युनिकोड
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेसँगै गण्डकीमा यसको व्यापक विरोध भएको छ।
गण्डकी सरकारदेखि नागरिक समाजसम्म विरोधमा उत्रिएको यो परियोजनाको थालनीले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारबारे बहस पनि निम्त्याएको छ।
के हो कालीगण्डकी डाइभर्सन ?
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा पर्ने मालुङगा र पाल्पाको रम्भा ३, पीपलडाँडामा बाँध बाँधेर कालीगण्डकीको पानी तिनाउ खसाल्ने योजना हो, कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना।
परियोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई राम्दीबाट दोभानसम्म २७ किलोमिटरको सुरुङमार्फत दोभान पुर्याइने छ।
दोभानमा ५४ मेगावाट बिजुली निकाल्ने र त्यही पानीलाई पुनः ७ किलोमिटरको अर्को सुरुङमार्फत् बेलबास लैजाने अनि त्यहाँ पनि ७२ मेगावाट बिजुली निकाल्ने परियोजनामा उल्लेख छ।
बिजुली निकालिएको पानी नहर बनाएर तिनाउ खोलामा झारिने र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउँदै आएका छन्।
यो उनले २०७२ सालदेखि उठाउँदै आएको विषय हो। उनको योजनामा नेपाली कांग्रेसका नेता वालकृष्ण खाँड र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत सहमति जनाउँदै आएका छन्।
यो परियोजना सम्पन्न गर्न १३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यो परियोजनाको लागि १ करोड १० लाख मात्रै छुट्याइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेटमा यो परियोजनाको लागि छुट्टै रकम विनियोजन त भएको छैन तर जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत निकासा तथा रकमान्तर गर्ने सम्भावना रहेको छ।
साझा हैन कालीगण्डकी
संविधानले केन्द्रीयस्तरका जलविद्युत, सिंचाइलगायतका ठूला आयोजना र परियोजना संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्थामा टेकेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो परियोजना अघि बढाएका हुन्।
संविधानले प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता एवं अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको जल उपयोगलाई संघ र प्रदेशको साझा सूचिमा राखेको छ भने २० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत परियोजनाको जिम्मा पनि संघकै छ।
तर, यो साझा नदी नभएर सीमा नदी हो। कालीगण्डकी लुम्बिनीको सीमा भएर बग्छ तर यसको जलाधार क्षेत्रको अधिकांश भाग गण्डकीमै रहेको छ। मुस्ताङ र मनाङबाट सुरु हुने यो नदीमा गुल्मीको एउटा गाउँपालिका र पाल्पाको रामपुर क्षेत्रको पानी मात्रै मिसिन्छ।
‘कालीगण्डकीको क्याचमेन्ट एरिया सबै भाग गण्डकीमै रहेको छ अलिकति बागलुङको निसीखोला गुल्मी भएर बग्दै आएर मिसिएको हिसाब गर्ने हो भने पनि यसको पानीमा लुम्बिनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जलाधार क्षेत्र छैन’, गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्माले भने, ‘सीमा नदी नभएपछि त्यसको लाभ अर्को प्रदेशले खोज्न मिल्दैन, संघ सरकारले गोलमटोल गरेर योजना अघि सारेको हो, दुई प्रदेशबीच छलफल पनि भएको छैन।’
तर, देश संघीय संरचनामा गएसँगै कालीगण्डकीको स्वामित्व गण्डकी प्रदेशसँग रहेको छ। गण्डकी प्रदेशसँग सल्लाह नै नगरी तयार पारिएको र एकाएक लादिएको यो परियोजना निर्माण भए यसले गण्डकीलाई केही प्रतिफल दिँदैन। बरु, वातावरणीय संचरना बिग्रन्छ।
गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्माको भनाइमा कालीगण्डकी परियोजना बने यसले प्रदेशका खेतियोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्याउने सम्भावनाको अन्त्य हुनेछ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हिन्दू पर्यटकहरुलाई केन्द्रमा राख्दै बनाएको कालीगण्डकी धार्मिक करिडर खतरामा पर्नेछ, चितवनको धार्मिक सम्भावना अन्त्य हुनेछ भने राम्दीभन्दा तलको भूगोलमा सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय असर पुग्नेछ।
यी कारणले हो विरोध
डा. गिरिधारी शर्मा,
पूर्वअध्यक्ष योजना आयोग गण्डकी
१. राम्दीमा ड्याम बनायो, पानी टनेलमा हालेर लग्यो। प्रत्यक्ष लाभान्वित लुम्बिनी नै हो। कालीगण्डकी किनारमा रहेको चापाकोट र पुँडीटारमा १० हजार र नवलपुरको १० हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्नुछ। तनहूँको कुटार पनि ठूलो ड्राइ एरिया हो। त्यहाँ एकसय मिटर तल पानी छ। टारमा धुलो उड्छ, हामीले सिँचाइ गर्न नसकेको हो। त्यहाँ कालीगण्डकीबाटै लिफ्टमार्फत् सिँचाइ गर्नुपर्ने छ। पानी उता लगेपछि २० हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्ने सम्भावना अन्त्य हुन्छ। गण्डकीको १० हजार हेक्टर जमिन सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। त्यहाँ सिँचाइ गर्न नपाएपछि के हुन्छ?
२. गण्डकीले शालिग्राम करिडरको कुरा गरेका छौँ। १२ धामको कुरा गर्दै सांस्कृतिक पर्यटनको कुरा गरेका छौँ। त्रिवेणीधामबाट सुरु हुन्छ। देवघाट हुँदै, मुक्तिनाथ, पोखराको विन्ध्यवासिनी, लमजुङको कर्पुटार र मनकामना समेटिएका यी १२ धाममा हिन्दु धर्मावलम्बीलाई परिचालन गर्ने योजना छ। राम्दीबाट तल पानी नहुँदा देवघाट, केलालीघाट र रुद्रवेणीसम्म सुख्खा हुन्छ। शालिग्राम सांस्कृति करिडोर कसरी रहन्छ?
३. हामीले देवघाटलाई भारतको हरिद्वारभन्दा ठूलो धाम हुने सम्भावना भएको ठाउँ हो। हरिद्वारभन्दा उच्चकोटीको बनाउने योजना हो। एकातिरबाट नदी सुक्दा, देवघाटको धार्मिक महत्व के होला?
४. पानी बग्दा त चापाकोटको टार सुख्खा छ। पानी नै बगेन भने त्यता के होला? ज्याग्दी खोलाबाट सिँचाइ भएको भन्लान् तर त्यो महाभारत पहाडबाट आएको हो। हिउँदमा पानी नै हुँदैन। पहाडमा खेतियोग्य जग्गा छैनन्।
अन्न उत्पादनको सबैभन्दा सम्भाव्य क्षेत्रको संरक्षण नगरे प्रदेशले के गर्ने?
वातावरण बिग्रेपछि के हुन्छ? यी चारवटा चिजले गण्डकी डाइभर्सनका लागि उपयुक्त छैन। त्यसको विकल्पमा टनेलभन्दा सर्फेस चार गुणा सस्तो छ। २५ करोडमा १ किलोमिटर बन्छ तर टनेलको १ अर्ब लाग्छ। नवलपुरको घुमाउने घाटबाट बाहिरबाट नवलपुर हुँदै नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु लैजानुहोस् भने हो। यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। पानी सतहको नहर बन्दा त्यसले कुलिङ बनाउँछ। हरियालीलाई मद्दत गर्छ। अहिले गरिएको कुरा बलमिच्याइँ भयो नि। संघको कार्यक्षेत्र त हो तर स्थानीय जनतालाई केही सोध्नै पर्दैन भन्ने हो र? हाम्रो संघीयता सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको हो नि। संघलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो र? तलकाको कुरा सुन्नु पर्दैन ? अहिलेसम्म गण्डकीसँग कुरै भएको छैन। संघीयता भनेको संघले मात्रै निर्णय गर्ने र तल लाद्ने त हैन होला ? केन्द्रीय मानसिकताले काम गर्यो।
प्रतिक्रिया