युनिकोड
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा)का उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज नभएसम्म प्रा.डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह अन्त्य नगर्ने अडान लिएका छन्।
गत ४ दिनदेखि २४औँ अनशन बसेका डा. केसीले सरकारी वार्ता टोलीसँग उक्त अडान दोहोर्याएका हुन्।
आइतबार सरकारी टोलीले डा. केसीसँग वार्ता गरिरहेको छ। उनीसँग वार्ताका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्राडा जगदीश अग्रवाल कैलाली पुगेका छन्।
डा. केसीका सहयोगी अमृत जैसीका अनुसार डा. केसीसँग वार्ता भइरहेको छ। वार्तामा सरकारका तर्फबाट रास्वपा सांसद पुकार बम, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्यसचिव र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार छन् भने केसी पक्षबाट जैसी र अर्का एक जना सहभागी छन्।
‘शनिबार पनि केही अनौपचारिक छलफल भएको थियो। आज औपचारिक रुपमा नै वार्ता भएको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
जैसीका अनुसार शनिबार भएको छलफलमा गेटाको उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई बर्खास्त गर्नेबाहेक अन्य माग पूरा गर्न सरकार तयार भएको थियो। तर डा. केसीले दुवैलाई बर्खास्त नगरी अनशन तोड्न मानेनन्।
सरकारले गत असार ३१ मा प्राडा सुनिलकुमार जोशीलाई गेटाको उपकुलपति र डा. भीमबहादुर चन्दलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको थियो। जोशी यसअघि पनि गेटाको उपकुलपतिकै जिम्मेवारीमा थिए।
‘शनिबार भएको अनौपचारिक छलफलमा सरकारी पक्षबाट उपकुलपति र रजिस्ट्रार हटाउनेबाहेक अन्य माग पूरा गर्छौँ भन्नुभएको थियो। तर केसी सर दुवै पदाधिकारी नहटेसम्म अनशन नतोड्ने अडानमा हुनुहुन्छ’, डा. केसीका सहयोगी जैसीले भने, ‘उपकुलपति र रजिस्ट्रार बर्खास्त गर्ने, तीन सय शय्याको अस्पताल बनाउन तत्काल ‘ओएन्डएम’ सर्भे गर्ने निर्णयका लागि उहाँले माग राख्नुभएको छ।’
जसमा शिक्षा सचिवले भने हतारमा निर्णय भएको भन्दै अहिले उनीहरुलाई हटाउन नसकिने बताएका थिए।
तर रजिस्ट्रारलाई हटाउने विषयमा भने सरकारी टोलीभित्र छलफल भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार रजिस्ट्रारलाई हटाएर र उपकुलपतिलाई नै दुवैको जिम्मेवारी दिने विषयमा सरकारी पक्षले छलफल गरिरहेको छ।
यसमा पनि डा केसीको असहमति छ। उनी उपकुलपति र रजिस्ट्रार दुवैलाई हटाउनैपर्ने अडानमा छन्।
विश्वविद्यालयको प्रधानमन्त्री कुलपति रहेकाले उनैबाट सरकारले विश्वास गर्ने चिकित्सा शिक्षा बुझेको विज्ञ व्यक्तिलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन डा केसीले माग राखेका छन्।
‘दुवै पदाधिकारी तत्काल हटेमा विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन हुन्छ। केसी सरको उद्देश्य पदाधिकारीविहीन बनाउने, प्रक्रिया झन् ढिलो बनाउने होइन’, जैसीले थपे, ‘उहाँले उपकुलपति चयन गर्ने कार्यविधि संशोधन गर्ने समयसम्म विश्वासिलो व्यक्तिलाई निमित्त उपकुलपति र रजिस्ट्रार चयन गरेर पठाउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ।’
गेटाका नियुक्त भएका हालका उपकुलपति र रजिस्ट्रार दुवै निजी मेडिकल कलेजसँग आबद्ध व्यक्ति हुन्। उपकुलपति जोशी काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी)सँग आबद्ध थिए भने रजिस्ट्रार चन्द पिपुल्स डेन्टल कलेजका कार्यकारी अधिकृत थिए। पछि उनी पनि केएमसीसँग जोडिएका थिए।
निजी मेडिकल कलेजसँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बनाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने डा. केसीको भनाइ छ।
यस्तै डा केसीले गेटामा नै तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेर मात्र चिकित्सा शिक्षा पढाउनुपर्ने माग समेत राखेका छन्।
सरकारले चार अस्पतालसँग मिलेर यस शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षा पढाउने निर्णय गरेपछि उनले विरोध जनाएका हुन्।
‘सरकारले अस्पताल विस्तार नगरी चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएस अध्ययन गराउन प्रक्रिया अघि सारेपछि डा केसीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो’, जैसीले भने, ‘सरकारले गेटामा नै अस्पताल विस्तार नगरी टीकापुर, सेती प्रदेशिक, लम्की अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसँग सम्झौता गरेर एमबीबीएस अध्ययन गराउन खोजेको छ। यसमा उहाँको विरोध हो।’
विद्यार्थीलाई चारतिर पठाएर पढाउँदा गुणस्तर खस्किने भएकाले त्यसरी चिकित्सा शिक्षा पढाउन नहुने केसीको भनाइ छ। यसको साटो गेटामा नै तत्काल तीन सय शय्याको अस्पताल विस्तार गरेर मात्र एमबीबीएस अध्ययन गराउन केसीको जोड छ। हाल गेटामा ५० शय्याको मात्र अस्पताल सञ्चालनमा छ।
सरकारले अस्पतालहरुको साझेदारीमा एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेपछि केसीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन्।
गेटा सञ्चालन गर्न विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरु नै लागेका छन्। उपकुलपति रजिस्ट्रार चयनमा पनि उनीहरुको हात रहेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले यही वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा पढाउने निर्णय गरिसकेको छ। सोहीअनुसार प्राध्यापकहरु चयन गर्न अन्तर्वार्ता समेत सुरु गरिसकेको छ।
स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुलाई यो वर्ष हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृत भएर आएपछि राख्छौँ भन्दै धमाधम अन्तर्वार्ता लिइरहेको छ।’
तर जैसी भने कुन मोडालिटीमा चिकित्सा शिक्षा पढाउने भन्नेमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार नै क्लियर नरहेको बताउँछन्।
‘मापदण्ड नपुगोस्, नपुगोस्, जसरी हुन्छ, यो वर्षदेखि एमबीबीएस पढाउने हो भन्नेमा मात्र जोड दिइएको पाइएको छ। कसरी गर्ने कुन मोडिलिटीमा जाने भन्नेमा केही नीतिगत योजना छैनन्। त्यसकारण पनि डा. केसी आन्दोलनमा उत्रिनुभएको हो’, उनले भने।
प्रतिक्रिया