सर्वोच्चले ५ सय नउठाऊ भन्यो, अब के गर्छ मिडिया हब?

ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि विश्वकप सुरु हुनै लाग्दा चासो बढेको छ।

उक्त आदेशससँगै अब ३० गतेसम्मलाई शुल्क उठाउन पाइनेछैन। मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिटमा सुनुवाइ गर्दै विश्वकप प्रसारणको अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिलाई थप ५ सय उठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

अधिवक्ताहरु अनुपम भट्टराई, किशोर पौडेललगायतले अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले ३० गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको छ।

उक्त छलफलपछि अदालतले निर्णय दिनेछ। यस्तै प्रसारण अधिकार लिएको मिडिया हब प्रालिविरुद्ध पनि अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।

योसँगै अब अदालतमा अतिरक्त शुल्क किन लिन लागेको भन्ने उत्तरसहित मिडिया हब उपस्थित हुनेछ।

के छ सर्वोच्चमा परेको रिटमा?
अधिवक्ताहरु अनुपम भट्टराई, किशोर पौडेललगायतले अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका यसअघिका संस्करणहरुमा सहज तरिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको र केवल टेलिभिजन लिएबापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तिरेर सहजै विश्वकप हेर्न पाइने गरेको उल्लेख छ।

रिटमा अहिले अतिरिक्त सेवा लिनु फिफाकै नीतिविपरीत हुने समेत जिकिर गरिएको छ। फिफाको नीतिनियममा विश्वका कुनै पनि फुटबलप्रेमीहरुले कार्यक्रम स्वतःस्फुर्त तरिकाले हेर्न पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार रहेकाले हनन हुन नहुने भन्ने तर नेपालमा भने त्यही कार्यक्रम देखाउने बहानामा अग्रिम शुल्क असुल गर्ने प्रपञ्च गरिएको आरोप छ। यो फिफाको नीतिविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ।

त्यसका साथै रिटमा लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चितताबारे अध्ययन समेत भएको नदेखिने उल्लेख छ। त्यसमा थप पैसाको लागि नेपाल सरकारबाट समेत कुनै अनुमति लिएको नदेखिएको उल्लेख छ। तोकिएभन्दा अधिक शुल्क लिएर प्रसारण गर्ने भन्ने कुरो मौलिक हकहरु जस्तै, स्वतन्त्रताको हक र समानताको हक, उपभोक्ताको हक विपरीत रहेको रिटमा बताइएको छ।

यस्तो छ मागदाबी
रिटमा मिडिया हबले विश्वकपको प्रसारण हेर्न हरेक सेटअप बक्स प्रयोगकर्ताले पाँच सय रूपैयाँ थप तिर्नुपर्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशन गरेको, टेलिभिजन सिग्नल प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रिम्स र भायानेट कम्युनिकेसन्स प्रालिसँग पनि सहकार्यको लागि गरेको सम्झौता र विज्ञापन बिक्री प्रबन्धको लागि एडप्याड एक्युजिसन प्रालि मार्केटिङ पार्टनर रहने गरी गरेको सम्झौता सूचना राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ ले गरेको व्यवस्था विपरीत रहेको उल्लेख छ।

योभन्दा पहिलेका संस्करणहरूको सहजै रूपमा आम जनमानसले प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै रिटमा कतारमा मंसिर ४ देखि हुने संस्करणको विश्वकपको कार्यक्रम संविधान र कानुनबमोजिम अहिले तिर्दै आएको शुल्कमा अतिरिक्त शुल्क लिने सम्बन्धमा गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही, पत्राचार, सूचना सम्बन्धी कार्य नगर्नु, नगराउनु, गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदनमा उठान गरिएका विषयवस्तु निष्प्रभावी हुने र निवेदनको औचित्य समेत समाप्त हुने भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनिएको छ।

मिडिया हब प्रालिका कार्यकारी निर्देशक सोम धिताल

‘अतिरिक्त पैसा असुली अदालतले रोक्न सक्दैन’
तर मिडिया हबले भने यसमा तीनवटा विषय हुने बताएको छ।

मिडिया हब प्रालिका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले अदालतको अल्पकालीन आदेशबारे भने, ‘पहिलो कुरा अदालतले अतिरिक्त पैसा लिने विषय रोक्न नै मिल्दैन। रोकेर विश्वकपबाट वञ्चित गराउन सक्दैन। लागत धेरै परेकोले अतिरिक्त पैसा लिनैपर्ने स्थिति छ त्यसकारणले ग्राहकले बढी पैसा दिनुपर्ने स्थिति छ। तेस्रो विषय भनेको पहिलाको भन्दा योपटकको प्रसारण मोडल फरक छ।’

मिडिया हबको भनाइमा लागत नै धेरै लागेकोले नै बढी उठाउन लागिएको हो। त्यसमा ग्राहकबाट उठाइएको पैसाले प्रसारणको अधिकार लिएको खर्च कटाउने मिडिया हबको भनाइ छ। धितालका अनुसार सबै खर्च गरेर यसमा ४० करोड हाराहारीमा लागत लागेको छ।

मिडिया हबले भायकम १८ मिडिया प्रालिसँग फिफा विश्वकप २०२२ को नेपालमा प्रसारण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रसारण अधिकार लिएको छ। टेरिटोरी लक हुने गरी एक्सक्लुसिभ अधिकार लिएको मिडिया हबको भनाइ छ। जस कारणले लागत धेरै भएको उनको भनाइ छ। विज्ञापनबाट १२/१३ करोड मात्रै उठ्नसक्ने आकलन मिडिया हबको छ।

तर मिडिया हबले भनेजस्तो धेरै लागत नलागेको केही केबल नेटवर्कहरुको समेत भनाइ छ। १३ करोड हाराहारीमा लागत लागेको उनीहरुले ‘अफ द रेकर्ड’ भनेका छन्। अहिलेसम्म मिडिया हबसम्म सम्झौता गर्न समेत धेरै केवल नेटवर्क कम्पनीहरु गएका छैनन्।

ग्राहकसँग उठेको ३०/४० प्रतिशत पैसा केबल नेटवर्क कम्पनीले पाउने भनिए पनि उनीहरु सम्झौता गर्न गएका छैनन्। केवल नेवटर्क तथा अनलाइन टिभी र डिसहोमले मिडिया हबले गरेको लागतको विषयमा शंका व्यक्त गरेको देखिएको हो।

अदालतले ५ सय उठाउन नदिए के गर्छ मिडिया हब?
मिडिया हबले भायकम १८ मिडिया प्रालिसँग विश्वकपको नेपालमा प्रसारण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रसारण अधिकार लिएको छ।

नेपालमा प्रसारणको लागि हिमालयन टेलिभिजनसँग सम्झौता नै गरिसकेको छ। उसले ‘लागत धेरै भएकोले’ मात्रै उपभोक्तासँग पैसा उठाउन खोजेको दाबी गरेको छ। प्रसारणको प्रक्रिया सबै पूरा भएकोले विश्वकप प्रसारण भने नरोकिने मिडिया हबको आशय छ।

कार्यकारी निर्देशक धितालले भने, ‘विज्ञापनको बजारले धानेको भए उपभोक्तासँग पैसा उठाउन पर्दैनथ्यो, लागत बढी परेकोले नै यसो गर्नुपरेको हो। अब केवल नेटवर्क कम्पनीसँग सम्झौता मात्रै गर्न बाँकी छ। प्रसारणको अरु कुरा सबै तयारी भइसकेको छ। सकेसम्म उपभोक्तालाई हेर्न दिनुपर्छ। तर अदालतको विषय अहिले नै धेरै बोल्न मिल्दैन। के आदेश आएको आदेश हेर्न पनि पाएको छैन।’