्न सरकार नै सहमत नभएकाले दरबन्दी थप नभएको बताए।
‘प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दा ओएन्डएम सर्वे गरी २१ सय जनशक्ति थप्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन,’ प्रवक्ता बुढाथोकी थप्छन्, ‘डा सुधा गौतम हुँदा पनि प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका थियौँ। अर्थले सहमति नदिँदा सकिएन।’
यो पटक केही पुल दरबन्दी थप्न सहमति खोजेको उनले बताए।
९७४ दरबन्दी थप गर्ने योजना
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्न पुनः अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मेडिकल अफिसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी गरी ९७४ वटा ‘पुल दरबन्दी’ थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी छिन्।
संघीय सरकार मातहत रहने गरी दरबन्दी थप गर्ने विषयमा स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी यो प्रक्रिया वार्षिक रूपमा हुँदै आएको बताउँछन्।
‘प्रत्येक वर्ष हामी दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी सहमति खोज्छौँ। अर्थबाट सहमति आउँदैन। प्रत्येक वर्ष यो प्रक्रिया चलिरहेको छ। यो वर्ष पनि दरबन्दी थप गर्न अर्थको सहमति खोज्दै छौँ। आउँछ, आउँदैन थाहा छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
उनले यस पटक मन्त्रालयकै नाममा दरबन्दी थप्ने गरी योजना बनाएको बताए।
‘सधैँ अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दीको हिसाबले दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेका थियौँ। यो पटक मन्त्रालयकै नामका दरबन्दी ल्याएर आवश्यक परेका स्वास्थ्य संस्थामा खटाउने गरी दरबन्दी मागेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थायी चिकित्सक थप्ने भनेपछि सबैको टाउको दुख्न थाल्छ। चिकित्सकको पारिश्रमिक हिसाब गर्न थालिन्छ। मन्त्रीका सचिवालयमा राखिएका जनशक्तिको पारिश्रमिकको हिसाब हुँदैन। स्वास्थ्यका जनशक्ति थप्न भनेपछि हिसाब–किताब सुरु हुन्छ।’
दरबन्दी थप नहुँदा ५ जनाको काम १ चिकित्सकले गर्नु परेको उनको गुनासो छ।
‘अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ। चिकित्सकको जनशक्ति बढ्दैन। कामको लोडले चिकित्सक बिरामी पर्दा पनि बिदा पाउँदैनन्। उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन ध्वस्त भएको कसैले देख्दैन,’ उनले भने, ‘जनशक्ति थप नहुने, चिकित्सकका सेवा सुविधा थप नहुने, अनि बिरामीको चाप बढ्यो भनेर सधैँ गाली गरेर मात्र त हुँदैन नि।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति एक हजार जनसंख्या बराबर एक चिकित्सक हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर नेपालको २ करोड ९१ लाख जनसंख्याका लागि सरकारी सेवामा मात्र १ हजार ९१६ चिकित्सकको दरबन्दी छ, जुन मापदण्डभन्दा १६ गुणा कम हो।
ट्रमा अस्पतालमा कार्यरत डा दीपेन्द्र पाण्डे सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको चरम अभावले भीड बढेको बताउँछन्।
‘दुई दिन सार्वजनिक बिदाले मात्र अस्पतालमा बिरामीको भीड बढेको होइन। सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको चरम अभावले भीड बढेको हो,’ उनी थप्छन्, ‘यो भीड हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। यो भीड बिदाले होइन, हाम्रो प्रणालीको कमजोरीले निम्त्याएको हो।’
‘रेफरल प्रणाली कमजोर छ। मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारका लागि निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु असम्भव छ। स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीले उपचार पाउनका लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी अस्पतालमै जानुपर्ने नियमले भीड बढेको हो। यस्ता अरू १०० वटा कारण छन्, जसले बिरामीले सास्ती पाइरहेका छन्। बिदा त एउटा बहाना मात्र हो,’ उनले थपे।
कति छ स्वास्थ्य जनशक्ति?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीनै तहमा ३१ हजार ५९२ दरबन्दी रहेको छ।
संघमा २ हजार ६५२ जना, प्रदेशमा ३ हजार ५९३ र स्थानीय तहमा २५ हजार ३४७ जना स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी रहेको छ। यसमा करिब ५ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। रिक्त दरबन्दीमा नै मन्त्रालयले जनशक्ति राख्न सकेको छैन।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा करार तथा विकास समितिबाट भने देशभरका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ३८ हजार १०१ जना जनशक्ति कार्यरत रहेको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ।
प्रदेशका आधारमा सबैभन्दा बढी कोसी प्रदेशमा ६ हजार ५२५ जना छन्। मधेसमा ६ हजार १००, बागमतीमा ५ हजार ६३२, लुम्बिनीमा ५ हजार ५२४, सुदूरपश्चिममा ५ हजार ४६६, गण्डकीमा ४ हजार ५९९ र कर्णालीमा ४ हजार २५५ जना कार्यरत छन्।
प्रतिक्रिया