युनिकोड
फागुन २१ को चुनावपछि बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो। अधिकांश क्षेत्रका समस्या समाधानलाई जोड दिएको त्यो कार्यसूचीमा खेल क्षेत्र भने छुटेको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिसँग युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई राखिएको छ। यस मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी सस्मित पोखरेलले पाएका छन्। तर शिक्षासँगै राखिएपछि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका समस्या समाधानका पाटोहरु ओझेल परेका छन्। सय कार्यसूचीमा खेल क्षेत्रका कुनै पनि कुरा उल्लेख नै नभएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पदक जित्दै नेपाललाई चिनाउँदै आएको खेल क्षेत्रले यो पटक सरकारबाट थुप्रै अपेक्षा गरेको थियो। चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठनको तयारी गर्दा यो क्षेत्र निकै उत्साहित देखिएको थियो। अघिल्ला सरकारले प्राथमिकतामा नराखे पनि यो सरकारले प्राथमिकतासाथ यस क्षेत्रको समुन्नयनमा पहल गर्ने आशा थियो।
तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कार्यसूचीमा नै नराखेपछि यस क्षेत्र निराश बनेको छ।
यही चैत १३ गते नयाँ सरकार बनेको थियो। योसँगै २०७४ सालमा सरकार पुनर्संरचना हुँदा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयबाट अलग भएको थियो। त्यसको ८ वर्षपछि यी मन्त्रालय जोडिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रका कुरा समेटिँदा खेल क्षेत्र भने मन्त्रालयको नाममा मात्रै टाँसिएको छ।
शिक्षासँग गाभिनै बाँकी
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले दोहोरो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए पनि मन्त्रालय गाभिने विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकी प्रवक्ता मनिता श्रेष्ठ बताउँछिन्।
उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म कुन मन्त्रालयमा गाभिने भन्ने निर्णय भएको छैन, यसका लागि नियमावली संशोधन गरेपछि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ, अब मन्त्रीज्यू दुई मन्त्रालयमा हुनुभयो, हामी कर्मचारी भने जहाँ छौँ, त्यहीँ हुन्छौँ।’
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षासँग जोड्नुलाई भने खेल क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। यद्यपि विद्यालयबाट नै खेलाडी उत्पादनका लागि नीतिगत रुपमा नै सरकारले काम गरोस् भन्ने चाहना खेल क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुको छ।
यसअघि विराजभक्त श्रेष्ठले खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्दा होस् वा बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा उनीहरुले खेलकुदलाई दिएको प्राथमिकता हेर्दा यो पटक खेलकुद उनीहरुको एजेन्डामा समेटिन्छ भन्ने आशा थियो। तर नेपाली खेल क्षेत्रले अपेक्षा गरेभन्दा विपरीत बालेन सरकारले पनि खेलकुदलाई सुरुवातमै उपेक्षा गरेको छ।
पुरानै प्रवृत्तिको संकेत
सबै क्षेत्रलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको सरकारले उपेक्षा गरेपछि खेलकुद क्षेत्रमा पुरानै सरकारको जस्तो प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए)का अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले नेपालमा रहेका पुराना वा नयाँ राजनीतिक दलहरुले खेलकुदलाई चुनावी एजेन्डा मात्र बनाउने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।
‘खेलकुदले नेपाललाई चिनाएर गौरवान्वित बनाउने बेलामा मात्र जस लिन आउने हुन्, वास्तवमा नीतिगत रुपमा गर्छु भन्ने तर नगर्ने पुरानो दलको परम्परा थियो, नयाँ दलले पनि त्यसलाई दोहोर्याएको देख्दा दुःख लागेको छ’, उनले भने।
सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीको अभिव्यक्ति हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ देखिए पनि सुशासनका लागि आएको सय वटा कार्ययोजनामा खेलकुदको एउटा बुँदा पनि नसमेटिँदा दुःख लागेको उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘अझै आशा भने मरेको छैन, चुनावको समयमा रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न लागोस् भन्ने आशा छ।’
नेपाल फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी विक्रम लामाले पनि शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालय गाभिनु समस्या नभए पनि कार्ययोजनामा नपर्नु दुःखद भएको बताए।
‘गाभिनु समस्या होइन किनकि यिनीहरु एक अर्काका परिपूरक नै हुन् तर सरकारको सयवटा कार्ययोजनामा पनि खेल क्षेत्र नपर्नु दुःखद हो’, उनले भने, ‘यसको दोस्रो पाटो पनि होला, यसलाई केही समय कुरौँ तर खेलकुदले जुन प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, त्यो नपाइएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ।’
बालेन सरकारले खेल नीति, अनुसन्धान र विकासदेखि अनुगमनसम्मका कुरालाई सम्बोधन गरेको हेर्न चाहेको उनको भनाइ छ।
खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै १३ गते नै मन्त्री पोखरेलले नेपालको खेलकुद क्षेत्र पनि धेरै राजनीतिकरण भएर अहिले बिग्रेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘नेपालको समस्या नै जहाँ राजनीति गर्नुपर्ने त्यहाँ हुँदैन, जहाँ राजनीति नगर्नुपर्ने हो, त्यहाँ राजनीति भइरहेको छ। अब खेलकुदमा राजनीति हैन, खेलकुदमा खेल्ने मान्छेहरु जाने हो।’
त्यो हिसाबले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अथवा खेलकुदसँग सम्बन्धित निकायमा त्यो क्षेत्रमा विज्ञता भएका विज्ञलाई सँगै राखेर अघि समाधान दिनेतिर लाग्ने उनको भनाइ थियो।
आफ्नो महत्वपूर्ण योजना नै खेल क्षेत्रमा भएका राजनीतिकरणलाई रोक्ने रहेको उनले बताएका थिए।
मन्त्री पोखरेलको यो अभिव्यक्तिपछि खेल क्षेत्रले नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने आशा गरे पनि कार्यसूचीमा नसमेटिएपछि दुःखित भएको छ।
प्रतिक्रिया