युनिकोड
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिने समय सीमा घर्किंदै गएको छ। तर उनले अझैसम्म विश्वासको मत लिने सुरसार गरेका छैनन्।
२७ पुसमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता रावल सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्तिको अडानले अझै विश्वासको मतका लागि तयार नभएका हुन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि रावलले न प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् नत मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
२८ पुसमा मुख्यमन्त्री रावलले शपथ ग्रहण गर्दा माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोषी कुमारी शर्मा (थापा)ले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। उनीहरुलाई अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन। विभागविहीन छन्, उनीहरु।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिए पनि माओवादीका खगराज भट्टलाई सरकारको प्रवक्ता भने तोकिएको छ। विश्वासको मतको लागि अनुकुल वातावरण तयार नभएपछि ११ माघमा तोकिएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो।
अहिले प्रदेश सभा नै अनिश्चित बनेको छ। अर्को बैठक कहिले बस्ने अझै टुंगिएको छैन। अब विश्वासको मतका लागि नागरिक उन्मुक्ति तयार भएपछि मात्रै प्रदेश सभा बैठक बस्ने तयारी छ।
नागरिक उन्मुक्तिको अडानले सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन तेस्रो प्रयासमा सभामुख चयन गर्न सफल भएको थियो।
पहिलो पटक २८ पुसमा भएको मतविभाजनमा सत्तारुढ गठबन्धनको एक मत बदर भएको थियो भने नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरी र एमालेका चक्र मल्लले मतविभाजनमा भाग लिएका थिएनन्।
यस्तै, दोस्रो पटक ३० पुसमा भएको मतविभाजनमा नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बस्दा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीलाई बहुमत जुटेको थिएन। त्यसपछि माघ ३ गते नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा उनले बहुमत पाएका थिए।
आफ्नो माग सम्बोधनका लागि दबाब पार्न दुई पटक सभामुख चयन असफल पारेको नागरिक उन्मुक्तिको गतिविधिले झस्किएको एमाले त्यसपछि सत्तारुढ गठबन्धनका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेतृत्व लिएर काठमाडौं गएको थियो।
विश्वासको मतका लागि अनुकुल वातावरण बनाउन काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री रावलसहित नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए।
यस्तै, मुख्यमन्त्रीको प्रतिनिधिका रुपमा एमाले नेता झपट बोहरा डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशम चौधरीलाई भेटेका थिए।
करिब एक साता लामो काठमाडौं बसाइपछि मुख्यमन्त्री गृहप्रदेश फर्के पनि उनी विश्वासको मतका लागि तयार भएका छैनन्।
विश्वासको मतका लागि जेलबाट चौधरीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको दाबी गरिए पनि मुख्यमन्त्री रावल भने ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी लगायत बन्दीको रिहाइको माग नागरिक उन्मुक्तिले चर्काइरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो माग सम्बोधन भए मात्रै विश्वासको मत दिने अडान राखेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक समेत रहेका रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सकारात्मक रहेको भए पनि परिणाम आउने गरी व्यवहारमा केही कदम नचालिएको आरोप छ।
बारम्बार आशवास मात्रै पाएको तर रेशम चौधरीको रिहाइको लागि व्यवहारमा केही कदम नचालिएको नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले बताए।
‘शीर्ष नेतृत्व माग सम्बोधनका लागि सकरात्मक छन्, सरकार बनाउनेदेखि सभामुख उपसभामुखमा गठबन्धनलाई हामीले सघायौं, अब उहाँहरुले हामीलाई सघाउनुपर्छ, हामीले मात्रै कति दिने?’ उनले भने, ‘माग सम्बोधनका लागि व्यवहारमा देखिने गरी केही कदम चालिएमा हामी विश्वासको मतका लागि सकारात्मक छौं, १७ गतेको परिदृश्यले यसलाई अझै प्रष्ट्याउँला।’
टीकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ। सर्वोच्चले माघ १७ गते रेशमको मुद्दामा झझि (झकडिया झिकाउने) तयारी गरेकोले त्यसपछि विश्वासको मत लिने रणनीतिमा एमाले छ।
नागरिक उन्मुक्ति पनि विश्वासको मतका लागि सोही दिनको परिस्थितीलाई कुरेर बसेको छ। ‘माघ १७ पछि विश्वासको मत लिन्छौं, नागरिक उन्मुक्तिसंग संवाद भइरहेको छ, उहाँहरु सकरात्मक नै हुनुहुन्छ,’ नेकपा एमालेका एक नेताले भने, ‘विश्वासको मत पछि मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार हुन्छ।’
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढि नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र ११ (सभामुख सहित), नेकपा एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति ७ र राप्रपासँग १ सांसद गरेर सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा २९ सांसद छन्।
उनीहरुकै समर्थनमा एमालेका रावलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। सत्ता बाहिर कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसद सहित २४ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया