युनिकोड
नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा थिए।
तर उनको आशा आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले चकनाचुर पारिदियो।
सत्ता गठबन्धनका दलबीच सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पद नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई दिने सहमति भयो।
तर यसअघि नै सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नाउपालाई दिने चाल पाएका सोडारीले केन्द्रमा प्रतिपक्ष रहेको दल नेपाली कांग्रेससँग पनि सहकार्यका लागि छलफल अगाडि बढाइसकेका थिए।
अर्कातर्फ मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नाउपाभित्र संरक्षक रेशमलाल चौधरी र पत्नीसमेत रहेकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच जारी विवाद पनि उनका लागि अर्को अवसर थियो। त्यसैले उनले नाउपाको रेशम पक्षसँग पनि कुरा गरे।
नभन्दै सत्ता गठबन्धनविरुद्ध सुदूरपश्चिममा अर्को गठबन्धन बन्यो। फलत: उनीहरू लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत देखाउँदै सरकार गठनको दाबी गर्न पुगे।
एकीकृत समाजवादीले गरेको यो ‘विद्रोह’सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दुई चिरा परेको छ।
गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेस एकाएक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताविहीन बनेको थियो। तर सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश (सुदूरपश्चिम) बाट कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनलाई झट्का दिएको छ।
सुदूरपश्चिमको सत्ता जोगाउन नाउपाको रेशम पक्षलाई पहिलेदेखि च्यापेको कांग्रेसले अहिले एकीकृत समाजवादीलाई पनि आफ्ना पक्षमा ल्याएको छ।
यस्तै सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा उपेक्षामा परिरहेको एकीकृत समाजवादीले पनि सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र र एमालेलाई झस्काएको छ।
‘सुरुवातदेखि नै हामीलाई एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने भनेर आश्वासन दिइयो। तर अन्तिममा हामीलाई अपमान गर्ने तरिकाले गठबन्धन अघि बढ्यो,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले हामी कांग्रेससँग मिलेर जानु परेको हो।’
सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादी नाउपाको रेशम समूह र कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेपछि सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा समस्या गहिरिएको छ। नाउपा विभाजित हुँदा एकीकृत समाजवादीले पनि संसदीय अंकगणितमा खेल्ने मौका पाएको हो।
नाउपाको विवाद अब सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसम्म पुगेको छ। जहाँ मुख्यमन्त्री पदका लागि नाउपाबाटै रेशम र रञ्जितानिकट दुई सांसदले दाबी पेस गरेका छन्।
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता समूहका तर्फबाट कैलाश चौधरीले आफ्ना ७, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका १०/१० र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी गरेर २८ सांसदको समर्थन देखाउँदै मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका छन्।
उता नाउपाको रेशम गुटका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि आफ्नो पार्टीका सातै सांसदसहित एकीकृत समाजवादीका ४ र कांग्रेसका १८ गरी २९ सांसद आफ्ना पक्षमा देखाउँदै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन्।
एउटै पार्टीबाट दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ द्विविधामा परेका छन्। अहिले उनी कानुनी परामर्शमा छन्। निर्णय गर्न एक/दुई दिन लाग्ने बताइएको छ।
‘एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी परेपछि द्विविधा छ। एउटा पक्ष कारबाही गरेको भन्छ। यसका बारेमा कानुनी परामर्श लिन्छौँ। निष्कर्षमा पुग्न एक/दुई दिन लाग्न सक्छ,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘टाउको गन्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ।’
आवश्यक परे सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्न पनि सकिने स्रोत बताउँछ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि अल्पमतमा पर्दै कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ सांसद कायम छन्। नाउपाकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा प्रदेश सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
नाउपाको रेशम पक्षमा ५ सांसद कायम रहे मुख्यमन्त्रीमा लक्ष्मणकिशोरको पल्ला भारी हुने देखिन्छ। कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४ र नाउपा (रेशम पक्ष) का ५ गरी कूल २७ सांसद हुन्छ।
नाउपाको रञ्जिता पक्षसँग भने पार्टीका २ सांसद मात्रै छन्। सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी कांग्रेसकै गठबन्धनमा अडिग रहे कैलाशका पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिन्न।
नाउपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा लक्ष्मणकिशोरलाई सिफारिस गर्ने घनश्याम चौधरीलाई रञ्जिताले दल नेताको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै ३ महिनाका लागि निलम्बनसमेत गरिसकेकी छन्।
नाउपोको विवाद र एकीकृत समाजवादीको विद्रोहले विचित्र अवस्थामा पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले कुन आधारमा कसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्, प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया