युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब आएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले दाबी गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब आएकोमा चिन्ता जनाएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘विशेषगरी, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त हुन आएका छन्।’
तीनै संस्थाले गत वैशाखमा सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको उल्लेख गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधान समेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति तीनै संस्थाले चिन्ता जनाएका छन्।
यसले न्यायिक नियुक्तिमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउने र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने यी संस्थाहरूको ठहर छ। ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो,’ आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भनेका छन्, ‘नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ–कमजोर बनाउनु हुँदैन।’
यी संस्थाले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिलाई लिएर पनि चिन्ता जनाएका छन्। तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहालै रहेको अवस्थामा शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
यससँगै संसदीय सुनुवाइप्रति पनि उनीहरू चासो जनाएका छन्। शर्माविरुद्ध उजुरीहरू आएको भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको जिकिर गरिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको र नदिए महाअभियोग लगायने धम्कीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले चिन्ता जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगको प्रक्रिया सुरू भएपछि संसद्ले ती आरोपहरूमाथि निर्णय नगर्दासम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्तो गर्दा अदालतको संरचना र कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय असर पार्ने जनाइएको छ।
स्पष्ट संवैधानिक औचित्यबिना न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोगको प्रयोग वा धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने संवैधानिक कार्यविधिलाई प्रयोग गरिएको र सम्भवतः विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्ने खोजिएको जस्तो देखिने जोखिम पैदा भएको संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा यसअघि पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने परिस्थितिअन्तर्गत न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधिलाई प्रयोग गर्ने प्रयासहरू भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्, ‘राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।’
तीनै संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार, न्यायाधीशहरू अनुचित प्रभाव, दबाब, धम्की वा हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्ने र उनीहरूको बर्खास्ती वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित तथा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने जनाएका छन्। नेपालमा न्याय प्रशासनलाई सुदृढ बनाउनको लागि न्यायिक सुधार आवश्यक हुनसक्ने भए पनि यस्तो सुधार प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने भन्दा पनि सुदृढ बनाउने किसिमको हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
‘न्यायिक सुधारको उद्देश्य भनेको अझ बढी राजनीतिक दबाबको जोखिममा पर्ने खालको संस्थाहरू निर्माण गर्नु नभई बरु जनविश्वास प्राप्त अझ सबल, स्वतन्त्र संस्थाहरू निर्माण गर्नु हो,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले भनेकी छन्, ‘सुधारहरू न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्तहरूको जगमा बलियोसँग अडिएको हुनुपर्छ। यी सिद्धान्तहरूबाट विचलित भइ गरिएका सुधारहरूले जुन संस्थालाई बलियो बनाउन खोजिएको हो ती संस्थाहरूलाई नै उल्टो झन कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ।’
उनीहरूले नेपाल सरकारलाई चार वटा सुझाव पनि दिएका छन्। पहिलो सुझावमा न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिई वा स्पष्ट रूपमा स्थापित संवैधानिक आधार, विधिको शासन र उचित प्रक्रियाअनुसार बाहेकका महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान र संरक्षण गर्न भनेका छन्।
दोस्रो, प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाएको सुनिश्चित गर्न सुझाएका छन्।
तेस्रो, संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनहरूको खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न र न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी संरचनाले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभुत्व र अनुचित प्रभावबाट पर्याप्त रूपमा संरक्षण गर्ने सुनिश्चित गर्न भनेका छन्।
चौथो, न्यायपालिकासम्बन्धी भविष्यका कुनै पनि सुधारहरूले नेपालको संविधान, विधिको शासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया