युनिकोड
गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वैशाख २२ गते सशस्त्र प्रहरीका ६ वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरे। बढुवा भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि उनीहरूको पदस्थापन हुन सकेको छैन।
वैशाख २८ गते नै दर्ज्यानी चिन्ह लगाइसकेका डीआईजीहरू अहिले आईजीपीको मौखिक आदेश अनुसार काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको पदस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै बालेनसमक्ष फाइल पुगिसकेको छ।
तर, हस्ताक्षर भएर फिर्ता भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले चासो नदिँदा सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीहरू दिग्विजय सुवेदी, किरण बस्नेत, माधवप्रसाद पौडेल, प्रवीण कँडेल, राजेश उप्रेती र नेत्रबहादुर कार्कीको आधिकारिक जिम्मेवारी छैन।
बढुवा भएपछि दर्ज्यानी चिन्ह लगाए लगत्तै उनीहरूको पदस्थापन हुनु पर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री बालेनको चासोमा यो विषय परिरहेको छैन।
वैशाख ६ गते सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवाका लागि सिफारिस भएका अन्जनीकुमार पोखरेल दुई सातापछि बढुवा भए। सिफारिस गरेको ७ दिनपछि बढुवा हुनु पर्ने एआईजीको निर्णय गर्न सरकारले एक हप्ता ढिला गर्यो।
नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सरुवाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको झण्डै एक महिनापछि सोमबार साँझ निर्णय भयो। ३३ एसएसपी सरुवाको निर्णय सन्तोषजनक नभएको गुनासो एसएसपीहरूको छ।
गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहले संगठनको थिति र आवश्कता भन्दा पनि अन्तैको कुरा सुनेर निर्णय गरेको गुनासो एसएसपीहरूको छ। खासगरी काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख र ट्राफिक प्रहरी प्रमुखसहितको सरुवामा असन्तुष्टि छ।
काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखमा दिलिप घिमिरे र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुखमा शान्तिराज कोइरालाले जिम्मेवारी पाएका छन्। घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री शाहले नै राजधानीको सुरक्षा जिम्मेवारी सुम्पिए। प्रहरी हेडक्वार्टरको प्रस्ताव भने अर्कै एसएसपी लैजाने थियो।
ट्राफिक प्रहरी प्रमुखमा कोइरालालाई थितिविपरीत जिम्मेवारी दिइयो। उनले इन्चार्जबाट फेरि इन्चार्जकै जिम्मेवारी पाए।
यसअघि उनी नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय वीरगन्ज (हाल जनकपुर) थिए। अहिले झन् महत्वपूर्ण मानिने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भए। कुनै समय यो कार्यालय डीआईजीले कमान्ड गरेका थिए।
जेठ ६ गते सिफारिस गरिएका सशस्त्रका डीआईजी, एसएसपी बढुवाको निर्णय पनि अझै भएको छैन। यो निर्णय पनि गृहमन्त्री स्तरबाट हुन्छ। सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजी सरुवाको पनि तयारी छ।
गृहमन्त्री नहुँदा दुवै सुरक्षा निकाय सुस्ताएका छन्। २०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार बनेकै दिनबाट सुरक्षा निकायको गति बढेको थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिनदिनै ठूला मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
उनी आफैँ अग्रसर भएर काम गरिरहेका थिए। पक्राउ परेका व्यक्तिहरू गन्दागन्दै उनी विवादमा परे र राजीनामा दिए। सुधनको राजीनामापछि ठूला मुद्दा हेर्ने सीआईबीले ठूला फाइल खोलेको छैन। सुधन हुँदै अगाडि बढाइएको व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतको मुद्दा पनि अदालत पुगेको छैन।
सीआईबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिलले अभियोजन गरिसकेको छैन। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सोमकान्त भण्डारीले प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए।
‘हामीसँग म्याद पर्याप्त छ। अभियोजनका लागि मैले तोक्ने काम गरिसकेको छु। काम हुँदै होला, अभियोजन भइसकेको जानकारी मलाई पनि छैन,’ भण्डारीले मंगलबार नेपालखबरसँग भने।
‘हामीलाई नियमित काम गर्नैका लागि त गृहमन्त्रीको आदेश नै चाहिँदैन। तर कतिपय विषय गृहमन्त्रीसँग ठोकिन्छन्। पटकपटक संवाद गर्नु पर्ने हुन्छ। अहिले त्यहाँनेर ग्याप छ। सबै विषय गृह सचिव र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई भनेर समाधान पनि हुँदैन,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भेटेरै कन्भिन्स गरेजस्तो हुँदैन। समयमा निर्णय नहुँदा अहिले हैरान छ।’
अचेल गृहमन्त्रीले बोलाउने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक पनि गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले नै राख्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह भने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि बैठकमा सहभागी हुँदैनन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार सचिवले नै बैठक राख्ने र निर्देशन पनि उनैले दिने गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले पर्दाखेरी गृहसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने र समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए। यस्तै सचिवालयसँग पनि समन्वय भइरहेको उनको दाबी छ।
वैशाख ९ गते सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री शाहले नै सम्हाल्दै आएका छन्। डेढ महिना बितिसक्दा पनि अर्को गृहमन्त्री बनाउने सुरसार छैन।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपहिले नै गुरुङलाई छानबिनबाट निर्दोष सावित भए गृह मन्त्रालयमा फर्काउने वचन दिएका छन्।
गृहमन्त्री हुँदा विवादमा परेका गुरुङमाथि छानबिन गर्न वैशाख २८ गते सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन्।
समितिलाई गुरुङको सम्पत्ति विवाद, हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीको सेयर, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा र विवादित जग्गाका विषयमा छानबिन गरी १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो। समितिले प्रतिवेदन लेखिरहेको छ।
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न थप ५ दिन समय मागेकोमा सरकारले मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी समय थप गरेको छ।
सुधनमाथि उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्न छानबिन समितिलाई भनिएको छ। सोही प्रतिवेदनपछि गृहमन्त्रीमा सुधनलाई नै फर्काउने कि अर्को व्यक्ति पठाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्री शाहले गृहसँगै रक्षा र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैँसँग राखेका छन्।
प्रतिक्रिया