युनिकोड
कोरोना संक्रमितसँग उपचार शुल्क लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आए नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढ्ने जनस्वास्थ विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा गत आइतबार बसेको ‘इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम’ (आईसीएस)को बैठकले विपन्नबाहेक अन्य संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयको यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
आईसीएसको बैठकको निर्णय नम्बर ८ मा चिन्ह वा लक्षण देखिएको व्यक्तिको मात्र उपचार व्यवस्थापन गर्ने तथा विपन्नको उपचार निःशुल्क र अन्य संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले सरकारको यो निर्णयले कोरोना बिरामीहरुको मृत्युदर बढ्ने बताए।
‘लामो समयको लकडाउनपछि मध्यमवर्गका नागरिकमा पनि ठूलो मानसिक, आर्थिक समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘पैसा लाग्ने भनेपछि बिरामीहरु तुरुन्तै अस्पताल नजाने, भोलि जाउँला भनेर बस्ने गर्न सक्छन्। समयमै अस्पताल नपुगे संक्रमणले थप मानिसको मृत्यु गराउन सक्छ।’
उनले नेपालमा मध्यम वर्गीय परिवारको संख्या बढी रहेको र उनीहरुको संक्रमण जटिल हुँदा लामो समय आईसीयू र भेन्टिलेटरमा बसेर खर्च गर्न सक्ने अवस्था नहुने बताए।
उनले सक्नेले आफैँ उपचार गर्ने छुट दिनुपर्ने र अन्यका लागि अहिलेकै व्यवस्थामा उपचार गरिनुपर्ने धारणा राखे। सुरुमा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँछु भन्नेलाई पनि ल्याएर निःशुल्क उपचार गराउने सरकारले अब विपन्नबाहेकको उपचार नगर्ने भन्नु गलत हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले महामारीका बेला सरकार नागरिकको उपचारबाट पछि हट्न नहुने बताए।
‘महामारीका बेला राज्य अघि आएर नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्नुपर्ने हो। उल्टै नागरिकको उपचार गर्दैनौँ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘महामारी सधैँ आइरहने होइन। वर्षौँपछि देखिने यस्ता संकटका बेला सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले बहन गर्नुपर्छ।’
मन्त्रालयले सोही बैठकमा फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक, नर्सहरुको समेत लक्षण देखिएमा मात्रै परीक्षण गर्नेजस्ता विवादास्पद निर्णय पनि गरेको थियो।
बैठकको निर्णय ९ मा अंग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुमा कुनै लक्षण वा चिन्ह देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षाका सामाग्रीहरु उपयुक्त ढंगले नलागेको शंका भएकामा मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने उल्लेख छ।
उक्त निर्णयविरुद्ध आफूहरुले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको र त्यो बुँदा सच्चाइने जानकारी प्राप्त भएको रिजालले बताए।
ऐनविपरीत निर्णय
विपन्नबाहेक अन्य नागरिकबाट उपचार शुल्क उठाउने मन्त्रालयका निर्णय जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत देखिएको छ।
गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनको परिच्छेद २ मा प्रत्येक नागरिकलाई सरुवा रोग सम्बन्धी सेवाहरु निःशुल्क प्राप्त हुने हक रहने उल्लेख छ।
जनस्वास्थ्यविद् मरासिनीले ऐनमै निःशुल्क उपचार हुने उल्लेख हुँदाहुँदै शुल्क लिने निर्णय गर्नु गलत भएको बताए।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नै यो ऐन पास गरेको हो। ऐन विपरीत गएर मन्त्रालयले काम गर्न पाउँदैन र गर्दैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ मरासिनीले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले आईसीएसको निर्णय अझै छलफलकै क्रममा रहेको बताए।
‘राज्यले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि यो विषय छलफलमा ल्याइएको हो,’ गौतमले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानका लागि तयारी गर्नुपर्छ। प्रस्ताव तयार गर्न मन्त्रालयभित्रै सर्कुलर जारी भएको छ।’
गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसअघि उक्त बैठकमा भएको पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाउनेबाहेक अन्य निर्णय सार्वजनिक गरेका थिएनन्। आइतबार साँझ नै गौतमले यसअघि ४४ सय कायम भएको पीसीआर शुल्क घटाएर अधिकतम २ हजार तोकिएको बताएका थिए।
विपन्नको निशुल्क उपचार गर्ने भनिएपनि कुन वर्गलाई विपन्नमा राख्ने विषयमा अझै केही छलफल भएको छैन। गौतमले यसअघि पनि सरकारले विपन्न नागरिकलाई विभिन्न निशुल्क सेवा दिँदै आएको र त्यही मापदण्ड अपनाउन सकिने जानकारी दिए।
सरकारले स्थानीय निकायको सिफारिसका आधारमा यसअघि विपन्न नागरिकहरुलाई निुशल्क औषधि उपचार गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया